सरकारी विधेयक : सत्तापक्षकै सांसदद्वारा शंका

छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका ७ मध्ये ६ सांसदले विधेयकको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न गर्दै सरकारको के उद्देश्यसाथ यो विधेयक ल्याएको भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त विधेयक संसद्मा टेबल गरेका थिए ।

सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको विधेयक आरोप सांसदहरूको छ । विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत स्थानमा स्थायी राजधानी माग हुँदै आएको छ । सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि बृहत् विराट क्षेत्रमा स्थायी राजधानी रहने घोषणा गर्न खोजेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

अधिकांश सांसदले विधेयक के नियतले ल्याएको हो भन्ने सदनलाई प्रस्ट पार्न माग गरे । सुनसरीका ७ र मोरङका ५ स्थानीय तह समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र विकासको अवधारणासाथ विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । राजधानी छर्ने नियतले विधेयक ल्याएको भए दुर्भाग्य हुने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कुत्सित मनसायले तयारीबिना निहित उद्देश्य राखेर विधेयक ल्याएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरे । ‘आवश्यक छलफल र तयारी नगरी हतारमा विधेयक आएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक सरकारले फिर्ता गरोस् नत्र सच्याएर पेस गरोस् ।’ उनले दक्षिणी सीमा क्षेत्रहरूमा विकास पुर्‍याउनुपर्नेमा सरकार तर्सेर माथिमाथि भाग्दै गएको आरोप लगाए ।

सत्तापक्षका सांसद उत्तरकुमार बस्नेतले जबर्जस्ती रूपमा विधेयक लाद्न खोजेको भन्दै विरोध गरे । ‘यो विधेयक कुन उदेश्यले आएको हो प्रस्ट छैन्,’ उनले भने, ‘के यो प्रदेशमा मोरङ र सुनसरी जिल्ला विकासमा पछि परेका हुन र विकास प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले विधेयकको मूलभूत आधार नै कमजोर भएको टिपणी गरे । ‘के उद्देश्यले हो भन्ने प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले अन्योल मात्र बनाउँछ ।’ विराट क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण धेरै पालिका छुटेकोले थोते दाँतजस्तो भएको उनको भनाइ थियो । झापाको किचकबध, केराबारीको विराटकालीन क्षेत्रलाई छाडेर बृहत् विराट क्षेत्र बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षकै उमिता विश्वकर्माले प्रदेशको राजधानी बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको टिप्पणी गरिन् । ‘विधेयक ल्याउनु उद्देश्य के हो ? मापदण्ड र आधारहरू के हुन् प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकले पहाडी र अविकसित भूगोलहरूमाथि विभेद गरेको छ ।’

सत्तापक्षकै सांसद एकराज कार्कीले प्रश्न गरे, ‘विधेयकको मकसद के हो ? राजधानी राख्ने वा विकास गर्ने ?’ उनले भने, ‘यदि विकास गर्ने उद्देश्य हो भने यो पञ्चायती तरिका भयो, जहाँ विकास छ त्यही थप्ने । राजधानी बनाउने हो भने सिधै प्रस्ताव ल्याए भइगो नि किन संसद्लाई पनि छल्न खोज्नु ?’

सत्तापक्षकै सांसद कुसुम श्रेष्ठ र निरन राईले राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको धनकुटा नगरपालिका र साँघुरिगढीलाई विराट क्षेत्र .भित्र समेट्न माग गरे । सत्तापक्षका सांसद नारायण बुर्जा मगरले भने विधेयकलाई सबै शंकैशंकाले हेर्न नहुने भन्दै छुटेका स्थानलाई समेटर अघि जाने ठाउँ भएको बताए ।

प्रस्तावित बृहत् विराट विकास क्षेत्रमा मोरङको विराटनगर महानगर, सुन्दरहरैंचा नरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बूढीगंगा गाउँपालिका जोडेको छ । यसैगरी सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगर, दुहबी, इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन् । आइतबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिन १६ जना सांसदले सचिवालयमा नाम दर्ता गराएका छन् ।