मीठा कुराले पेट भरिन्न

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्रीका ‘काम नपाएर बिदेसिनु पर्दैन’ भन्ने समाचारको चिर्कटो पढियो  । हरेक पटक प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणमा दमदार शैलीमा ‘अब कामका लागि बिदेसिने दिन गए’ भन्ने गरेका प्रशस्तै सुन्ने गरिन्छ  ।

उहाँ विदेशतिर विशेष गरी खाडी मुलुकतिर एउटै नेपाली नभासिउन् भन्ने पनि सोच्नु हुँदो हो । नेपालीले त्यहाँ आर्जन गर्ने रकम यहीँ सजिलै कमाउन सक्छन् । तसर्थ अब कुनै नेपालीलाई कमाउने मनसायले विदेशमा पठाइन्न भनेर रोचक तवरले त भनिदिनुहुन्छ तर छाक टार्ने उपायको खोजीमा खानेकुरा नपाएर रन्थनिएर कामको खोजीमा भौंतारिरहेकालाई उहाँले भनेका सारगर्भित वाक्य चुट्किलाजस्ता लाग्छन् । हातमुख जोड्न र एकसरो परिवार पाल्न सरकारले ठ्याक्कै बिर्को लाग्ने गरी मानिस बिदेसिन रोक्ने योजना बनाउने कहिले हो ? कामका निम्ति बजेटको जोहो कहिले हुने हो ? बिदेसिन रोक्ने आधार कसरी तय गर्ने हो ? हरेक साँझ पन्ध्र सय हाराहारीमा खाडीको हावा खान सयर गर्ने नेपालीलाई उहाँका भनाइले कति तात्त्विक महत्त्व राख्लान् ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक सुशासनका गफ

कान्तिपुर संवाददाता

कक्षा ११–१२ चलेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक वा प्राचार्य बन्न मात्र होइन, कक्षा लिनसमेत स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मागसाथ २०५७ सालको रिट नं ३६२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका नाममा परमादेश जारी गरी २०६० माघ १३ गते नै निवेदकका पक्षमा फैसला गरेको थियो  ।

यस सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा त झन् स्नातकोत्तर भईकन पनि साबिक मावि अध्यापन अनुमतिपत्रले समेत नभई कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न अर्को छुट्टै अध्यापन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि भइसकेको छ तर कुनै कुनै विद्यालयमा भने मावि स्थायी, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गर्न छुट्टै अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका अन्य शिक्षक हुँदाहुँदै प्रधानाध्यापकचाहिँ उक्त कक्षामा अध्यापन गर्ने क्षमता र अध्यापन अनुमतिपत्र लिने हैसियत नै नभएका २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर पुरानो तथा वरिष्ठ भएको नाताले स्नातक मात्र उत्तीर्ण पनि देखिन्छन् । त्यस्ता प्रधानाध्यापकले प्रभावशाली राजनीतिक दल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सुमेरु पर्वतरूपी महादेव ठानेर रिझाएका हुँदा अध्यापन गर्नचाहिँ तोकिएको योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएको शिक्षक चाहिने र त्यस्तै शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने तर विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर ‘उत्तीर्ण भएको’ भनी प्रमाणित गर्नचाहिँ योग्यतै नभएको शिक्षकले पनि हुने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा बनाइएका नीतिनियम अधिकारप्राप्त स्थानीयस्तरका निकाय–विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले जानअनजानमा कार्यान्वयन नगर्ने र यसबारे माथिल्ला निकाय ‘अधिकार उतै दिएकै छ’ भनेर हाइसन्चो बस्ने, यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? यसले कहिल्यै शैक्षिक सुशासन कायम हुँदैन ।
–गौतम श्रेष्ठ, ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्