रुपाकोट क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा

दिक्तेलका लेखनाथ आचार्य र गोविन्दराज आचार्यको नाममा पानीको मुहानसहित ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दर्ता 
कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको पर्यापर्यटन क्षेत्र रुपाकोट क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको खुलेको छ । नगरपालिकाले पर्यापर्यटन विकासका लागि योजना निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्तिको नाममा जग्गा भएको खुलेको हो ।

खोटाङको रुपाकोट क्षेत्रको जग्गा नापजाँप गर्दै प्राविधिक तथा सरोकारवाला । तस्बिर : डम्बरसिं राई/कान्तिपुर

नगरपालिकाले खटाएको नापी विभागका कर्मचारीको विवरणअनुसार रुपाकोटको केन्द्र आसपास व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको पाइएको छ । हालै गरिएको सर्वेक्षणमा दिक्तेलस्थित लेखनाथ आचार्य र गोविन्दराज आचार्यको नाममा पानीको मुहानसहित ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दर्ता भएको पाइएको छ ।

उनीहरूको नाममा भएको कित्ता नं ४४९ मा २५ रोपनी छ आना, कित्ता नं ४५० मा २४ रोपनी पाँच आचा र कित्ता नं ४५१ मा २८ रोपनी १३ आना जग्गा दर्ता भएको पाइएको छ । उक्त जगगा २०६६ साल साउन २ मा व्यक्तिको नाममा आएको देखिन्छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रुपाकोट क्षेत्रको पर्यापर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । यसका लागि गत नगरपरिषदले नीतिगत योजना समेत पारित गरेको छ ।

उक्त जग्गाबाहेक अन्य पनि दर्ताका लागि कित्ता काट गरेको पाइएको छ । यद्यपि दर्ता भने नदेखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि अझ विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । उक्त जग्गा कसरी दर्ता भयो भन्ने बारे समेत अध्ययन गरिने नगर प्रमुख रिजालले सुनाए । ‘वैधानिक वा अवैधानिक भन्नेबारे अध्ययन गरिन्छ,’ नगरप्रमुख रिजाले भने, ‘त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’ पर्यापर्यटनका लागि गुरुयोजना बनाइने भएकाले जग्गाबारे कुनै निर्णय हुन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०९:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आँखा अस्पताल विवाद : सेवा जारी राख्न सर्वोच्चको आदेश

मन्त्रालयबाट मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै दिव्यज्योति आँखा अस्पताल बन्द गराउन पत्राचार
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अस्पताल सुचारु
कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — मेचीनगर ७ मा सञ्चालित दिव्यज्योति आँखा अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमै सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

दिव्यज्योति आँखा अस्पतालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सर्वोच्च अदालतले पुस १२ मा तत्काल सेवा बन्द नगर्न र अर्को आदेश नभएसम्म सेवा जारी राख्न अन्तरिम आदेश गरेको जानकारी दिइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सुशासन इकाईले मापदन्ड पूरा नगरेको भन्दै अस्पताल बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । शाखा अधिकृत सुनिता पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र गत मंसिर ९ मा पठाइएको थियो । पत्रमा भनिएको छ, ‘भवन पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नभएको पाइएकाले तत्काल सेवा बन्द गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’

अस्पतालकी मेडिकल डाइरेन्टर डा. मोनिका कर्माचार्यले दिव्यज्योति आँखा अस्पताललाई विस्थापित गर्न अर्को आँखा अस्पतालले मान्छे परिचालन गरेको आरोप लगाइन् । ‘जसरी हुन्छ दिव्यज्योतिलाई लखेट्न गिरोह परिचालन गरिएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले दाबी गरिन्, ‘मन्त्रालयदेखि सवै क्षेत्रलाई प्रभावमा पारेर हामीलाई गलत प्रमाणित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ तर हामी त्यो हुन कदापी दिँदैनौं ।’

उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिन बारम्बार धाकधम्की सहनु परेको छ । उनले भनिन्, ‘हामीलाई मुद्दा हाल्न मात्रै भाडाका मान्छे परिचालन गरिएको छ ।’ निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका तत्कालीन इन्जिनियर सुदिप पौडेलले सवै प्रक्रिया पुरा गरेर २०७४ चैत ४ मा दिव्यज्योति आँखा अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त छ,’ भनी सिफारिस गरेका थिए ।

तर, ७ महिनापछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय कार्यालयले २०७५ असोज २३ मा पुन: पत्राचार गर्दै भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ भनी पत्राचार गरेको थियो । ‘हामीविरुद्धका सवै काम मन्त्रालयका मान्छेलाई प्रभावमा पारेर गरिएको छ’, अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य राम ओलीले भने, ‘कसलाई कसरी प्रभावमा पारिएको छ यसको चाँडै भण्डाफोर गर्नेछौं ।’

अस्पतालका संयोजक बन्धनकुमार मुण्डाका अनुसार स्थानीय अर्जुन राईले नेतृत्व गरेको एउटा टोलीले अस्पतालविरुद्ध हचुवाका भरमा नानाथरी मुद्दा दर्ता गराएको जनाए । राई नेतृत्वको टोलीले गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायमा उजुरी दिएको छ । यस विषयमा उजुरीकर्तामध्येका एक अर्जुन राई भन्छन्, ‘अस्पताल भवन पूर्ण रूपमा मापदन्ड विपरीत रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायले पनि बन्द गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।’

२०७४ चैत २७ मा तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका शाखा अधिकृत देवराज कार्कीले हस्ताक्षर गर्दै १५ शैय्ययाको आँखा अस्पताल र ल्याब सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेका थिए । मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले पनि गत असार १२ मा भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम मुक्त रहेको भनी प्रमाणित गरेका थिए ।

उजुरीकर्ता अर्जुन राईले आफूलाई मेची नेत्रालयसँग जोडेर हेरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा चासो दिएका हौं । भूकम्पीय जोखिमयुक्त घरमा बिरामीको उपचार गरिएको थाहा पाएपछि चित्त नबुझेर सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गरेका हौं ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT