ताप्लेजुङ — मैवाखोला गाउँपालिकाका लेखापालसहितको टोली करिब सात बोरा कागजका फायल बोकेर सदरमुकाम फुङलिङ आएको छ । ती सबै फायल महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएका परीक्षकबाट परीक्षण गराउन ल्याइएका हुन् ।
फायलसँगै प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक पनि सदरमुकाम केन्द्रित भएका छन् । यसअघि फक्तालुङ गाउँपालिकाले यसैगरी लेखाका सम्पूर्ण कागजात सदरमुकाम ल्यायो र लेखा परीक्षण गरायो । तीन दिन लगाएर फक्तालुङको लेखा परीक्षण सकिएपछि मैवाखोलाको सुरू गरिएको हो ।
परीक्षणका लागि चार जना कर्मचारी आएका छन् । उनीहरूले शिक्षा तथा समन्वय एकाइको कार्यालयको दोस्रो तलामा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यहीं बसेर परीक्षण गरिरहेका छन् ।
सरकारले तल्लो तहसम्म सेवा पुर्याउने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तह गठन गरे पनि लेखा परीक्षणको हकमा यो लागू भएको छैन । अझ सरकारको उपाधि पाएका स्थानीय तह लेखा परीक्षकका सामु निरिह भएका छन् । भएभरका सामान गाडिमा लोड गरेर सदरमुकाम पसेका हुन् ।
गाउँपालिकाका कर्मचारी यसरी नै बोरामा कागजात बोकेर परीक्षणका लागि सदरमुकाम आएका थिए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको प्रकृति फरक छ । कार्यालय व्यवस्थापन र बैंक नभएकाले अधिकांश गाउँपालिकाले गत वर्ष कागजी काम सदरमुकामबाटै गरेका थिए । यो वर्ष भने अधिकांशले गाउँबाटै गरेका छन् । त्यसैले बोक्नुपर्ने कागजको भार बढेको छ ।
लेखा परीक्षक सामु खुलेर बोल्न नसक्ने स्थानीय तहका कर्मचारी यसबाट सन्तुष्ट भने छैनन् । एक कर्मचारीले भने, ‘गाउँमा जान सकिदैन, यतै ल्याउनु भनेपछि ल्याउन बाध्य भयौं ।’ हिउँदयाम भएकाले यो वर्ष गाउँ आउजाउ गर्न समस्या छैन । सदरमुकाम फुङलिङबाट मिक्वाखोला बाहेकका सबै गाउँपालिका केन्द्रमा यातायात पुग्छ । बढीमा सात घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । मिक्वाखोलामा भने गाउँपालिकामा पुगे पनि केन्द्रसम्म गाडी पुगेको छैन ।
गाडीमा कागजात लिएर हिँडदा सवारी दुर्घटना, आगलागी, लुटपाट भए के गर्ने भन्ने जस्ता समस्या छन् । लेखा परीक्षण गरेपछि पनि कम्तीमा १० वर्ष दुरुस्त अवस्थामा कागज रहनुपर्ने लेखापालहरू बताउँछन् । तर, लेखा परीक्षण गराउनैपर्ने भएकाले यी सबै जोखिम र चुनौतीलाई भुलेर गाउँपालिकाहरू सदरमुकाम पसेका छन् ।
यसअघि सदरमुकाममै रहेको नगरपालिका लगायतका कार्यालयको भने परीक्षकले कार्यालयमै गएर परीक्षण गरेका थिए । ताप्लेजुङमा आठ गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेको छ ।
टोलिको नेतृत्व गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महेस पौडेल आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि धेरै गाउँपालिकाले कागजात सदरमुकाम ल्याएकाले मलेप पनि यतै गर्न थालिएको बताउँछन् । ‘तराईका जिल्लामा स्थानीय तहमै पुग्नुपर्छ तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा भने यो वर्ष सदरमुकाममै गर्दा हुने भएकाले यतै सुरु गरेका छौं,’ पौडेलले भने ।
माघ महिनाभरिमा परीक्षण गरिसक्नुपर्ने भएकाले पनि गाउँ जान कठिन भएको उनले बताए । ‘एउटा गाउँपालिकामा जान र फर्कन दुई लदिन लाग्छ, फेरि हामीले प्रत्येक दिन बेलुका रिपोर्ट बनाएर पठाउनुपर्छ, गाउँबाट त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले पनि सदरमुकाममै बस्नुपर्यो,’ पौडेलले भने ।
प्रत्येक तहको परीक्षणपश्चात ३५ दिनको समय दिएर सुधारको मौका दिने गरिएको छ । त्यसपछि भने एकमुष्ट प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने चलन रहेको पौडेल बताउँछन् ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०८:५३
