सहकारी विधेयक संसद्‌मा पेस

बुधबारको संसद् बैठकमा ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले टेबल गरेका हुन् । सहकारी संघ–संथाको प्रवर्द्धन गर्न ‘सहकारी प्रवर्द्धन कोष’ स्थापनाको परिकल्पना गरिएको विधेयक ८२ पृष्ठ छ । १३७ दफा छन् ।

विधेयकमा सहकारी संघ–संस्थाको कोष, दण्ड, सजाय र जरिवाना तथा न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारका नाममा आर्थिक व्ययभार समेत थप हुने भएको छ । विधेयकमा २५ सदस्यले सहकारी गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सहकारीको व्यावसायिक विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन कम्तीमा ७ जिल्लाका ३१ विषयगत सहकारी संस्था र जिल्ला विषयगत सहकारी संघ आपसमा मिली आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित प्रदेश विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी कम्तीमा ५० बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्रािवधिक शिक्षालय, प्रयोशाला, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २१ ले सहकारी दर्ता गर्दा वा अद्यावधिक गर्दा प्रदेश सरकारले दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सहकारी संघ दर्ता गर्दा ५ हजार, विषयगत, विशिष्टीकृत र जिल्ला सहकारी दर्ता गर्दा चार हजार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसैगरी जिल्ला विषयगत र ऐनबमोजिम दर्ता हुनेलाई तीन हजार तोकिएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद १६ को दफा ८६ मा सहकारी रजिस्ट्रारको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत कर्मचारीलाई सहकारी रजिस्ट्रारको रूपमा कार्य गर्ने गरी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ९६ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । दस लाखसम्मको बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजय दिन सक्ने उल्लेख छ ।

वरुणबाट विद्युत् उत्पादन अनुमति दिएकोमा आपत्ति प्रदेश संसद्को बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सदस्य पूर्णप्रसाद राईले संखुवासभाको भोट खोला गाउँपालिका ४ वाट बग्ने वरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि इन्पेक इनर्जीलाई अनुमति दिएकामा आपत्ति जनाए ।

उनले धार्मिक महत्त्व रहेको यो नदीमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिए स्थानीयले प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘त्यहाँ रक्तपात हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।’ यो नदीको पानी अरू पानीभन्दा फरक रहेको, रंग पनि फरक रहेको भन्दै धार्मिक ग्रन्थसँग जोडेका थिए । ‘यो नदीमा गएर बच्चाबच्ची नभएका जोडीले डुबुल्की मरेको १० महिनापछि घरमा गयो भने भोज खान पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता निःसन्तान १२ भन्दा बढी जोडीलाई मैले नै स्नान गर्न लगाएको छु र भोजसमेत खाइसकेको छु ।’ यहाँ बिजुली होइन, पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

धनकुटाकी सांसद लीला सुब्बाले धनकुटा भौगोलिक दृष्टिबाट १४ जिल्लाको केन्द्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्न माग गरिन् । उदयपुरका सांसद नारायणबहादुर मगरले जिल्लाका केही भागलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १, २ र ४ का साथै रौता गापाका ४ र ५ नम्बर वडाहरूमा लामो समयदेखि खडेरी परेको सांसद मगरले बताए ।

‘खेतबारीमा अन्नपात नफलेका कारण त्यहाँका बासिन्दाले भएका सबै चौपाया बिक्री गरेर खाइसकेका छन् अब पानी खान समेत समस्या भएको छ,’ उनले भने ‘भोकमरीले त्यहाँका बासिन्दाले मर्नु नपरोस्, राहतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्‍यो ।’

इलामकी सांसद खिनु लम्बा लिम्बूले अहिलेसम्म दार्जिलिङको चिया मात्र त्यस क्षेत्रमा लगाएको बताउँदै हावापानी र माटो सुहाउँदो उन्नत जातको चियाको बिरुवा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् ।