सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा चुनौती

पहिले भएका ८ वटा रेन्ज पोष्टबाट घटाएर हाल ६ वटामा सव डिभिजन व्यवस्था गरेको छ । तर, धनकुटामा तीन नगर र चार गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तह समेट्ने गरी समेत जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिदा सामुदायिक वनको सुरक्षामा चुनौती थपिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

वन कार्यालयले कुनै स्थानीय तहमा सबडिभिजन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने, केहीमा एउटै वन दुई स्थानीय तहमा पर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष नीलबहादुर थापाले बताए ।

‘वन कार्यालयले आवश्यक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘उपभोक्ता स्वयंको भरमा सामुदायिक वनको जगेर्ना हुने अवस्था छ ।’ वन कार्यालयले सामुदायिक वनको क्ष्ँेत्रफल र भूगोलका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।जिल्ला वन कार्यालयबाट आवश्यक अनुगमन समेत नहुने उपभोक्ताको पनि गुनासो छ । धनकुटा नगरपालिकाको वेलहारास्थित सामुदायिक वन छिन्ताङको सबडिभिजनमा गाभिएको छ । यस्तै, छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा वन कार्यालयको उपस्थिति हुने गरी सबडिभिजन छैन ।

यसले गर्दा ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई मर्का परेको स्थानीय लक्ष्मण रायाले बताए । धनकुटा नगरपालिकामा पर्ने वेलहाराका उपभोक्ताले सहिदभूमि गाउँपालिका धाउनुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो छ । विगतमा सामुदायिक वनसम्बन्धी विभिन्न परियोजना समेत सञ्चालन हुने गर्थे । तर, पछिल्लो समय त्यस्ता कुनै परियोजना सञ्चालनमा छैनन् । त्यस्ता परियोजनाले सामुदायिक वनमुखि गतिविधि सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समिति क्रियासिल बन्ने गर्थे ।

वन कार्यालयको कमजोरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आवश्यक स्रोत अभावमा सामुदायिक वन सुरक्षामा चुनौती देखा पर्दै गएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्थानीय तहसँग समेत समन्वय अभाव रहेकाले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिदै गएको छ । जिल्लामा हाल ३ सय ८६ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांस उपभोक्ताको सक्रियतामा मात्र सुरक्षाको जिम्मा रहेको महासंघका अध्यक्ष थापाको दावी छ । विगतका दाँजोमा सामुदायिक वनको अवस्था खस्कदै गएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र खडकाको भनाइ छ ।

‘धन्न उपभोक्ताको वन रुङ्ने मात्र काम रहेको छ,’ उनले भने, ‘वन कार्यालयले अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन ।’ सामुदायिक वनको सुरक्षाका लागि जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक प्रयास गरिरहेको निमित्त प्रमुख बद्री पौडेलले दावी गरे । आवश्यक जनशक्तिअनुसार वन अनुगमन लगायतका कार्य जारी रहेको उनले बताए । धनकुटाको ८९ हजार ५ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३८ हजार ३ सय ५५ हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ । जिल्लामा निजी ६२ र धार्मिक वन ३ वटा रहेका छन् ।

सरकारी वनको दोहन
धनकुटा बजारको सिरानमा रहेको सल्लेरी वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्दै कटान गरिदै आएको छ । राणाकालीन समयमा रोपिएका धनकुटा बजारको सिरानमा रहेको ऐतिहासिक सल्लेरी राष्ट्रिय वनका पुराना रूख तीन वर्षदेखि कटान गरिदै आएको छ । यसक्रममा दुई वर्ष पहिले ४९ वटा रूख कटान गरेर ती स्थानमा नयाँ विरुवा रोपिएका छन् । तर, संख्यागत रूपमा बढी रूख कटान गरेको गुनासो छ । यस्तै, अघिल्ला वर्ष ६९ रूख बिक्रीबाट करिब २८ लाख राजस्व प्राप्त भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष पनि २७ लाख मूल्यमा रूख कटान गर्ने गरी टेन्डर गरिएको सहायक वन अधिकृत रामबाबु यादवले बताए । झन्डै, १ सय ४०
वर्ष पुराना रूख कटान गर्नै पर्ने भए पनि कटान गरिएका रूख पारदर्शी नभएको जनगुनासो छ ।

तत्कालीन बडाहाकिम बम विक्रम राणाले वि.सं. १९३८ सालमा वृक्षरोपण गरेको सल्लेरी वन पछिल्लो समय पर्यटक आकर्षणको थलो समेत बन्दै आएको थियो ।

तर वर्षौं पुराना रूख ढलेर जनधनको क्षति हुने जोखिम बढदै गएपछि उक्त वनका रूख कटान गरेर नयाँ वन व्यवस्थापन गर्न लागिएको वन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यहाँ रहेका रूख क्रमागत रूपमा हटाएर गत वर्षदेखि नयाँ वृक्षरोपण थालिएको छ । ४० प्लट बनाएर आगामी ४० वर्षमा रूख काटिसक्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तर, १ सय ४० वर्ष पुराना रूख आगामी ४० वर्षमा काटिने योजना आफैंमा अवैज्ञानिक रहेको छ । आगामी ४० वर्षमा त्यहाँ रहेका रूखको आयु १ सय ८० वर्षको हुनेछ । तर, सल्ला जातको रूखको आयु त्यति लामो नहुने भएकोले उक्त अवधिमा रूख नष्ट भइसक्ने छ ।

धनकुटा नगरपालिकाअन्तर्गत ४ र ६ वडामा ४३ दशमलव ७२ हेक्टरमा वन फैलिएको छ । बाली चक्रिय प्रणाली कार्ययोजनाअन्तर्गत हरेक १० वर्षमा चार भागका वन व्यवस्थापन गरिनेछ । वन व्यवस्थापन गर्ने योजनाअनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो खण्डको रूख काटिएको सहायक वन अधिकृत रामबाबु यादवले जानकारी दिए । उनले काटिएका रूख पारदर्शी रहेको दाबी गरे ।