न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा !

यसको दायराभन्दा माथि गएर कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सबैका आ आफ्ना कार्यक्षेत्र छन् । त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अनि मात्र न्याय निष्पक्ष हुन्छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा भएपछि त्यसले दिने न्याय पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै विरोध गरेका छन् । सम्मानित पद विवादित बन्नु राम्रो होइन । विधि, प्रक्रिया, नीति–नियम अनुसार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिपाटी आवश्यक छ । राम्राले भन्दा पनि हाम्राले अवसर पाएका छन्, न्यायाधीशमा । भन्ने बेलामा न्यायालय भन्ने नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गर्ने ? कसरी न्यायालय भयो ? प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन न्यायालय स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । कमजोर न्यायाधीश भयो भने प्रधान न्यायाधीश कस्तो आउलान् ? सोचौं त । न्यायाधीश नै सक्षम छैनन् भने तिनले दिने न्याय कसरी ठिक होला ? जेमा पनि जहिले पनि सधैं राजनीति गर्नु हुँदैन । न्यायालयको गरिमा बचाउन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं