कृषक दिवसको महत्त्व

कान्तिपुर संवाददाता

केही वर्षयता हरेक जेठ २७ गते राष्ट्रिय कृषक दिवस मनाउने गरिएको छ  । कृषकको आवश्यकता र महत्त्व उजागर गरेको छ, यो दिवसले  ।

कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा कृषकको महत्त्व निकै हुनुपर्ने हो, तर हाम्रा कृषकको त्यस्तो भाग्य कहाँ ! कृषि उत्पादनबाट हाम्रो देश आत्मानिर्भर बन्नसकेको छैन । अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काम गर्न सक्ने तागत भएका युवाशक्ति दिन–प्रतिदिन विदेशिने क्रम बढ्दै जानाले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझै बसेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझै बस्नु, उत्पादन जमिन नै मासिनेगरी जथाभाबी सडक बाटो विस्तार गर्नु, र टुक्रा–टुक्रा पारेर बिक्री–वितरण हुँदै आउनुका कारणले पनि उत्पादन घट्दै आएको हो । समयमै मल र बीउ उपलब्ध नहुनु, आधुनिक कृषि औजारको समयमै प्रयोग गर्न नसक्नु र परम्परागत शैलीमा मात्र खेती गर्ने बानीले उत्पादनमा वृद्धि हुनसकेको छैन । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ, कृषकको महत्त्व धेरै छ भनेर वर्षको एकदिन कृषक दिवसमा भाषण गरेर मात्रै कृषकको समस्या पूरा हुने र उत्पादनमा वृद्धि हुने होइन । किसानीलाई आधुनिक तरिकाबाट खेती गर्न सिकाउने र व्यावसायिक बनाउने गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि भरपर्दो तालिम दिन सक्नुपर्छ । लगनशील र इमानदार किसानको पहिचान गरी अनुदान दिने र कृषि उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ । किसानबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बिक्री गर्न पर्याप्त बजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सके कृषकका सामान सरकारले नै लिएर बिक्री–वितरण गर्नसके मात्र राष्ट्रिय कृषक दिवसको महत्त्व उच्च हुँदै जान्छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकसेवाको अलोकप्रिय कदम

कान्तिपुर संवाददाता

लोकसेवा आयोगको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनको व्यापक आलोचना र विरोध भइरहेको छ  । मन्त्री लालबाबु पण्डित र आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भने विज्ञापन कानुनसम्मत नै भएको जिकिर गरिरहेका छन्  ।

संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांग तथा पिछडिएका वर्ग आदिका लागि निर्धारण गरेको कोटासँग विज्ञापन मेल खाँदैन । अतः यो विज्ञापन शतप्रतिशत बदनियतपूर्ण रहेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यसले आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । लोकसेवाले कुन आधारलाई टेकेर यो विज्ञापन गर्‍यो र मन्त्री पण्डित तथा अध्यक्ष मैनालीले कसरी कानुनसम्मत छ भन्दैछन्, छानबिन गर्नु आवश्यक छ । संविधानको मर्म, भावना र विद्यमान कानुन विपरीत बदनियतपूर्ण तरिका अवलम्बन गर्न लगाउने मन्त्री पण्डित र अध्यक्ष मैनालीउपर तुरुन्त कारबाही गरी विज्ञापन खारेज गर्नुपर्छ ।
– भुवनसिंह पाण्डे, हात्तीगौंडा, काठमाडौं

आरक्षण कोटा भएन भनेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्नु राम्रो हुन्छ ।आरक्षण दिने नै हो भने पनि वर्गका आधारमा दिनुपर्छ । म बझाङमा जन्मेको भन्दैमा आरक्षण लिन उचित हुन्न, किनकि मैले काठमाडौंमा अध्ययन गरेको छु । चिल्लो कार चढेर राजधानीको महँगो कलेजमा पढेका मधेसीहरूले नै वास्तविक मधेसीहरूले पाउनुपर्ने कोटा काटेका छन् । काठमाडौंमा बस्ने नेवारले भन्दा कर्णालीमा बस्ने बाहुनले आरक्षण पाउनु उचित होला कि ?
– ई. सुरेन्द्रकुमार सिंह, जयपृथ्वी नपा, बझाङ

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT