पदाधिकारीहरूको बदमासी

पटक–पटक अभिभावक तथा पीडित विद्यार्थीहरूले उजुरी गर्दा पनि त्यस्ता कलेज विरुद्ध कारबाही नगर्नु तथा छालकाप्रो हाल्न गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषदमा प्रस्तुत गर्दासमेत कारबाही निम्ति माइन्युट गरी प्रक्रिया बढाउनसमेत आनाकानी गर्नुले खनियाको संलग्नता स्पष्ट भएको बुझ्न कठिन छैन ।

विद्यार्थीबाट लागतभन्दा करोडौं अतिरिक्त रकम दोहन गर्ने मेडिकल कलेजलाई जोगाउँदै कारबाहीबाट बचाउन उपकुलपति स्वयम्कै भूमिका प्रमुख देखिएकोमा कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारीको मतैक्य देखिन्छ । निर्देशनालयको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन होस् वा मेडिकल डिनका कार्यालयहरूले गरेका पत्राचार किन नहुन्, यसतर्फ कारबाहीको ‘क’सम्म उच्चारण नगरिदिएपछि उपकुलपतिकै संलग्नता त छैन भनी बुझ्न कठिन पर्दैन । अनधिकृत रकम दोहन गर्ने ललितपुरको किष्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल, पोखराको गण्डकी कलेजले आवश्यकभन्दा ज्यादै शुल्क असुल्ने गरेको भनी बिल–भर्पाइसमेत उपलब्ध गराउँदासमेत बढी रकम लिएको भनी विश्वस्त हुन नसकिएको भनी पन्छिन खोज्नु संरक्षण दिए बराबर हो भन्नेमा आम सोचाइ देखिन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाडीगाउँ, काठमाडौं