एकीकृत थोक बजार सञ्चालनमा ढिलाइ

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमले कृषि तथा फलफूल बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ढाँचाको निर्णय गर्न नसक्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयको निर्णय नहुँदा थोक बजार हस्तान्तरणसमेत हुन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको ४ विघा २ कठ्ठा २ धुर र १८ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७ सय १० रुपैयाँ लागतमा बजार निर्माण गरेको हो । बजार निर्माणको ठेक्का पाएका रमन–लामा जेभी कन्स्ट्रक्सनेले भदौ १५ नै निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ठेक्केदार प्रतिनिधि शुभम बोहराले थोक बजार निर्माण भदौ १५ मा पूरा गरेर भुक्तानीसमेत पाइसकेको बताए ।

प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार यादवले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि बजार सञ्चालनको तयारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘कृषि बजार ऐन अहिले संसदमा छलफलमा रहेकाले कृषि बजार सञ्चालन निर्देशिका २०७३ अनुसार र बजार निर्माणको सम्झौताको सर्तअनुसार सञ्चालन गर्छौं ।’

उक्त बजार पञ्चपक्षीय सम्झौता भएर विद्यालयको जग्गामा निर्माण गरिएको छ । ‘जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको ४ विघा २ कठ्ठा २ धुर र ऐलानी १८ कठ्ठा जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा लिएर पञ्चपक्षीय सम्झौता भएर निर्माण भएको छ,’ यादवले भने, ‘तरकारी बजारबाट भएको आम्दानी एकीकृत तरकारी थोक बजार समिति, विराटनगर महानगर, कटहरी गाउँपालिका र विद्यालयले प्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।’

तरकारी बजारले विराटनगर महानगर र कटहरी गाउँपालिका लगायतका उपभोक्ता अब बिशाक्त तरकारी तथा फलफूल खानु नपर्ने सुविधा प्राप्त हुने भएको छ । तरकारी बजारमा द्रुततर विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै उपकरण खरिद गरेर ल्याएको प्रवक्ता यादवले बताए ।

‘बजार हस्तान्तरण भएपछि प्रयोगशालामा उपकरण जडान गर्न विराटनगर महानगरसँग सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगशालामा महानगरले दुई जना प्राविधिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।’ बजार समितिले तरकारीको मूल्यसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले किसान र उपभोक्ता दुबै लाभान्वित हुने भएको छ ।

यादवले समितिले बजार विश्लेषण गरेर प्रत्येक दिन तरकारीको मूल्य तोक्ने र त्यही मूल्यमा खरिद बिक्री हुने बताए । उनले यसले किसान र उपभोक्तालाई फाइदा हुने बताए । बजारमा कृषकले आफ्नो उत्पादन आफैं बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषकका लागि आफ्नो उत्पादन आफैं बिक्री गर्न १ सय ३८ दशमलव ५ वर्गमिटरको सेड निर्माण गरिएको छ । ‘बजारमा वर्षेनी ४४ हजार ९ सय ६६ दशमलव ३ मेट्रिक टन तरकारी र ८ हजार ७ सय ३ दशमलव ३ मेट्रिक टन फलफूल बिक्री हुने लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘तरकारी बजारले यहाँ २ दशमलव ५ प्रतिशत वर्षेनी आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य छ ।’

कुल १७ हजार ८ सय ८१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बजार निर्माण गरिएको छ । थोक बिक्रेताका लागि गोदामसहितको १४ सय ८८ वर्ग मिटरमा १७ वटा सटर, खुद्रा बिक्रेताका लागि ३ सय ५१ दशमलव २ वर्गमिटरको सेड, कृषकका लागि आफ्नो उत्पादन आफैं बिक्री गर्न १ सय ३८ दशमलव ५ वर्गमिटरको सेड निर्माण भएको छ ।

बजारभित्र तीन तले प्रशासनिक भवनमा प्रशासन, म्यानेजर आवास, सुरक्षा गार्ड आवास, ६ बेडको कृषक अतिथि गृह, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य क्लिनिक, चमेना गृह, बैंक शाखा रहने भौतिक संरचना तयार भएको प्रवक्ता यादवले बताए ।

तरकारी बोकेर आएको ट्रक तौल गर्ने मेसिन, फोहोर संकलन यार्ड, तरकारी लोड अनलोड गर्ने क्षेत्र, डिप ट्युवेल, जेनेरेटर, सोलार व्याट्री, सिसिटिभी, सुरक्षा गार्ड पोस्ट र गाडी पार्किङको व्यवस्था तरकारी बजारभित्र भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले यस बजारलाई चाँडै राष्ट्रिय स्तरको बजारमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको यादवले बताए ।

बजारभित्रको खाली जग्गा तथा थप जग्गाको व्यवस्थापन गरेर माछा, मासु तथा अर्गानिक बजारसमेत विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यस बजारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरस्थित मूल सडकमा लाग्दै आएको साप्ताहिक हटिया व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ । महानगरका उपभोक्ताले उक्त बजारमा ताजा तरकारी सस्तोमा पाउने भएपछि सडकमा लाग्दै आएको हटिया स्वत: व्यवस्थापन हुने महानगरको ठम्याइ छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सहसचिव तथा तत्कालीन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका महानिर्देशक डा. गोबिन्द शर्माले थोक बजारको निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको स्विकारे । ‘थोक बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यविधि निर्माण गरेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले निर्णय गरेपछि थोक बजार हस्तान्तरणको ढोका खुल्छ ।’

थोक बजार हस्तान्तरण गरी सञ्चालनका लागि निर्णय हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । शर्माले थोक बजारमा फर्निचरको व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको बताए । हस्तान्तरण भएर जाने निकायले नै फर्निचरको व्यवस्थापन गर्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनको ढाँचाका बारेमा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको स्विकारे । ‘मन्त्रीज्यूकहाँ फाइल पुगिसकेको र त्यसमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले अन्तिम निर्णय नगरुञ्जेल बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनको मोडालिटिका बारेमा भन्न गाह्रो छ ।’ अहिले प्रस्ताव गरिएको ढाँचामा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि रहने गरी स्थानीय तहले थोक बजारको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।