कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

८६ वर्षे दम्पतीको मेलमिलाप 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — गत साउनमा विराटनगर महानगरपालिका ८ का ८६ वर्षीय एक वृद्धले महानगरको न्यायिक समितिमा आफ्नै उमेरकी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरे । न्यायिक समिति संयोजक तथा महानगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्की रनभुलमा परिन् ।

कारण– आफ्ना बावु आमाभन्दा पाका र चार कोरी नाघेका वृद्धवृद्धा एकको साहारा अर्कोलाई आवश्यक पर्ने समयमा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने ? कार्कीले उनीहरूको सम्बन्ध तोड्ने नभई जोड्नेमा पहल गरिन् । चार पटकसम्म दुवै वृद्ध र उनीहरूका आफन्त राखेर मेलमिलाप प्रयास गरिन ।


वृद्ध मानेनन् । पाँचौ पटकको प्रयासमा ती वृद्ध सम्बन्धविच्छेद नगरी मेलमिलाप गर्न सहमत भए । ‘त्यसपछि उनीहरूलाई इजलासमै पुनः विवाह गरेझै एकले अर्कोलाई माला पहिर्‍याउन लगाएर मेलमिलाप गरेर घर पठाउन सफल भइयो,’ कार्कीले भनिन् ।


महानगरको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दालाई समितिले हदैसम्मको प्रयासपछि मेलमिलापबाट टुंग्याउँदै आएको छ । सम्बन्ध विच्छेद, घरजग्गा किचलो, सडक अवरोध, माना चामल भराउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, शान्ति सुरक्षा, महिला र पुरुष हिंसा लगायत मुद्दा समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् ।


चालु वर्षको भदौअघिसम्म समितिमा सम्बन्धविच्छेदका दुई दर्जन मुद्दा दर्ता थिए । तीमध्ये दुईवटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा समितिले मेलमिलाप गराएको छ । १८ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाएको र चारवटाको वादी प्रतिवादी उपस्थित नभएपछि खारेज गरेको समितिले जनाएको छ ।


‘समाजमा प्राय महिला हिंसा भएको सुन्नमा आउँथ्यो । तर यसवर्ष न्यायिक समितिमा दुईवटा पुरुष हिंसाका मुद्दा पनि दर्ता भएका थिए,’ कार्कीले भनिन्, ‘दुईवटै मुद्दा मेलमिलाप गरेर टुंग्याइयो ।’ उनका अनुसार एउटा मुद्दा बुहारीले ससुरालाई घर निकाला र अर्को श्रीमतीले श्रीमान्लाई घर निकाला गरेको दर्ता भएका थियो ।


त्यसैगरी महानगरपालिका १ का एक युवकले अंश नपाएको झोकमा ८६ वर्षीय पिताको घर कब्जा गरेको मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा पिताले छोरालाई १५ लाख रुपैयाँ दिलाएपछि मेलमिलाप भएको थियो । अदालतमा पहुँच नपुग्ने तल्लो वर्ग, कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू महानगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा आइपुगेको बताउँदै उपमेयर कार्कीले मेलमिलाप गर्दा दुवैपक्षको कर्का–मर्का मिलाइएको बताइन् ।


समितिमा प्रत्येक दिन २–३ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको महानगरपालिका कानुन शाखा सचिव शारदा थपलियाले बताइन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत मेलमिलापबाट टुंगिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?