बाँदर नियन्त्रण गर्न प्रशासन गुहार्दै

स्थानीय जंगलबाट आएको बाँदरको समूहले महिनायता सर्वसाधारणलाई आक्रमण गरेपछि खाँबु, डहर, कुभिण्डेलगायत क्षेत्रका वासिन्दा आंतकित भएका छन् । बाँदरको समूहले घरभित्रै पसेर अन्नपात खानुका साथै खेतबारीमा लगाएको बाली नष्ट गर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकालाई नै आक्रमण गर्न सुरु गरेपछि स्थानीयले प्रशासनलाई नियन्त्रणका लागि अनुरोध गरेका छन । बाँदरले घरभित्र पसेर खाना खाइदिने, भण्डारण गरिएको धान, मकै, कोदो खाइदिने र महिला बालबालिकालाई आक्रमण गरेपछि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको क्रियुगा नगर १५ का वडा सदस्य कुलबहादुर खत्रीले बताए ।

‘बाँदरले आत्रमण गरे पनि बाँदर मार्न पाइँदैन,’ वडा सदस्य खत्रीले भने, ‘त्यसैले नियन्त्रणका लागि प्रशासनलाई गुहार मागेका छौं ।’ बाली नोक्सानी गर्दासम्म स्थानीयले धैर्य गरेका थिए । तर महिला तथा बालबालिकामाथि आक्रमण गर्न सुरु गरेपछिबाध्य भएर नियन्त्रणका लागि प्रशासनलाई गुहारेको उनले बताए ।

बाँदरले गर्दा महिला बालबालिकालाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको स्थानीयले बताए । घरमै बासिरहेको समय र बाटोमा हिंडदा समेत महिला बालबालिकालाई चिथोर्ने, टोक्नेसमेत गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

बाँदरको आक्रमणबाट १२ भन्दा बढी गाउँले घाइते भएको वडा सदस्य खत्रीले बताए । ‘खाना पकाएर खेतवारीको काम गर्न गयो फर्केर आउँदा खाना बादरले खाइदिएको हुन्छ,’ स्थानीय सुमित्रा केसीले भनिन्, ‘अन्नबाली मात्रै होइन आफूले खानाका लागि पकाएको भात समेत बाँदरले खाएर हैरान पार्‍यो ।’ खाना बनाएर बाहिर कतै गएकी आउँदा बाँदरले खाइदिने गरेपछि चिन्तित भएको उनले बताइन् ।

बाँदरबाट हैरानी व्यर्होनु परेपछि वडा सदस्य खत्रीको नेतृत्वमा १२ सदस्य बाँदर आतंकविरुद्धको संर्घष समिति नै गठन गरिएको वडाध्यक्ष निरबहादुर मगरले वताए । ‘बाँदर नियन्त्रण गर्नका लािग सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउका लागि समिति नै बनाइएको हो,’ वडाध्यक्ष मगरले भने, ‘समतिले नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनको ध्यानार्कषण गराउनुका साथै अन्य उपाय समेत खोज्ने निर्णय गरिएको छ ।’ त्यसैको पहिलो प्रयासस्वरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीलाई नियन्त्रणको लागि पहल गरिदिनु अनुरोध सहित निवेदन दिएको उनले बताए ।

स्थानीय ५५ घरपरिवारले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिदिएको निवेदनमा बाँदर नियन्त्रण, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको छ । स्थानीयको निवेदन बुझ्दै प्रजिअ कार्कीले नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय डिभिजन वन कार्यालयलाई परिपत्र गरिने बताए । ‘नियन्त्रणका लागि प्रशासनले गर्न सक्ने अवस्था केही छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘त्यसैले जंगली जनावर भएकाले वन कार्यालयले यसको उचित रेखदेख गर्नेछ ।’