कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ताप्लेजुङमा रंगशाला निर्माण सुरु, झापामा सहमति जुट्दै

मदन भण्डारी स्मृति 

ताप्लेजुङ / दमक — मैवाखोला गाउँपालिका ३ साँघुमा ५२ रोपनि १२ आना क्षेत्रफल मदन भण्डारी रङगशालाको निर्माण सुरु गरिएको छ । रङगशालाको शिलान्यास प्रतिनीधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको १ करोड ५८ लाखबाट कामको सुरुवात गरिएको हो ।

ताप्लेजुङमा रंगशाला निर्माण सुरु, झापामा सहमति जुट्दै

सरकारको बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १ करोड ५० लाख सशर्त अनुदान र ८ लाख रुपैंया सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको हो । यो रकमले तटबन्ध लगाउने, माटो कटिङ गर्ने र सम्याउने काम गर्ने छ । यी काम यसै आर्थिक बर्षमा पुरा गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश अधिकारीले बताए ।

थप निर्माणकालागि आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष राजन थक्लुङ वताउछन । मदन भण्डारीको जन्मस्थल यही गाउँपालिका भएकाले रङगशाला उनैको नाममा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसको निर्माण तिन बर्षमा सकिने वताएको छ ।

रङगशालामा क्रिकेट, फुटवल र एथ्लेटिक्स गरी तिनै प्रकारका खेल सञ्चालन गर्न सकिने छ । रङगशाला निर्माणकालागि जग्गा खरिदभने गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट गरेको थियो । नौ रोपनि निशुल्क प्राप्त भएको र ४३ रोपनी १२ आना जग्गा खरिद गरिएको थियो । स्थानीय होमकुमारी गौतम, युवराज निरौला र रेवता ढुङगेलले निशुल्क जग्गा दिएका हुन । बाँकि ३७ लाख ७५ हजार रुपैंयामा खरिद गरिएको हो । रङगशाला निर्माणले पहाडि जिल्लाको खेलको बिकासका साथै पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने सांसद भट्टराईले वताए । वरिपरि उपत्यकाले घेरिएको यो क्षेत्रमा हिउँ नपर्ने र गर्मीपनि नहुने भएकाले खेलाडिलाइ सहज हुने जिल्ला भलिवल संघका अध्यक्ष तथा मैवाखोला गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष दिवस चोङवाङ बताउँछन ।

एउटापनि पूर्ण आकारको खेल मैदान नभएको जिल्लामा यो निर्माणले खेलको विकासमा टेवा पुग्ने खेलाडिको बिश्वास छ । अहिलेसम्म जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता भानुजनमाविको मैदानमा हुँदै आएको छ । तर योपनि फुटवलकालागि पूर्ण आकारको छैन ।


झापामा सहमति जुट्दै

कमल गाउँपालिका ५ पाडाजुँगीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न विवादित दुई समूह सहमति नजिक पुगेका छन् । हाल ‘आदिवासी रंगशाला’ को नाम परिवर्तन गर्न नदिने तथा उक्त नामको सट्टा ‘मदन भण्डारी’ राख्ने भन्ने पक्षबीच विवाद छ ।

विवादका कारण ६ वर्षयता रंगशालाको निर्माण कार्य अवरुद्ध छ । गाउँमा आउन लागेको विकासलाई फर्काउन नहुने पक्षमा विवादित दुवै पक्ष सहमत छन् । उक्त सहमतिका आधारमा रंगशालाको नामका विषयमा रहेको विवाद अन्त्यका लागि पहल थालिएको छ ।

वर्षौंदेखि गौचरन बनेको रंगशालाको ‘नामकरण’ को विवाद टुंग्याउन विवादित दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

विवाद अन्त्यका लागि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता बाक्लो छलफलमा जुटेका हुन् । विवाद अन्त्यका लागि प्रतिष्ठानले केही सर्त राखेको छ । उक्त सर्त नेकपाका नेताको पहलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

चैत १७ गते गृहनगर दमक आएका बखत प्रधानमन्त्री ओलीले संवादमा जुटेका दुवै पक्षसँग संयुक्त छलफल समेत गरेका थिए । छलफलमा प्रतिष्ठानले राखेका सर्तप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिएका छन् ।

आदिवासी रंगशालाको निर्माण कार्य ०६६ देखि सुरु गरिएको थियो । रंगशाला निर्माणका लागि पाडाजुँगीस्थित किराँत समुदायको समाधिस्थलका ७ सय ४५ वटा कपुरथान (चिहान घर) उत्खनन गरिएका थिए । सुरुमा ‘आदिवासी रंगशाला’ बनाउने भनेपछि स्थानीयबासी आफ्ना पितृको चिहान घर भत्काउन सहमत भएका थिए । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा ‘आदिवासी’ को नाम हटाएर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ को नाममा बजेट विनियोजन गरेपछि प्रतिष्ठान तथा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदाय आन्दोलित बनेको थियो ।

त्यसपछिका सबै सरकारले मदन भण्डारी रंगशालाकै नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । जबरजस्ती नाम परिवर्तन गरेको भन्दै प्रतिष्ठान र स्थानीय आन्दोलित बनेपछि रंगशालाको नाममा विनियोजन हुँदै आएको वार्षिक बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

बजेट फ्रिज भएपछि रंगशालाको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले तीन वटा सर्त अघि सारेको छ । प्रतिष्ठानले आफ्ना सर्त पूरा गर्न सरकार सहमत भए मदन भण्डारीकै नाममा रंगशाला निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले रंगशालासंँगै १५ बिघा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक आदिवासी संग्रहालय र आकर्षक स्मृति पार्क तथा करिब ३ सय २४ बिघा क्षेत्रफलमा किराँत समुदायको समाधिस्थलसहितको धार्मिक वन सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने सर्त राखेको छ । संग्रहालय, स्मृति पार्क र धार्मिक वनको निर्माणपछिको सम्पूर्ण भोगाधिकार प्रतिष्ठानले पाउनुपर्ने सर्त समेत राखेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले जानकारी दिए ।

विवाद समाधानका लागि प्रतिष्ठान र नेकपाका नेताको ११ सदस्यीय मनिटरिङ कमिटी निर्माण गरिएको छ । ‘हामीले मनिटरिङ कमिटीसँगको छलफल तथा प्रधानमन्त्रीसंँगको भेटमा हाम्रा सर्तहरू स्पष्ट रूपमा राखेका छौं’ राईले भने, ‘संग्रहालय र स्मृति पार्क बनाउन प्रधानमन्त्री सहमत हुनु भएको छ । धार्मिक वनको क्षेत्रफल र भोगाधिकारको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अझै स्पष्ट जवाफ दिनु भएको छैन ।’ उनले सर्त पूरा नभए आदिवासी रंगशालाको अडानबाट पछि हट्ने अवस्था नरहने बताए ।

आइतबार दमकमा प्रदेशस्तरीय वाङमय सङ्गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी जनजाति समुदाय सहमतिमा आएको खण्डमा पाडाजुँगीमा करिब १० अर्बको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने बताएका थिए । उनले विवाद समाधान गरी सहमतिमा आउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं मनिटरिङ कमिटीका संयोजक देवेन्द्र दाहालले प्रतिष्ठान सहमति नजिक आइसकेको दाबी गरे । उनले प्रतिष्ठानको सर्तप्रति प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक रहेकाले मदन भण्डारी रंगशालाको निर्माण कार्य चाँडै नै सुरु हुने बताए ।

कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले पटकपटकको संवादपछि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेकाले यसलाई अन्तिम सहमतिमा पुर्‍याइछाड्ने बताइन् ।

उनले प्रतिष्ठानको सर्तहरू पूरा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरेर रंगशाला निर्माणको कार्य सुरु गर्ने बताइन् ।

प्रतिष्ठानले रंगशालासँगै स्मृति पार्क र संग्रहालयको निर्माण कार्य पनि सुरु हुनुपर्ने माग राखेको छ । आदिवासी रंगशालाको नाममा २८ बिघाभन्दा बढी जमिन छ । पाडाजुँडीस्थित साविक सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गणका तत्कालीन गणपति एसपी गणेश ठाडामगरको अगुवाइमा रंगशाला निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले रंगशालाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा आदिवासी रंगशालाको नाममा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव ०७२/७३ मा सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?