कार्यालयभित्र फास्ट ट्रयाक टोली

विराटनगरस्थित उक्त कार्यालयका मालपोत अधिकृत देवीप्रसाद भट्टराईका अनुसार लेखनदासकै सहयोगले अब काम गराउनु पर्छ भन्ने छैन । ‘अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ, आफैंले सम्पूर्ण फारम भरी दिनहुँ एक/दुई सेवाग्राहीले काम गराएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘यो त सुरुवात हो, अब नयाँ परिपाटि र क्रम दुवै अघि बढिरहेको छ ।’

तस्बिरसहितको अनलाइन फारम भरेको कुनै शुल्क नलिइने उक्त कार्यालयको पर्खालमा सूचना टाँसिएको छ । कार्यालय परिसरमा झुण्ड्याइएको नागरिक वडा पत्रमा सरकारले सेवा दिए वापत लिने शुल्कबारे स्पष्ट उल्लेख छ । ‘सेवाग्राहीले आफ्नो काम आफैले गरुन् भनेर आधिकारिक बेबसाइट र सञ्चारमाध्यमबाट सरकारले सूचना प्रवाह गरिरहेको छ तर यतातिर ध्यान दिंदैनन्,ं’ उनले भने । इन्टरनेटमा पहुँच भएकाले आफैले यी फारम डाउनलोड तथा प्रिन्ट गर्न सक्छन् ।

मालपोत कार्यालय बाहिरको लेखापढी संघ र पसलपसलमा फारम किन्न पाइन्छ । ‘सेवाग्राहीले मागेमा हामी पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छौं, भर्न सिकाउँछौं, चरणबद्ध रूपमा कुनकुन फाँटमा जानेबारे जानकारी दिन्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो काममा समय लाग्छ भन्दैमा आत्तिएर दलालको पछिपछि लाग्नू भएन ।’

सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष पहुँच र सहयोगका लागि उक्त कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित चार जना अधिकृतको टोली बनाइएको छ । भट्टराईले यो टोलीको मुख्य उद्देश्य ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सेवाग्राहीको काम सकाउनु भएको बताए । ‘सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको कुरामा नलागी सोझै हामीलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहित गर्छौं, काम गराए वापत लाग्ने राजस्व बारे जानकारी गराउँछौं, अनिवार्य रसिद लिन भन्छौं,’ भट्टराईले भने ।

सरकारले शुल्क वापत तोकेको रकमबाहेक एक पैसा बढी नदिइ काम गराउँछु भन्नेमा सेवाग्राहीले अडान लिन जरुरी रहेको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सेवाग्राही सचेत भएमा कुनै पनि निहुँमा दलाल वा फाँटका कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गर्न पाउँदैनन,’ उनले भने, ‘बुझाएको रकमको रसिद माग्नु पर्छ, नदिएमा तत्काल हामीलाई खबर गर्न अनुरोध छ ।’

यो कार्यालयले सेवाग्राहीका लागि गुनासो अधिकृत समेत तोकेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘ती अधिकृतले पनि नसुनेमा सोझै मालपोतका उपसचिवलाई आएर भने हुन्छ, काम हुँदैन वा बिग्रिन्छ भनेर डराउनु पर्दैन ।’

सरकारले सामान्य लेखपढ गरेकाले समेत भर्न सक्ने सरलीकृत फारमको विकास गरी लागू गरेको भट्टराईले बताए । उनको अनुसार मालपोत कार्यालयबाट गरिने सबै कामको निर्दिष्ट फर्मेटको विकास भई कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनाले कसैको सहयोगबिनै आफैंले भरी पेस गर्न सकिन्छ । उक्त कार्यालयले सेवाग्राहीमा महिला, अशक्त, अस्वस्थ र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता राखेको जनाएको छ ।

‘उभिन नदिई तुरुन्तै काम सकेर पठाए,’ मोरङको जहदा गाउँपालिका ४ सोहल टोलका ज्येष्ठ नागरिक सत्यनारायण मण्डलले भने । तीन सन्तानकी आमा एकल महिला छोरीको नाउँमा एक कठ्ठा जग्गा पास गरिदिने उनी उक्त कार्यालयमा आइपुगेका थिए । मण्डलले भने, ‘लागेको शुल्क वापतको रसिदहरू पाएको छु ।’ श्रीमान् बितेपछि उनको छोरी माइतमै ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह

गरिरहेकी छन् ।

उक्त कार्यालयमा जग्गा सम्बद्ध दैनिक सय कारोबार हुन्छ । यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार बैंक तथा सहकारी संस्थाको धितो सम्बन्धि हुन्छ । बाँकी राजिनामा पास, तीन पुस्ताभित्रको हक हस्तान्तरण र शेष (मृत्यु) पछिको पत्रबारे हुने गरेको अधिकृत

भट्टराईले बताए ।

वित्तीय अनुशासनसँगै उक्त कार्यालयमा जग्गा कारोबार प्राप्त हुने राजस्व बर्सेनि बढेको छ । घर जग्गा पासबाट मात्रै आ.व. ०७३/७४ मा ४९ करोड ११ लाख ७० हजार ८ सय १०, आव ०७४/७५ मा ५५ करोड १४ लाख १५ हजार १ सय ५२ र २०७५/७६ को पुससम्म २२ करोड ८५ लाख ७० हजार २ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व उठेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

रजिस्ट्रेसन फाँटका कार्यालय सहयोगी रंजित दुलालका अनुसार जग्गा सम्बद्ध सबै खाले कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा पनि बढेकै छ । उक्त कार्यालयले आव ०७३/७४ मा ४ करोड ३१ लाख २२ हजार ६ सय रुपैयाँ र ०७४/७५ मा ५ करोड ४० लाख ६८ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । आव ०७५/७६ देखि सबै खाले राजस्वलाई एउटैमा गाभिएको दुलालले बताए ।

उक्त कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन, मोठ (स्रेस्ता जाँच) र मुद्दा गरी तीन फाँट छन् । हाल साविक (पुरानो नापीमा बनेको स्रेस्तालाई वर्गमिटरमा नाप्ने), अदालतको फैसला बमोजिम जग्गा कायम गरिदिने, हक दाबी, नाम सारी र संशोधन (कित्ता नम्बर, नाम र ठेगाना त्रुटि भएमा) मुद्दा फाँटले हेर्छ ।

‘दैनिक ७/८ र मासिक ३ सय जति समस्या आउँछन्,’ फाँटका नासु ईश्वर आचार्यले भने । उनका अनुसार नापी वा अन्यत्रबाट प्रमाण बुझ्नु पर्‍यो भने बुझी आएकै दिन र यहाँबाट हुने भए आएकै दिन काम हुन्छ । आचार्यले भने, ‘हामी सेवाग्राहीको गुनासो सुनेर मार्गदर्शन समेत गर्छौं ।’