नाम र राजधानी तोक्न भाका सारेको सार्‍यै

मुख्यमन्त्रीले १४ महिनाअघि भनेको ‘चाडै टुंगो’ को प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन
माधव घिमिरे, लिलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभा बैठकलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै शेरधन राईले भनेका थिए, ‘प्रदेशको राजधानी र नामकरण छिटै टुंगो लगाइनेछ ।’ यो २०७४ फागुन दोस्रो साताको कुरा हो । उनले यसको तयारी भइरहेको संसदमा जानकारी समेत गराएका थिए ।

सुरुमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएपछि सर्वत्र चासो र उत्साह बढेको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले १४ महिनाअघि भनेको ‘चाँडै टुंगो’ को प्रतिबद्धता भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।


उनैले पछिल्लो पटक दुई साताअघि प्रदेशको नाम र राजधानी नयाँवर्षको सुरुवातसँगै टुंगो लाग्ने अभिव्यक्ति दिए । चैत २५ गते विराटनगरमा आयोजिक एक कार्यक्रममा राईले नयाँवर्षको आगमनसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने उद्घोष गरेका थिए ।

Citizen


यसअघि पनि उनले पटक–पटक यस्तो भाका राख्दै आएका थिए । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा उनले फरक भाका राख्दै आएका हुन् । कहिले टुंगो लाग्छ त नाम र राजधानीको विषय ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री मात्र होइन अरू सबैजसो मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा विभिन्न समयावधिमा टुंगो लाग्ने बेग्लाबेग्लै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।


गत असारमै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश नाम र राजधानी साउनभित्रै तोकिने सञ्चारकर्मीमाझ बताएका थिए । अरू दुई प्रदेशले टुंगो लगाइसकेको सन्दर्भसमेत जोडेर उनले प्रदेश १ नाम र राजधानी टुंग्याउनेमा तेस्रो हुने समेत दाबी गरेका थिए ।


प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरूले दिने अभिव्यक्तिमा यी दुई विषय फलाना महिनामा टुंगो लाग्ने भन्दै आएका छन् । आन्तरिक तयारी वा मन्त्रिपरिषदमा ठोस छलफल भएका आधारमा नभई उनीहरूले आफूखुसी त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेको ती दुबै कुराको टुंगो उनीहरूले भनेको समयमा नहुनुले पुष्टि गरिसकेको छ ।


तर अहिलेसम्म यो विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । असार १ गते प्रदेश सरकारले अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हिउदे अधिवेशनको अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन गर्ने हतारो प्रदेशसभालाई छ । अहिले सदनमा ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल जारी छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणले यो अधिवेशनमा पनि प्रवेश नपाउने हो कि भन्ने आसंका भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री राई भने यस पटकको समयसीमा कुनै हालतमा पनि नसर्ने बताउछन् ।


‘यसपटक कुनै हालतमा पनि स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सभामुखसँग परामर्श सुरु गरेको छु । चाँडै समय तालिका सार्वजनिक हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले यो अधिवेशन वैशाख २२ गतेसम्म चल्ने बताए ।


केही दिनअघि प्रदेशसभाले ‘प्रदेशसभा नियमावली’ संशोधन गरेर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सांसदले व्यक्तिका रूपमा लैजान पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । नियमावली संशोधनसँगै यो प्रस्ताव आइहाल्ने अनुमान थियोे ।
सरकारले तीन दिनअघि सदनमा ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्वन्धी विधेयक’ ल्यायो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गर्न उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाएका छन् । विराटनगर, इटहरी, धनकुटा, धरानलगायत स्थानमा राजधानीको माग हुँदैआएको छ । सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि बृहत् विराट क्षेत्रमा स्थायी राजधानी रहने घोषणा गर्न यो विधेयक ल्याएको सांसदहरूको भनाइ छ । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा राजधानी छर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।


दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने यी दुई विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । तर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले फरक फरक रूपमा अभिव्यक्ति दिने गरेकाले अन्योल बढेको छ ।


प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयपछि नाम र राजधानीबारे अनौपचारिक छलफलहरू सुरु भएका थिए । त्यसबेला असार मसान्तभित्र तोक्ने चर्चासमेत भएको थियो । भूगोलका आधारमा सगरमाथा, कोसी, कोसी किराँतजस्ता नाम चर्चामा आउने गरेका छन् । यसबाहेक विभिन्न जातीय संस्था र संगठनहरूले पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् ।


विगतमा नेकपा संसदीय दलको वैठकका बेला पनि यी विषय चाँडै तोकिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । संसदमा उक्त पार्टीको दुई तिहाइ मत छ । यसका आधारमा उक्त पार्टीको संसदीय दलले गर्ने निर्णयले महत्त्व राख्छ । तर ‘सबैको सहमतिमा’ नाम र राजधानी टुंग्याउने ध्याउन्नका कारण ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । नेकपाका एक नेताका अनुसार पटक–पटक छलफल भए पनि यसबारे पार्टी निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की सरकारको बोलीको कुनै टुंगो नरहेको बताउँछन् । ‘दुई तिहाइका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै मतसँग विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘कुत्सित मनसायले पटकपटक बोली फेर्ने काम भइरहेको छ ।’


नाम र राजधानी तोकेपछि आउने विवाद, जस–अपजसजस्ता कुराका आधारमा ढिलाइ गर्नु नहुने एक सांसदले प्रतिक्रिया दिए । ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुरामा सकेसम्म चाडै निर्णय हुनुपर्ने हो’, सत्तापक्षका एक सांसदले भने, ‘विवाद हुन्छ भन्ने अनुमानमा निर्णय गर्न जति ढिला ग¥यो उति अलमल र अन्योल बढ्नेछ ।’


यसअघि राजधानीलाई बिकेन्द्रित रुपमा राख्ने चर्चासमेत चलेको थियो । राजधानी माग गरिरहेका स्थानहरू धनकुटा, इटहरी, विराटनगरलगायतमा व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय राखिने भन्ने चर्चा चलेसँगै सत्तापक्षबाटै विरोध भएको थियो ।


प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको छ । संघीय सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेसँगै यहाँविभिन्न संरचना निर्माण भइसकेका छन् । त्यसयताको अवधिमा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयहरू समेत गरी प्रदेश सरकारका विभिन्न संरचनामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । तर अझै राजधानी कता रहने भन्ने अन्योल कायम छ ।


२०७२ मा जारी भएको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेसँगै नाम र राजधानीबारे पनि व्यवस्था गरेको थियो । संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । तीमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजबादी फोरम ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिकमा

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — डेढ घण्टाको उकाली ओराली काटेर विद्यालय धाउँदै आएकी ४ कक्षामा अध्ययनरत ९ वर्षीया मुना कार्की अब केहीबेरमैै विद्यालय पुग्ने भएकी छन्  । घरैनजिकबाट आफ्नै विद्यालयको बस चल्न थालेपछि उनलाई सजिलो भएको हो  ।

टुनीबोटे गाउँदेखि विद्यालय धाउँदा अब विगतको जस्तो घण्टौ समय खर्चिन नपर्ने भएपछि उनी दंग छिन् । उनीमात्र होइन महालक्ष्मी नगरपालिकाको जीतपुरस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका अधिकांश छात्रछात्रा, अभिभावक र शिक्षकमा खुसी छाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा जिल्लामै स्कुल बससेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो विद्यालय बनेको छ, जनता माध्यमिक विद्यालय । विगतमा झन्डै डेढ घण्टा पैदल हिडेर विद्यालय जाने गरेकी ५ कक्षाकी छात्रा दिपाश्ना अधिकारीलगायत पनि खुसी छन् ।


विद्यालयले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा बस सञ्चालन थालनी गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नगेन्द्र भट्टराईले जताए । विद्यार्थीमा लेखपढ गर्ने बढी समय उपलब्ध हुने र आतेजाते गर्न सहज बनाउन बस खरिद गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

शिक्षा विभागबाट जिल्लाकै उत्कृष्ट नमुना जिल्लाको रूपमा चयन गरेपछि प्राप्त गरेको रकम सदुपयोग गरेर २५ लाख रुपियाँमा गाडी किनेको उनले जानकारी दिए । विभागले प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन गर्न यस वर्ष डेढ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको प्रधानाध्यापक भट्टराईले जनाए ।

उक्त रकममध्ये भन्सार छूट सुविधाबाट बस किनिएको छ । उक्त विद्यालयमा ७ किलोमिटर पैदल दूरीबाट समेत विद्यार्थी पढ्न जाने गरेका छन् । विगतमा विद्यालयबाट घर पुग्दा सा“झपख मात्र पुगिने गरेको र बिहान हतार गरेर विद्यालय जानु पर्दा लेखपढ गर्ने समय कम हुने गरेको छात्रा दिपाश्नाले बताइन् ।


‘अब बस चढेर सबै साथीसँग विद्यालय जान पाइने भएपछि खुसी लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘घामपानीको पनि चिन्ता नहुने, छिट्टै घर पुग्न पाइने भएपछि पढ्न लेख्न धेरै समय मिल्ने भएको छ ।’

५ कक्षाका छात्रा युवराज सुवेदीले पनि अब डेढ घण्टा टाढा पैदल हिडेर विद्यालय धाउनु नपर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरे । बढीमा १० मिनेटमै गाडीबाट विद्यालय पुग्न सकिने उनले बताए । अधिकांश ग्रामिण बस्ती समेटेर बनाइएको नगरपालिकाका मध्यक्षेत्रका बालबालिका उक्त विद्यालयमा पढ्न जाने गरेका छन् । स्थानीय ढोडे, टुनिबोटे, आन्दु्रकलगायत गाउँका बालबालिका बस सेवाबाट बढी लाभाम्वित बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोकर्ण तुम्बाले बताए ।


दृश्य सामग्रीबाट पठनपाठन, बस सेवा र तालिमप्राप्त विषयगत शिक्षकबाट पढाइ थालिएपछि उक्त विद्यालयमा निजी विद्यालयबाट समेत ह्वात्तै विद्यार्थी भर्ना भएको प्रधानाध्यापक भट्टराईले बताए । यसै शैक्षिक सत्रमा हालसम्म ३५ भन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर भर्ना भइसकेको उनले बताए । उक्त विद्यालयमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्