नागरिकता समस्या : वडाको सिफारिस मान्दैन प्रशासन

मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख भएअनुसार २००१ सालमा उनको जन्म भएको हो । बोल्न नसक्ने उनी भाइ भीमबहादुरको सहारामा बस्दै आएका छन् । एकाघरका भाइको नागरिकता बनेको वर्षौं भए पनि दाजुको नागरिकता बनेको छैन । ‘वडा कार्यालय र प्रशासन धाएको धेरै भयो, अझै बनेन नागरिकता,’ उनले भने, ‘नागरिकता बनाउन धेरै सास्ती खेप्नु पर्‍यो ।’

उनी मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय सर्वसाधारणले अझै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नबनेपछि अपांग परिचयपत्र र जेष्ठ नागरिकताको आधारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित छन् ।

६७ वर्षीय चन्द्रमाया विष्टको पनि हालसम्म नागरिकता बनेको छैन । उनले वडाबाट सिफारिस गरेर प्रशासन कार्यालय पुग्दा पनि नागरिकता नबनेको गुनासो गरिन् । सोही वडाका ३५ वर्षीय दिलिप गुरुङ र उनकी आमाले पनि नारिकता पाएकी छैनन् ।

४० वर्षअघि बाबुआमासाथ ओखलढुंगाबाट बसाइँ आएका उनले वडाको सिफारिसबाट पनि नागरिकता नपाएको बताए ।धनकुटा ९ का कयौं व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित रहेको वडाध्यक्ष मनोज रायले बताए । वडाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस साथ पठाए पनि प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सही व्यक्ति भनेर वडाले अनुसूची फारम भरेर सिफारिस गरेपछि नागरिकता बन्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रशासनबाट सर्वसाधारणले बढी सास्ती खेपेका छन् ।’

यस्तै, देवी लामिछाने दृष्टिविहीन हुन् । शिशु अवस्थामा दुवै आँखा गुमाएकी उनी मुलघाटस्थित विश्रान्ति वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छन् । ५३ वर्षीय लामिछाने नागरिकता अभावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित छन् । ‘नागरिकताका लागि धेरैलाई गुहारें,’ उनले भनिन्, ‘खै कसैले चासो दिएनन् ।’

त्यसो त वृद्धाश्रममा बस्दै आएका भोजपुरका ७५ वर्षीय वीरबहादुर भुजेलको पनि नागरिकता बनेको छैन । ७५ वर्षीया निर्मलाकान्छी खडकाको पनि अवस्था समान छ । वृद्धाश्रममा रहेका अर्का व्यक्ति हुन्, ७० वर्षीय तोक्चे भुजेल । उनको हालसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र बन्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् । तेह्रथुमस्थित मुसाङखेल घर भएकी सुस्तश्रवण अवस्थाकी कान्छी पनि नागरिकता वञ्चित छन् ।

उनी शारीरिकरूपमा समेत अशक्त छन् । हिंडडुल गर्न कठिनाई छ, उनलाई । यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकता र अपाङ्ग परिचय बन्न नसक्दा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित छन् । नागरिकताका लागि आफूहरूले पनि पहल गरिरहेको वृद्धाश्रमकी व्यवस्थापक कमला दाहालको भनाई छ । केही वर्षअघि पनि त्यहाँ रहेका कतिपय वृद्धवृद्धालाई वृद्धाश्रमको ठेगानामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएको वृद्धाश्रमका सचिव जनार्दन घिमिरेको भनाई छ ।

जिल्लामा अल्पसंख्यक जातिका रूपमा बसोबास गर्ने चौबीसे गाउँपालिकाको भैंसेका माझी जाति राज्यपक्षका सेवाबाट वञ्चित रहेको नैन विश्वकर्माले बताए । उता, जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत सुधीर साफीले नागरिकताको विषय जटिल रहेकाले सबै कागजजात मिलेमा मात्र नागरिकता दिने बताए । कतिपय वडा कार्यालयले यस्ता आवश्यक कागजजात पूरा नगरी पठाउँदा समस्या भएको दाबी गरे । वर्षौं विदेशमा बसेर नागरिकता लिन आएका व्यक्तिलाई बढी निगरानी गर्ने उनको तर्क छ ।