विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक आएनन्

जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विज्ञापन गर्दा समेत सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि विज्ञ चिकित्सक पाउन सकेन । अन्य दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि सरकारी जागिर खान आएनन् । यसले गर्दा पूर्वाञ्चललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै आयुर्वेद उपचार एवं जडिबुटी उत्पादनको केन्द्र बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाले गति लिन सकेको छैन । 


मन्त्रालयले आयुर्वेदमा एमडी गरेका ४ विज्ञ चिकित्सक र अन्य ४ अक्युपंक्चर सहायक पदका लागि विज्ञापन गर्दा एउटै आवेदन परेन । मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा करारमा विज्ञ चिकित्सक र अक्युपंक्चर सहायक समेत राख्न खोजेको थियो ।

फागुन र चैतमा विज्ञापन गरिएका ती आठवटै पदमा एक महिनाको म्याद नाँघ्दा पनि कोही जागिर खान आएनन् । इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेकालाई आयुर्वेदमा ‘काय (शरीर) चिकित्सक’ भनिन्छ । अहिले ती केन्द्रमा एमबीबीएस सरहकै बीएएमएस (ब्याचलर अफ आयुर्वेद, मेडिसिन एन्ड सर्जरी) चिकित्सको नेतृत्वमा सेवा प्रदान गरिँदैछ ।

मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा.सरोज विशाललले निजीभन्दा कम तलब र करारमा जागिरको सुरक्षा नहुनु यसको कारण हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा एमडी स्तरको नयाँ आयुर्वेद चिकित्सकले पनि मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको उनले बताए । ‘पुराना र अनुभवीमा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने पनि छन्,’ विशालले भने ।

सरकारले यी विज्ञलाई पनि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब उपलब्ध गराउँछ । मुलुकभरि आयुर्वेदमा एमडी गरेका सय जनाको हाराहारीमा जनशक्ति भए पनि थोरै मात्र सरकारी जागिरमा आठौं तहमा अधिकृतसम्म भएको विशालले बताए ।

एमडी स्तरको पदका लागि मन्त्रालयले, स्नातक तहको पदका लागि धनकुटास्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सहायक स्तरको सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले विज्ञापन गर्छन् । जडिबुटि उत्पादन र औषधि निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास थालिएको डा. भविन्द्र निरौंलाले बताए ।

देशभित्र हालसम्म अक्युपंक्चरको शैक्षिकपाठ्यक्रम भने छैन । डा. विशालका अनुसार बाहिरबाट अक्युपंक्चर पढेर आएका काठमाडौं केन्द्रित छन् । मन्क्रालयले अघि सारेको सेवा विस्तार कार्यत्रमको हकमा मानव संसाधनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए ।

होमियोप्याथीको उच्च शिक्षा पढाइने कलेज पनि स्वदेशमा छैन । विराटनगरमा रहेको यससम्बन्धी एक मात्र निजी कलेज पनि बन्द भइसकेको छ । सीटीईभीटीको मातहतमा सञ्चालित कलेजमा होमियोप्याथीको स्वास्थ्य सहायकसम्म पढाइ हुन्छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक योजना आयोगको नेसनल डेवलपमेन्ट भोलन्टियर सर्भिस अन्तर्गत स्वयंसेवकका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा होमयोप्याथिक चिकित्सक राख्ने भएको छ । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने उनीहरूलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,’ निर्देशक डोटेलले भने, ‘तर हामी अर्को वर्षकै बजेटमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।’

लक्ष्य अनुरूप सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङ, झापा, इलाम र उदयपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं सेवा विस्तार गर्न १० दक्ष जनशक्ति थपी सेवा अघि बढाएको छ । उसले स्तरोन्नतिमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

डा. विशालका अनुसार दुई जना पञ्चकर्म थेरापी सहायक, दुई जना अभ्यङकर्ता (मसाज दिने), एक फार्मासिष्ट, एक स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन, एक होमियो प्याथिक सहायक र दुई सफाई कर्मचारी थपिएको हो । यसअघि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा १ चिकित्सक, १ कविराज, दुई वैध, १ कार्यालय सहयोगी र १ औषधि घोटुवाको दरबन्दी थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको ठाउँमा थप घरकोठा, फर्निचर र औषधिको व्यवस्थापन गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘फार्मेसी भने सशुल्क हुनेछ ।’ चार वटै जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि किन्नलाई ५ लाख र फर्निचरका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कविराज निरीक्षक तीर्थराज आचार्यले बताए ।

विराटनगरको सन्दर्भमा स्थानीय जामुनगाछीस्थित केन्द्र नजिक घर भाडामा लिएर ल्याब सेवा, पञ्चकर्म र छार सूत्र सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको विशालले बताए । वान्ता, दिसा, मुत्र थैली र नाकबाट दोष एवं विकार निकाल्नुलाई पञ्चकर्म भनिन्छ । छार सूत्रबाट पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचार हुन्छ । ‘सामान्य शल्यक्रियाबाट गरिने छार सूत्रबाट उपचारपछि पटकपटक रोग बल्झिँदैन,’ उनले भने । डा.विशालका अनुसार १५ जेठभित्र सबै बिस्तारित स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उदघाटन भइसक्छ ।

मन्त्रालयले अन्य अस्पतालहरूमा समेत ऐलिप्याथी र आयुर्वेदलाई गाभेर एकीकृत सेवा दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तार भएका ओखलढुंगा, संखुवासभा र धनकुटाको जिल्ला स्वाथ्य केन्द्रलाई थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छरितो बनाइनेछ । ‘सातामा दुई दिन मात्र दिइने विशेष सेवालाई समेत ओटी लाइट, बेड र औषधी थपेर दैनिक बनाउँछौं,’ डा.विशालले भने ।

यो मन्त्रालय कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश १ को ठाउँठाउँमा आरोग्य स्वास्थ्य जीवन योग शिविर हुँदैछ जसकोलागि प्रत्येक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोगराशी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी सम्पूर्ण वर्ग, उमेर, जाति र समूहलाई स्वस्थ बनाउने तथा रोग लाग्न नदिने लक्ष्य अन्तर्गत अभियानकै रुपमा मोरङ तथा झापाबाट स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरु योजना मन्त्रालयको छ । उसले मोरङका लागि १५ लाख र झापाका लागि १७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम परेपछि मात्रै नागरिकता

‘आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्’
जितेन्द्र साह

रंगेली, मोरङ — दिनहुँ औषत १० वटा वंशजको नागरिकता । फाटफुट अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र । पाँच/सात प्रतिलिपि । सम्पूर्ण कागजातसहित आएका सेवाग्राहीलाई बढीमा आधी घण्टाभित्र नागरिकता वितरण । सीमावर्ती मोरंङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयको दृश्य हो ।

मोरङको रंगेली नगरपालिकास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन आएका सेवाग्राहीको कागजातमा हस्ताक्षर गर्दै अधिकृत । सीमावर्ती उक्त कार्यालयबाट दिनहुँ औषत १० जनाले वंशजको नागरिकता र १० ले अंगिकृत नागरिकता लिने गरेका छन् ।तस्बिर : जितेन्द्र/कान्तिपुर

‘आवश्यक काम परेमा मात्र नागरिकता बनाउने चलन भएकाले यहाँ दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड हुन्न,’ उक्त कार्यालयका अधिकृत जय प्रकाश बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने । उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा मोरङको दक्षिणपूर्वी भेकको रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली नगरपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिकाका वडा २, ३ र ४ र कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा १ पर्छ ।

कार्यालयले फागुनमा २ सय २८ जनालाई वंशजको, १ सय ४९ लाई प्रतिलिपि, ११ लाई वैवाहिक अंगिकृत र २ जनालाई वैवाहिक अगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि प्रदान गरेको देखिन्छ । योबाहेक उक्त कार्यालयले २९ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानीको सिफारिस, ३ नाबालक परिचय पत्र र दुई जनालाई आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितसम्बन्धी प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ ।

‘स्थानीय समाजमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र वाह्य व्यवहार पुरुषले सम्हाल्ने हुनाले जरुरी नपरेसम्म महिलाले नागरिकता बनाउँदैनन्,’ बस्नेतले भने, ‘वृद्ध भत्ताका लागि र कम राजस्व लाग्ने व्यवस्थाका कारणले महिलाको नाउँमा जग्गा पास गराउँदा भने नागरिकता बनाउँछन् ।’

कार्यालयको माघको विवरणले पनि उनको भनाइको पुष्टि गर्छ । माघमा २ सय ८८ सेवाग्राहीलाई बंशजको, ८ जनालाई वैवाहिक अंगिकृत, १ सय ८३ जनालाई प्रतिलिपि र एकलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि वितरण गरेको छ । कार्यालयले ३४ जनालाई द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस र १० जनालाई आदिवासी, जनजाति एवं दलित प्रमाणित गरेको छ ।

‘लोकसेवा आयोगको फाराम खुल्दा, सुरक्षा निकायमा नयाँ भर्ना आहवान गरिंदा र एसईईको परीक्षाफल पछि यहाँ नागरिकता बनाउने र अन्य जातिय प्रमाणपत्र लिनेको घुइँचो हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भानुभक्त भट्टराईले भने, ‘अरू बेला दिनहुँ औषत १० वंशज र सबैखाले १० अंगिकृत मात्रै बन्ने गर्छन् ।’ वडा कार्यालयको सिफारिस, अनुसूची फाराम र अन्य तोकिएको कागजात ल्याउने बितिकै नागरिकता दिने गरिएको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताए । ‘हुल नभएकाले सबै कागज लिएर आउने बितिकै नागरिकता पाएँ,’ रंगेली आपगाछी बस्तीकी प्रियंका मण्डलले भनिन् । यसैपालि एसईई उत्तीर्ण गरेकी उनी स्थानीय जनता क्याम्पस रंगेलीमा ११ कक्षामा पढछन् ।

‘स्थानीय नेपाली नागरिकले जन्मदर्ता, वैवाहिक दर्तामा ढिलाइ गर्नुहुन्न, उमेर पुगेलगतै नागरिकता बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ बस्नेतले भने । रंगेली ७ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले शिक्षा र जानकारीका कारण पहिलेको तुलनामा स्थानीय नागरिक निकै सचेत भएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो कानुनी पक्षमा लापरवाही नगर्न नगरपालिका कार्यालयले पनि बेलाबेला घच्घचाइरहन्छ ।’

गलत मान्छे वा गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भनेर वडा कार्यालय निकै सचेत छन् । ‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, वैवाहिक दर्ता प्रमाणपत्र र बाबु, आमा र पतिको नागरिकता एवं त्यसभित्रका हरेक विवरण नियालेर मात्र सिफारिस दिन्छौं,’ मण्डलले भने, ‘कडा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयले पनि जरुरी भएमा अंगिकृत नागरिकता र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्छन् ।’
कार्यालयले प्रमाण पुगेकै दिन वंशजको नागरिकता प्रदान गर्छ । यसका लागि वडाबाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम न‌‍. १, पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ ।

त्यसैगरी पिताको मृत्यु भइसकेको भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता, परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभएको खण्डमा वंशजको नाताले नागरिकता पाउने, वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणपत्र र बसाइँसरी आउनेको हकमा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र एवं स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासहित मतदाता परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने नागरिक बडापत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यालयको नागरिक बडापत्रका अनुसार वडाको सिफारिसमा निवेदक परेकै दिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाइन्छ । बाहिर जिल्लाको नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता प्रमाणपत्र अभिलेख, सक्कल नागरिकता प्रमाणपक्र, सनाखत गर्ने एकाघरका व्यत्ति नागरिकता प्रमाण समेत र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पेस गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT