कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

९० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई ५ हजार

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका ९० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई ५ हजार नगद सहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

‘९० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई ५ हजारसहित घरै पुगेर सम्मान गरिनेछ,’ राईले भने, ‘यो सानो र पहिलो प्रयास मात्र हो ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ पुस्तक प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रबहादुर तुम्बाहाङले सार्वजनिक गरे ।


५१ पृष्ठको पुस्तकमा एक वर्षे अवधिमा मन्त्रिपरिषदको ३७ वटा बैठक बसी एक सय ५८ वटा निर्णय गरेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एक अध्यादेश, २३ विधेयक, ३० वटा कार्यविधि र निर्देशिका तथा नियमावली दुइटा स्वीकृति दिने काम गरेको छ ।


प्रदेश समन्वय परिषद बैठक सम्पन्न भएको, आवधिक योजना निर्देशनालय गठन भई सरकारको पहिलो आवधिक योजना निर्माणको काम थालनी भएको जनाइएको छ । ११ वटा मन्त्रालयस्तरीय कार्यालय र त्यसअन्तर्गत एक सय ५५ वटा निर्देशनालय तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना भएका छन् ।


टेलिफोन सेवा नपुगेको ठाउँका नेपाल प्रहरीलाई एक सय थान मोबाइल खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीको भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न दुइटा सवारी साधन प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरेको छ ।


प्रदेशका १४ वटै कारागार कार्यालयको भौतिक संरचना मर्मतसम्भारका लागि प्रत्येकलाई ५ लाख रूपैयााका दरले ७० लाख रूपैयाँको अख्तियारी दिएको छ भने प्रदेश प्रहरी हेडक्वाटरलाई सुविधासम्पन्न बनाउन बहुवर्षीय योजनामा राखी ५ करोड रूपैयाँको अख्तियारी दिएको छ । २८ वटा प्रहरी चौकी निर्माणका लागी अख्तियारी दिइएको छ ।


कार्यक्रममा प्रदेश स्थापनादेखि काम गरेका निजामति कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । उक्त अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट दिइएको २ सय मोटरसाइकलका चाबी मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख केदार रिजाललाई हस्तान्तरण गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?