जिम्मेवारी लिन नचाहने मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले किटानीसाथ वाणिज्य र कृषि सचिवको नामै तोकेर आफूहरूलाई तिनले नराम्ररी झुक्याएको भनेर पन्छिन खोज्नु भएछ  ।

यो के चाला हो, मन्त्रीको ? नैतिक रूपमा जिम्मेवारीका हिसाबले त्यसो भन्न उहाँले मिल्दै मिल्दैन । तर नेपालीको अभाग भनौं या हाम्रो चरम नियति भनौं, प्रशासकहरूले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जाँतो घुमाएझैं हुने/नहुने, सुल्टो–उल्टो फनफनी घुमाइदिने गरेकाले उदाहरण हरेक पटकका सरकार विवादित बन्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । सडकमा टायर बालेर र बमबारुदसँग भिडेर आएका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो विभागको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्व एवं आफ्नो अपूर्व पदीय क्षमताबारे पाँच प्रतिशत पनि थाहा छैन भन्ने माथिल्ला प्रशासकहरूलाई राम्ररी थाहा छ । सम्बन्धित विषयमा उच्चशिक्षा ग्रहण गरेका योग्य अनुभवी मन्त्रीहरू भइदिएका भए कर्मचारीसँग आमने–सामने आँखा जुधाएर ठिक/बेठिकबारे बहस गर्थे र वास्तविकता छर्लङ्गिन्थ्यो । कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमा थुनेर चर्चा बटुल्न खोजेका मन्त्रीलाई अवगाल पर्छ, जनगुनासो आउँछ भनेर जोगाउन नत सचिवहरू चाहन्छन् न उनी पत्याउँछन् ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासनका लागि चिन्ता

कान्तिपुर संवाददाता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो  । तर आयोगले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आभास हुन्छ  ।

जुन सुशासनका लागि चिन्ताको विषय हो । अनियमितता भएको शंका लागेमा त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन किमार्थ हिचकिचाउन हुँदैन । समाजमा सत्ता र शक्तिको पहुँचको धाक लगाउने, अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुसखोरी गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिस्कार गर्ने अभियान चलाउने हो कि ?


बालुवाटार जग्गा काण्डसँग सम्बन्धित विषय निरन्तर रूपमा सञ्चार माध्यबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । पहुँचको आधारमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाउने काम आजपर्यन्त भइरहेको छ । बेलैमा यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा सरकारी जग्गा सकिनेछ । सरकारले देशभरिका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी संरक्षण गर्नुपर्छ । बालुवाटार जग्गा विवादमा निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र गृह मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त अधिकारी गेहनाथ भण्डारी जोडिएका छन् । लामो समयसम्म निजामती सेवामा बिताएका यिनीहरूले जग्गा श्रीमतीको नाममा राख्ने गरेको घटनाले कर्मचारीतन्त्रभित्र सुषुप्त अवस्थामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई स्पष्ट पार्छ ।
– कृष्ण न्यौपाने, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्