न्यायालय सुशासनको बाधक कि साधक ?

केही महिनायताका न्यायालयका केही आदेश र निर्णय सुशासनमा बाधा पुग्ने खालका छन् । हुन त धेरैजसो न्यायमूर्तिको आदेश र निर्णय राम्रा छन् । तथापि केही न्यायाधीशले गरेको आदेश र देखाएको व्यवहारले न्यायालयप्रति नै प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट र न्यायपरिषद्ले ध्यान दिनु जरुरी छ ताकि न्यायालयको गरिमा र विश्वास जनस्तरमा बढोस् । न्यायालयले दिएका चित्तै नबुझ्ने आदेशका केही दृष्टान्त हेरौं :

१. १ सय ३८ क्विन्टल सुन काण्डमा गहिरो अध्ययन गरी सीआईबीले मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसको प्रमुख अभियुक्त पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङलाई बनाइयो । जसको बिगो मात्र करिब डेढ अर्ब थियो । तर अदालतका न्यायमूर्तिले केवल १५ लाख धरौटीमा उनलाई छाड्ने आदेश गरे । डेढ अर्बको बिगोमा कमसेकम १० करोड धरौटी त माग्नुपर्थ्यो नि ?

२. बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा हिनामिना गरेकामा अरुण चौधरीलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीले हिरासतमा लियो । तर अदालतले केवल ६ दिनमै अनुसन्धान पूरा गरेर उनलाई तारिखमा छाड्न आदेश गर्‍यो । के गम्भीर मुद्दाको अनुसन्धान ६ दिनमै पूरा गर्न सम्भव छ ? अन्य सामान्य नागरिक भएको भए यस्तै आदेश हुन्थ्यो ?

३. भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले मुद्दा चलायो । धेरैले सरकारको तारिफ गरे । तर अदालतले मुख्य अभियुक्त मानिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई तारिखमा छाडिदियो । त्यो आदेश आउनु केही दिनअघि भैरहवाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खाँण निर्दोष भएकाले अदालतबाट छुट्छन् भनेर न्यायालयलाई घुमाउरो तरिकाले दबाब दिएका थिए ।

४. अरूको मुद्दा पेसीमा चढ्न महिनौं लाग्छ । तर कांग्रेस नेता एवं सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दा एक महिनामै ५ चोटि पेसी चढाएर सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गरियो ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं