संसद् व्यवस्थापक होइन

कान्तिपुर संवाददाता

संसद् विधायिका हो, व्यवस्थापक होइन  । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसले बनाएका ऐन–कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो  ।

ऐन–कानुन दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यसमा विपक्षीको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारमा विपक्षी हुँदैन भने संसद्मा हुन्छ । कानुनमा सबैको सरोकार हुने भएकाले नागरिक समाजका सरोकारवालाबीच पनि विधेयकमाथि बहस हुन आवश्यक छ । सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउँदै पास गराउने हैन । सरकारले दर्ता गराएकै विधेयकलाई सदरमात्र गर्ने भए, संसद्को के काम ? हामीले देखिसक्यौं, सरकारले बनाएको कानुन सदैव आफ्नो शक्ति बढाउने र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने भएकाले विवादित हुँदै आएको छ ।
– शुक्रराज आचार्य, नयाँबजार, कीर्तिपुर

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कूटनीति, राजनीति होइन राज्यनीति

सम्पादकीय

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।


विधेयकमा ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमतिसमेत जुट्यो । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको ‘क्लस्टर’ बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

परराष्ट्र सचिव प्रभावकारी भएनन् भने सरुवा गर्न नसकिने स्थिति थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो जटिलता फुकाउन समूहगत परिपाटी हटाउन खोजेको देखिन्छ । उसलाई लागेको छ– खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारका लागि विकल्प हुँदैन । काम गरे पनि र नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन् ।

प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । आधा शताब्दीअघि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्रकै शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा उक्तीर्ण गरेको व्यत्तिलाई समेत नोकरी सुरु गर्न दिएका थिएनन् शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको भएको भन्दै । अहिले समग्र करियर–कूटनीतिज्ञको प्रमुख पद सचिवमै पनि इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट पनि बनाइने गरी ढोका खुल्नेछ ।

परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । कूटनीतिक कर्मचारीको तालिम र पद्धति अलग हुन्छ । २५, ३० वर्षदेखि कूटनीतिक अनुभव अँगालेको, संस्थागत ज्ञान भएको, कूटनीतिक व्यवहार र संस्कार सिकेको, छिमेकी र मित्रराष्ट्रबारे जानेको, अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा पकड भएको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । बाहिरबाट गएकामा यी सबै ज्ञानसीप हुँदैन । अपवादस्वरूप कसैकसैमा त्यस्तो असाधारण क्षमता हुन पनि सक्ला । नियम अपवादलाई हेरेर बनाइनु हुँदैन ।

यसै पनि हाम्रा करियर कूटनीतिकर्मीहरूलाई प्रशिक्षणहरूले माझ्न निकै बाँकी छ । मित्रराष्ट्रहरूसितको संवादमा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व छ । यस्तो बेला राज्यले यही क्षेक्रमा वर्षौं लगानी गरेका व्यत्तिको सट्टा अरूलाई परराष्ट्रमा छिराउँदा मुलुकको कूटनीतिक गरिमा रहन्न ।

दक्षिण एसियामा कतै पनि अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सचिव बनाइने गरेको छैन । भारतमा त विदेश मन्त्रालयको सचिव हुन छिमेकी मुलुकस्थित दूतावासहरूमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रचलन छ । विश्वसामु सरकारको मुहार देखिने कूटनीतिक ऐनामा हो । वैदेशिक मामिलामा अनुभवै नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्र सचिव बनाउँदा मुलुकको छवि राम्रो बन्दैन । कूटनीतिमा कुन कुन मुलुकका मिसनमा बसेर काम गरेको छ भनेर हेरिन्छ । बलियो कूटनीतिक अनुभव नभएकालाई अरूले विश्वास गर्दैनन् ।

परराष्ट्र विशिष्टीकृत सेवा हो । यसमा प्रवेश गर्ने शाखा अधिकृतले अरू सेवाको भन्दा थप दुई विषयमा परीक्षा दिनुपर्छ । आफूसँग अंग्रेजी भाषा र कूटनीतिक ज्ञान भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । सचिवमा भने एक्कासि बाहिरबाट लान मिल्ने व्यवस्था गर्नु यसको संवेदनशीलता नबुझ्नु हो । काम नगर्ने सचिवलाई के गर्ने भन्ने अरू विधि खोजिनुपर्छ । परराष्ट्रमा अन्यत्रबाट सचिव लानु त्यसको उपचार होइन ।

राज्यका धेरै निकायमा राजनीतीकरण जारी छ । जसरी हुन्छ, हरेक निकायभित्र राजनीतिक नझए व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा नियुत्तिले गुणदोष प्रणाली कुण्ठित हुने गरेको छ । बचेखुचेका ठाउँको पनि व्यवस्था भत्काउने यो नियतले परराष्ट्र सेवालाई संकुचित पार्ने खतरा छ । कूटनीति राजनीतिले भन्दा राज्यनीतिले सञ्चालन गर्ने सोच हुनुपर्छ, संसद्ले यसमा सरकारलाईसम्झाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्