नियन्त्रणमा न्यायपालिका

यो न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेपको गतिलो प्रमाण हो । जुन दिन रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो र सीके राउतलाई जेलमुक्त गरेर रातारात राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो, त्यो दिनदेखि सर्वोच्च अदालत सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको हो । यतिबेला कुनै पनि निकाय, संघ/संस्थामा राजनीतिक दल बेगरको नेतृत्व छ जस्तो लाग्दैन । अख्तियार सेरेमोनियलजस्तै भएर बसेको छ । सर्वोच्चको हालत देखिइसक्यो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकारको इकाइका रूपमा व्याख्या गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा तिनीहरूलाई आफ्नो इकाइकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थिए । एनसेल, सुमार्गीजस्ता ठूलठूला करछलीमा परेका व्यक्ति वा संस्थालाई कर तिर्नबाट जोगाउनुले यिनीहरूको कतै न कतै उनीहरूसँगको सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ । सुमार्गीसँगै प्रचण्डको नाम जोडिएरै आउने गर्छ । प्रचण्डले ओलीमार्फत सर्वोच्चलाई दबाब दिएर कर तिर्नबाट जोगाएका पनि हुन सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्दै जाने हो भने कुनै पनि क्षेत्र निस्पक्ष रूपमा चल्न सक्दैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा