जनप्रनिनिधिको सुविधा बढ्याे

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा कम भएको गुनासो गरेपछि प्रदेश सभाले विधेयक बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै संशोधन गरेको हो ।

विधेयक पास भएण्पछि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको मासिक २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बढ्नेछ । अन्य प्रदेशहरूको भन्दा यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका सेवा सुविधा धेरै कम भएको भन्दै बढाउनलाई दबाब आएका थियो । एक वर्षअघि प्रदेश सभाले महिनामा ३ वटा भन्दा बढी कार्यपालिकाको बैठक गरिए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता नपाउने ऐन बनाएको थियो । संशोधित ऐनमा ३ पटकभन्दा बढी बैठक बसे पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

संशोधित ऐनमा यसअघि स्थानीय तहले कानुन बनाएर लिएका सेवा सुविधालाई मान्यता दिने भन्ने बुँदा हटाउन माग गर्दै सत्ता पक्षकै सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र लछुमन तिवारीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएपछि दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले पारितभएका हुन् ।

प्रदेश सभाले बनाएको ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २ हजार २ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार र वार्ड सदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिकी सभापति सीता थेबेले संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

प्राकृतिक दोहन रोक्न माग
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्राकृतिक दोहन रोक्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले खोलाजन्य वस्तुको अवैध निकासी र तस्करी बढेको भन्दै रोक्न माग गरे । प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरे । लेटाङ, बेलबारीको चिसाङ खोला र केराबारीको खदम खोलाबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीमा आउने वर्ष रोक लगाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

सत्ता पक्षकै सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको पूर्व उत्तर क्षेत्र ढुंगा, बालुवा, वन र सुन तस्करीको हब बन्दै जाँदा सरकारहरू रमिते बनेको भन्दै पशुपति शर्माको गीतमा जस्तै लुट भइरहेको आरोप लगाए ।

सत्ता पक्षका सांसद वसन्त बानियाँले मेची नदी नियन्त्रणको माग गरे । यस्तै सांसद यशोदा अधिकारीले बाबुद्वारा छोरी बलात्कार हुने घटनाहरू बढेको भन्दै महिला माथि हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्दै जानकारी माग गरिन् ।

सांसद राजकुमार ओझाले सडक सुशासन कायम गर्न माग गरे । सांसद होमकुमारी सावाले बाल शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन माग गरिन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको विभिन्न बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यक्रममा सांसदको शंका

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले शंका गरेका छन् । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस अघिको बजेटसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी वर्षमा समेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै शंका व्यक्त गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बजेट जनमुखीभन्दा पनि भाषण मुखी भएको आरोप लगाए । बजेटमा ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ भन्ने नारा देखियो तर यो बजेटले प्रदेश बासीको अनुहारमा होइन, मन्त्रीहरूको ओठमा मुस्कान मात्र ल्याउन सक्ने कार्कीको भनाइ थियो । सरकारलाई घाँटी हेरेर हाड निल्न आग्रह गर्दै कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमानमा रमाउने तर भविश्य नदेख्ने खालको आएको टिपणी गरे ।

कांग्रेसकै सांसद चुमनारायण तबदारले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो खालको नीतिले साना किसानभन्दा हुने खानेलाई नै बढी फाइदा पुग्छ ।’ तबदारले खानेपानीको ट्याङकी बनाउने पाइप पनि दिने तर ट्याङकी राख्न जग्गा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने नीतिले कहिल्यै पनि जनताको तिर्खा नमर्ने तर्क राखे ।
सत्ता पक्षकी सांसद उमिता विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्ष धेरै रहे पनि कार्यान्वयनको पाटो कम्जोर हुने गरेको टिप्पणी गरिन् । ‘गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट धेरै राम्रो थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।’ बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटे पनि महिलाका लागि ठोष नीति ल्याउन नसकेको उनको आरोप थियो ।

सत्ता पक्षकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन भने प्रदेश बासीको अनुहारमा मुस्कान आउन नसक्ने तर्क राखिन् । सत्ता पक्षकै मोहनकुमार खडकाले हिजो काठमाडौंको बजेटले कर्णाली नदेखे जस्तो आज प्रदेशको राजधानी विराटनगरले सोलु, ओखलढुंगा र खोटाङ नदेखे जस्तो भान भएको टिपणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पूर्वी भागलाई बढी सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट आउँदा त्यस्तो नहोस् ।’

सत्ता पक्षकै राजकुमार ओझाले प्रदेशका संरचना तयार भई सकेकाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदलाई १० करोड र छुट्टै सांसद कोष स्थापना गरी २ करोड दिनु पर्ने माग गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT