सडकका विस्थापितले मुआब्जा पाएनन्

आफूहरू २०१२ सालदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उनीहरूले दाबी छ । 'वर्षौंदेखि बस्दै आएका हामीलाई षडयन्त्रपूर्ण ढंगले विस्थापित गरिएको छ', भीमप्रसाद आचार्यले भने, 'स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालय मिलेर मुआब्जाबाट वञ्चित गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ ।'

आचार्यका अनुसार साविक अनारमनी ७ को कित्ता नम्बर ४० को १ सय ८५ वर्ग मिटर, राजकुमार साहको कित्ता नम्बर ५७ को ५ सय ४१ दशमलव ७६ वर्गमिटर, देवीराम शर्मा आचार्यको कित्ता नम्बर ८८ को ७ वर्ग मिटरमा बसोबास छ । यसैगरी, कित्ता नम्बर १४४ को ८ वर्गमिटर र कित्ता नम्बर १४२ को साढे ६ वर्गमिटर, परमिला साहको कित्ता नम्वर ९३ र ९८ को २४ र २१.७५ वर्गमिटर जमीनमा घर निर्माण गरि वर्षौंदेखि बसोबास हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन अनामरनी गाविस ९ स्थित निर्मला उप्रेती समेतको संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७४ र ७५ को १ सय ५९ दशमलव ८० र ३०.४० वर्गमिटर, मसिनीदेवी दर्जीको कित्ता नम्बर ८८३ को ३/४ वर्गमिटर, सोमनाथ शर्मा गौतमको कित्ता नम्बर २४९ र ९४१ को १-१ र १३ वर्गमिटर, रामकुमारी साहको कित्ता नम्बर ३० को साढे १५ वर्गमिटर, शान्तिराम कोइरालाको ३२३ कित्ता नम्बरको साढे २ वर्गमिटर जग्गासहित २९ परिवारको जमिन सडकले अधिग्रहण गरेको छ ।

अधिग्रहण गरिएको जमिन र टहराको मुआब्जा माग गर्दै जग्गाधनी सोमनाथ शर्मालगायतले बिर्तामोड नगरका मेयर ध्रुव शिवाकोटी, बिर्तामोड ३ वडा कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालय दमकलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले पुस २९ गते विस्थापितहरूलाई नधम्क्याउन, हुलहुज्जत गरी घरजग्गा कब्जा या तोडफोड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

चैत ३ मा अदालतले अर्को आदेश गर्दै निवेदकहरूले उल्लेख गरेका जग्गाहरूमा आफ्नो स्वामित्वको निर्विवाद हक देखिने प्रमाण देखाउन नसकेको तर पनि सरकारले क्षतिपूर्तिको आवश्यक प्रबन्ध गरेको देखिएका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिरहन नपर्ने जनाएको छ । अदालतले निषेधाज्ञा गर्न नपर्ने भएपछि अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन नम्बर २ कार्यालय दमकले २०५६असार ३ मा स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सडकको बीचबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर सडक सीमा कायम भएको र सडक सीमाभित्र कुनै प्रकारको संरचना बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कोही कसैले कानुन विपरित घर टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको पाइएमा तुरुन्त हट्न सूचनामार्फत अनुरोध गरेको थियो । तर, त्यस वखत स्थानीयवासीले अटेर गरेका थिए । सडकले करिव १४ वर्षपछि पुनः अखवारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सडकका अनुसार २०६७ भदौ ७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको भाग ५ संख्या १९ खण्ड ६० मा प्रकाशित सूचनाअनुसार बिर्तामोड-भद्रपुर सडक सीमाको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । तसर्थ उक्त जमिन स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आई क्ष्ाेत्राधिकार कायम भइसकेको सडकको दाबी छ ।

स्थानीय भीम आचार्यले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले घरटहराको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन सडकलाई सिफारिस गरेको थियो । सहरी आयोजनाले २९ घरटहराको ४ करोड ४२ लाख ८ हजार रुपैयाँ मुआब्जा उपलब्ध गराउन सडक विभागलाई सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षक तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले मुआब्जाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेटमा फाइल पठाइएको जनाए ।