पुस्तक सूचीमा  आलटाल

शिक्षा ऐन र शिक्षा निर्देशिका २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार परीक्षाफल सँगसँगै विद्यालयले पुस्तकको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । प्रदेश १ का ४० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयले मात्रै पाठ्यपुस्तको सूची सार्वजनिक गरेको अभिभावक संघ प्रदेश समितिले जनाएको छ ।

विद्यालयले कमिसनको खेलमा लागेर बेलैमा पुस्तकको सूची सार्वजनिक नगर्ने र शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि अभिभावकलाई पुस्तक पसल र प्रकाशन गृह तोकेर पुस्तक खरिद गर्नुस् भनेर दबाब दिने गरेको अभिभावक उत्तम ढुङ्गेलले बताए । निजी विद्यालयले प्रकाशकबाट कमिसन लिएर पाठ्यपुस्तक किन्न लगाउँदा विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको उनले बताए ।

‘विद्यार्थीले पाउनुपर्ने पाठ्यपुस्तकको लिस्ट गोप्य राखिरहनुको कारण के ?,’ ढुङ्गेलले भने, ‘पाठ्यक्रमको सूची पनि समयमा नदिने, एउटा मात्र प्रकाशन गृह त्यसमा पनि एउटा मात्र पुस्तक पसल तोकिनुले कमिसनको चलखेल हुने गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।’ ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुन २० दिन अगाडि नै कुन कुन पुस्तक आवश्यक पर्ने हो त्यो सूची सार्वजनिक गर्दा हामी अभिभावकलाई असहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले सुरुमै सार्वजनिक गरे त सबै व्यवसायीले आवश्यक पुस्तक राख्छन् । व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसो हुँदा अभिभावकले केही छुट पनि पाउन सक्छन् तर जुन पब्लिकेसनले बढी कमिसन दिन्छ सोही प्रकाशन गृहको पुस्तकको लिस्ट अभिभावकलाई थमाउँछन् ।’

पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी माधव अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक सूची नदिएको बताए । ‘विद्यालयले बेलैमा पाठ्यपुस्तको सुचि सार्वजनिक गर्ने हो भने आम उपभोक्ताले आफूले चाहेको स्थानमा पुस्तक खरिद गर्न पाउँछन्,’ उनले भने ‘तर विद्यालयले अहिलेसम्म सूची दिएका सरोरवाला निकायले यसमा कुनै अनुगमन पनि गरेको छैन ।’

अभिभावकले पुस्तकको सूची विद्यालयले सार्वजनिक नगर्दा पुस्तक खरिदमा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने गुनासो गरेपछि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक साता अगावै संस्थागत विद्यालयलगायत सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर पाठ्यपुस्तक सहज उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निर्देशन गरेको थियो ।

‘अभिभावकको गुनासो आएकाले हामीले सरोकारवाला सबैसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेर पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौँ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख दिव्यराज कट्टेलले भने, ‘यो स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र भएकाले उसको काम हो ।’

यता जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिका राजेन्द्र बुढाथोकीले भने आफूहरूले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयमा मात्रै काम गर्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले शिक्षकहरू मात्रै हेर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी काम स्थानीय तहको हो शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति बाहेकको काम हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन ।’ विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रुद्र दुलाले विद्यालयहरूले पुस्तकको सूची सार्वजनिक गर्ने पर्ने कुनै नियम नभए पनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहज बनाउन सार्वजनिक

गर्नुपर्ने बताए ।

‘पुस्तकहरूको सूची समयमै सार्वजनिक नहुँदा समस्या आएको भन्दै अभिभावकको धेरै गुनासो आएपछि हामीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई पुस्तकको सूची सार्वजनिक गर्न र महानगरपालिकामा पनि पठाउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही विद्यालयले महानगरपालिकामा आफ्नो सूची बुझाएका छन् प्याब्सनले सबै विद्यालयहरूसँग संकलन गरेर बुझाउँछु भनेको छ तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’

प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतले भने विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई सहजै पाठ्यपुस्तकको लिस्ट दिने गरेको बताए । अभिभावकहरू स्वयम्ले पब्लिकेशन र पुस्तक पसल तोकेर दिन आग्रह गर्ने गरेकाले विद्यालय तोक्ने गरेको उनको तर्क छ । ‘कुन पुस्तक पसलमा किन्नुपर्ने हो पुस्तक भन्नुहोस् हामीलाई धेरै वटा पुस्तक पसल धाउन झन्झट हुन्छ भन्नुहुन्छ अभिभावकहरू,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाइ पुस्तक पसल तोकिदिने गरेका हुन् ।’

विद्यालयले प्रकाशन गृह तोक्ने, तोकिएका प्रकाशन गृहकै पुस्तक खरिद गर्न अभिभावकलाई बाध्य पार्ने र त्यसबाट मोटो रकम निजी विद्यालय सञ्चालकको हातमा पुग्ने गरेको आरोप अभिभावक संघको छ ।

‘परीक्षा फल सँगसँगै विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तकको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो,’ अभिभावक संघ प्रदेश समिति अध्यक्ष देवी पन्थीले भने, ‘तर अहिलेसम्म प्रदेशका ४० प्रतिशत विद्यालयहरूले मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्, हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं तर पनि धेरै विद्यालयहरूले अटेर गरिरहेका छन् ।’ प्रदेश १ मा ५ सय ६९ वटा संस्थागत र ८ सय ३६ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

– विनु तिम्सिना (प्रशिक्षार्थी)