कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘दाम्नाई–देनाई’ जोगाउनै चिन्ता

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — झापाका सीमान्तकृत मेचे समुदायको आफ्नै संस्कृति छ । बाजागाजा पनि आफ्नै छन् । उनीहरू आफ्ना बाजालाई दाम्नाई देनाई भन्छन् । तर, पछिल्लो पुस्ताको निष्क्रियताले यो लोप हुने चिन्ता मेचे समुदायका अगुवालाई छ ।

‘दाम्नाई–देनाई’ जोगाउनै चिन्ता

मेचेहरूले आफ्ना पर्वका अवसरमा बाजा बजाएर मनोरञ्जन आदानप्रदान गर्छन् । समुदायका अगुवा पीसिंह मेचे आफ्नो जातिका पुराना बाजागाजा हराउँदै गएकामा चिन्ता गर्छन् । ‘बेलैमा संरक्षणमा अग्रसर नहुने हो भने बाजागाजा हराउँदै जाने पक्का छ,’ उनले भने ।


अचेल उनको नेतृत्वमा एउटा समूह बाजा संरक्षणमा जुटेको छ । एकदुई जनाले चासो दिएर मात्रै संरक्षण गर्न नसकिने भनाइ मेचेको छ । ‘सिंगो समुदाय गम्भीर नबनेसम्म गाह्रो नै हुनेछ,’ उनले भने ।


मेचेहरूको ‘वाठो सिविनाई हासिमो आफात’ नामक संस्था पनि छ । यही संस्थाको अगुवाइमा बाजागाजा संरक्षण भइरहेको छ । ‘हाम्रो पहिचान भनेकै यही बाजा र संस्कृति हो,’ समुदायका अगुवा चन्दन मेचे भन्छन्, ‘यो नै हरायो भने हाम्रो पनि अस्तित्व बिस्तारै संकटमा पर्नेछ ।’


समितिले सेर्जा (सारंगी), छिफुङ (बाँसुरी), खाम( ढोलक), जोडा जोरा (झ्याम्टा), आफा खोप्नाई (बाँसबाट निर्मित एक प्रकारको बाजा) लगायत वाद्यवादन संरक्षण गरिरहेको छ । घरैमा बुनिएको दोखना (गलबन्दी) र महिलाले लगाउने पहिरन पनि समितिले संरक्षण गर्दै आएको छ । समितिले आफ्नो जातीय संस्कृति लोप हुन नदिन विभिन्न स्थानमा हुने ठुल्ठुला उत्सव तथा समारोहमा पनि वाद्यवादन र जातीय पहिरनसहित प्रस्तुति गर्ने गरेको छ । त्यसबापत उनीहरू निश्चित रकम लिन्छन् ।


उनीहरू लक्ष्मीपूजा, नयाँ वर्ष र विभिन्न उत्सवमा यस प्रकारका बाजागाजा बजाउदै आएका छन् । मेचे समुदायमा लक्ष्मीपूजा र नयाँ वर्ष भव्य रूपमा मनाउने परम्परा छ । यस्ता उत्सवमा उनीहरू दिनभर बाजा बजाएर, नाचेर मनोरञ्जन गर्छन् । झापाको मेचीनगर, दमक, धाइजन, ज्यामिरगढी, चकचकी, जलथल, भद्रपुरलगायत स्थानमा मेचे समुदायको बसोबास छ । सरकारले यो समुदायलाई लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेको छ । झापामा उनीहरूको जनसंख्या करिब १० हजार हाराहारी रहेको अनुमान छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?