मितहरूको साँठगाँठ, जनताको बिल्लीबाठ

दुई तिहाइको बलियो सरकार गिनेचुनेका ठेकेदारको इसारामा नाच्दै जाला भनी यसअघि कसैले सोचेको थिएन, मिलिजुली समृद्धिको मर्ममाथि प्रहार भइरहला भनी चिताएको थिएन । विकास निर्माणको विषयमा सरकारी अकर्मण्यता, निरीहता गनेर साध्य पनि छैन । ठेक्कापट्टाका ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य समयमै नसकिने, अधिकांश ठेकेदारले कामै नगरी आयोजना ओगटेर बस्ने, कोही पेस्की बोकेर बेपत्ता हुने जस्ता कुरूप परिदृश्यहरूले मुलुकभरका विकास सपना दूषित बनेका छन् । कतिपय ठेकेदार नै नेता बनेका कारण यिनीहरूको हैकम चल्न थालेको, उनीहरूको घमन्डले सीमा नाघेको, सरकारी पदाधिकारीलाई औंलाको इसारामा नचाउन सक्ने हैसियत भएकाहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालेको, साँठगाँठ भएका नेता ठेकेदारहरूले सरकारी सम्पत्तिमा लखनऊ लुट मच्चाएर मुलुकको अस्तुमात्र बाँकी राख्न पछि नपरेको सन्दर्भलाई इतिहासमै दुर्गन्धित सन्दर्भ नभनिरहन सकिंँदैन ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्दा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही नहुनु, पुरस्कारस्वरुप थप काम दिन पछि नपर्नु, वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधन अनुसार ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था हेरफेर गरेर जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भई काम नसकिएका ठेक्काको म्याद अरु एक वर्ष थप गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आठौं संशोधन गरिनुले सत्ताधारीको कालो मन अरु उदाङ्गो बनेको छ । जानी–जानी ठेक्काको काम ढिला गर्नेहरूको विगविगी बढेको, कालो सूचीमा राख्न सरकारले मुटु कमाएको, बरु म्याद थपेर लगानी बढाई ठेकेदार र आफ्नो भुँडी भर्ने संस्कारले निरन्तरता पाएको, राजधानी लगायतका स्थानमा बनाएका पुल गुणस्तरहीन देखिएको, भाँचिएर काम नलाग्ने बनेको, सडक, नहरहरूमा पनि त्यस्तै हालत देखिएको विषयलाई मुलुक र जनतामाथि बढेको प्रहार नभनेर के भन्ने ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं