आधा दर्जन पुल अलपत्र

पुलकै कारण जिल्लाको विकासमा असर परेकाले ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न पहल थालिने भएको छ
डम्बरसिं राई

खोटाङ — जिल्लास्थित अधिकांश सडक पुलहरू अलपत्र परेका छन्  । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत अन्य सडक पुल अलपत्र परेका हुन्  ।

सगरमाथा लोकमार्गकै फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी पुलको काम अझै सकिएको छैन । गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सनले २०७१ चैतमा चार वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।


करिब १८ करोडको लागतमा सकिनु पर्ने उक्त पुलका फाउन्डेसनको काम पनि सकिएको छैन । उक्त निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष रामकुमार थापाले भने डिजाइन स्वीकृत गर्नै ढिलाइ भएकाले काममा पनि ढिलो भएको दाबी छ । थापाले अर्को चैत–वैशाखभित्र काम सक्ने बताए ।


‘डिजाइन स्वीकृतिमै समय लाग्यो’ थापाले भने ‘त्यसमाथि पनि गहिरो नदी, चट्टान फेला पर्नुका साथै भनेको बेला प्राविधिक उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको हो ।’ थापाले थपे–‘तै पनि आउने चैत–बैशाखसम्ममा काम सकिन्छ ।’

त्यस्तै उदयपुर र खोटाङ जोड्ने धाप्लाङघाटस्थित सडक पुलको काम पनि अपूरै छ । उक्त पुलको अवधि आगामी असारमा सकिने भए पनि करिब १५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अहिले यो पुल निर्माणको काम रोकिएको छ । करिब २२ करोडको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडक पुल अब अझै डेढ वर्ष लाग्ने निर्माण कम्पनी सम्बद्ध जयराम लामिछानेले बताए ।


साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने तावाखोलास्थित सडक पुलको काम वर्षादो मुखैमा भर्खरै सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकास विभागको करिब साढे चार करोडको लागतमा बन्नुपर्ने पुल भर्खरमात्र सुरु भएको हो । २०७५ बैशाख २१ गते १८ महिनामा सक्ने गरी नेश्नल महावीर सिद्धिसाई जेबी कम्पनीले संझौता गरेको थियो । अब यो पुल निर्माणको अवधि छ महिना मात्र बाँकी छ ।

यसबारेमा सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउदा समेत अटेर गरेको साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खडकाले सुनाए । अब पनि काम नगरे ठेक्का लिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रियाका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने अध्यक्ष खडाले बताए । पुल निर्माणको पेटी ठेक्का लिएका खोटाङका निर्माण व्यवसायी कर्ण खत्रीले भने बेलामा सम्झौता नहुँदा काममा ढिलाई भएको दाबी गरेका छन् । संझौताको एक वर्ष बित्दा काम सुरु गरिएकाले बहाना मात्र भएको साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष खडकाको भनाइ छ ।


मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाझेच्यानडाडाँ–दिक्तेल सडक खण्डमा पनि सडक पुलहरू अलपत्रै छन् । यस सडक खण्डमा आठ वटा पुलमध्ये दुईवटा मात्र सकिएको छ । आठमध्ये चारवटा पुलको ठेक्का रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले लिएको थियो । चारमध्ये कालिखोला र लप्से खोलाको सकिएको छ । दाम्दे र साप्सुखोलाको पुल पनि अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे सेर्पाले बताए । यो सडक खण्डमै पर्ने भुल्के खोला पुलको ठेक्का लागे पनि काम हुन सकेको छैन ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय भुलभुलेलाई असर पर्ने भन्दै केही तल्तिर सार्न स्थानीयले माग गरेपछि ढिलाइ भएको निर्माणमा संलग्न कृष्णप्रसाद घिमिरेले बताए । उक्त पुलको ठेक्का सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवाले लिएको हो । यो पुल निर्माणअवधिभित्रै सकिने घिमिरेले सुनाए । यो सडक खण्डमै पर्ने भालुखोला, छेपेखोला र मेवा खोलाको सडक पुलको भने ठेक्कै लागेको छैन । फोक्सिङटार, धाप्लाङघाट लगायतका अन्य पुलहरू नबन्दा जिल्लाको विकासले समेत गति नलिएको स्थानीयको गुनासो छ ।


जिल्लामा हुने विकास निर्माणका लागि तराईबाट सामग्री ल्याउन समस्या भएकाले सगरमाथा लोकमार्गमा पर्ने सडक पुल विकासको बाधक बनेको हो । स्थानीयले भने ठेक्का लिएर योजनाहरू अलपत्र छाडिएकाले त्यसले पारेको असर सहित असुल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सडक पुलकै कारण जिल्लाको विकासमा असर परेकाले ठेक्का लिएर काम नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न पहल गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जिल्ला प्रशासनकै जग्गा कब्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २५ र प्रहरीको २१ बिघामा मुक्तकमैया र सुकुम्बासीले घर बनाई बसिरहेका छन् 
दुर्गालाल केसी

दाङ — धार्मिक गुठी, विश्वविद्यालय, विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक संस्थाले कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसामु हारगुहार गरिरहेका छन् । दाङमा भने प्रहरी र जिल्ला प्रशासनकै जग्गा कब्जामा परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका-१६, सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन १५ वर्षदेखि कब्जामा छ ।

लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा ०६१ साउन ४ गते घोराही-तुलसीपुर सडक खण्डको छेउमै रहेको जग्गा कब्जा भएको हो । त्यतिबेला एकसाथ १ सय २० घर-परिवार टहरा बनाएर बसेका थिए । अहिले त्यहाँ ५० घर छन् । उनीहरूले ठूलठूला घर बनाएका छन् । अरू आफ्नै घरबास भएको ठाउँमा फर्किसकेका छन् ।

लमहीको टिकुलीगढस्थित प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जग्गा भूमिहीनका नाममा कब्जा भएको छ । ०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । संविधानसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला नेताहरूको आडमा स्कुलको जग्गा प्रतिपरिवार डेढ कट्ठाका दरले भागबन्डा गरी झुप्रा बनाइएका थिए ।

कतिपयले झुप्रा बनाएर छाडेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले राजनीतिक दलहरू तयार नहुँदासम्म कब्जा जग्गा खाली गर्न समस्या रहेको बताए । ‘चुनावका बेला जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू राजनीतिक दलहरूले नभनी छाड्न मान्दैनन् । हामीले मात्रै हटाउन खोजेर सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक प्रयास गरेका पनि हौं तर सम्भव भएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले सुकुम्बासीका नाममा अन्य मानिसले पनि जग्गा कब्जा गरेको बताए । ‘जग्गा कब्जा गर्ने सबै सुकुम्बासी र मुक्त कमैया होइनन्,’ उनले भने, ‘महँगो जग्गा पाइहालिन्छ भनेर बस्नेहरू छन् ।’ घर बनाएर बसेकालाई हटाउन सहज नभएको उनले बताए । प्रजिअ रिजालले कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा समिति बनाइए पनि विवरण संकलन नभएको बताए । ‘लगत संकलनका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ तर विवरण आएको छैन,’ उनले भने, ‘विवरण नहुँदा केही कदम चाल्न सकिएको छैन ।’

सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरू भने बाध्यताले प्रहरी र प्रशासनको जग्गामा बस्नुपरेको बताउँछन् । ‘कमैयाबाट मुक्ति पाइयो । आफ्नो घरबास थिएन, सरकारले केही दिएन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सानी अम्बापुरस्थित जग्गामा बसेकी सन्तोली चौधरीले भनिन्, ‘बस्ने ठाउँ नभएपछि सरकारकै जग्गामा बसेका हौं । आफ्नो जग्गा हुनेहरू छाडेर गइसके । हामी केही नभएकाहरू यहाँ छौं ।’

सानी अम्बापुरमै बसेका जंगबहादुर चौधरीले पनि बाध्यता सुनाए, ‘म ससहनियामा जन्में । आठ वर्षको उमेरमा कमैया बसें । कमैया मुक्तिपछि जीवन धान्ने केही उपाय भए । सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्छु भन्यो तर केही गरेन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT