ज्युँदो न मर्दाको चिकित्सक सेवा

सरकारी स्वामित्वको चरिकोट अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकले मात्र गर्नुपर्ने काम अर्थात् एउटा पोस्टमार्टम गर्न निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई खटाइएछ । पोस्टमार्टम गर्न सरकारी चिकित्सक नपाएको भनी भीमेश्वर नगरपालिकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई उक्त अस्पतालको सम्पूर्ण कार्य गर्नेगरी जिम्मेवारी सुम्पेछ । न्याय हेल्थले सम्झौता बमोजिम चिकित्सक व्यवस्था गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका रहेछन् । भीमेश्वर नगरपालिकाको अकर्मण्यताको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । स्वास्थ्यसेवाको दायित्व न्याय हेल्थलाई सुम्पिने निर्णयका कारण सरकार र निजी क्षेत्रको भिन्नता, नीति–नियम र कार्यान्वयनबारे धेरै प्रश्न उठेका छन् । त्यसै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पनै मिल्दैन । अझ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई सुम्पिनु भर्त्सनायोग्य छ । अर्कोतिर पोस्टमार्टम गर्न आवश्यक योग्यताभित्र पर्ने सरकारी चिकित्सक चाहिन्न र ? पोस्टमार्टम जस्तो संवेदनशील काम गर्न मेडिको लेगल तालिमको पूर्वाधार चाहिन्न ? अनि निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई लगाउन मिल्छ ? सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा त पोस्टमार्टम गर्न कञ्चनपुर, कैलाली, बाँकेबाट सरकारी चिकित्सकलाई खटाइने गरेका निकै उदाहरण छन् । दोलखामा चाहिँ पोस्टमार्टमका लागि रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक वा राजधानीबाट सरकारी चिकित्सक खटाउन सकिन्नथ्यो ? हामी जनताले बाँचुन्जेल चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसेवा पाउन त सकिएन नै, मृत्युपछि पनि सरकारी चिकित्सकबाट पोस्टमार्टम गराउन नपाइने नै भयो ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची