४३ अर्बको बजेट आउँदै

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै छ । आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । गत वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब ठूलो बजेट ल्याउन लागिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको असार १ गते प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो । चालु बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त बजेट अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी २ करोडका दरले रकम दिइएको थियो । यस पटक यसले निरन्तरता पाउने भएको छ । आव ०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको ५० प्रतिशत विनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री आङबोले बताए । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सरकारले करिब २० अर्ब विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै गरी वन, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास तर्फ सरकारले करिब ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा बुह वर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, पुल, नदी नियन्त्रण, सिंचाइ र खानेपानी विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । यसै गरी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटले सञ्चालनमा रहेका र केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सुडक सुधार कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट केही नयाँ योजनालाई समेटेको छ । खानेपानी, सिंचाइ, आवास भवन निर्माण र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आङबोले बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा धरान–मुलघाट सुरुङमार्ग निर्माण, झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथा सम्मको सडक र कोसीमा जल मार्ग अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको चक्रपथलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विराटनगरमा प्रादेसिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण, रानी–टंकीसीनबारी सडक खण्डमा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा सुन्दर सडक बनाउने, निजी क्षेत्र र महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, महानगरभित्र व्यवस्थित वधशाला निर्माण, सिंघिया र केसलिया नदीको तटबन्धनका साथै सुन्दरता बनाउनका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विराटनगर १९ बैजनाथपुरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

विराटनगरमा बिपी, महमोहन, गिरिजाप्रसाद, मदन भण्डारी लगायतका नेताका नाममा पार्क निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी डीडीसीको क्षमता वृद्धि गरी प्रदेश १ लाई होलिडे मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, इटहरीको पाउन्डर प्लान्टमा निजी साझेदारीका आधारमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ । अलौंचीको वयर हाउस, अदुवा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राङगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय कृषि फारमहरूलाई विशेष अनुदान, अलौची र धान सुकाउने मेसिन खरिदमा अनुदान, कृषि औजार उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रदेश सरकारले एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र नमुनाका रूपमा स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आउने वर्ष २७ लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्यका साथ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने धनकुटा जिल्लामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रनिनिधिको सुविधा बढ्याे

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा कम भएको गुनासो गरेपछि प्रदेश सभाले विधेयक बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै संशोधन गरेको हो ।

विधेयक पास भएण्पछि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको मासिक २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बढ्नेछ । अन्य प्रदेशहरूको भन्दा यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका सेवा सुविधा धेरै कम भएको भन्दै बढाउनलाई दबाब आएका थियो । एक वर्षअघि प्रदेश सभाले महिनामा ३ वटा भन्दा बढी कार्यपालिकाको बैठक गरिए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता नपाउने ऐन बनाएको थियो । संशोधित ऐनमा ३ पटकभन्दा बढी बैठक बसे पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

संशोधित ऐनमा यसअघि स्थानीय तहले कानुन बनाएर लिएका सेवा सुविधालाई मान्यता दिने भन्ने बुँदा हटाउन माग गर्दै सत्ता पक्षकै सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र लछुमन तिवारीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएपछि दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले पारितभएका हुन् ।

प्रदेश सभाले बनाएको ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २ हजार २ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार र वार्ड सदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिकी सभापति सीता थेबेले संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

प्राकृतिक दोहन रोक्न माग
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्राकृतिक दोहन रोक्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले खोलाजन्य वस्तुको अवैध निकासी र तस्करी बढेको भन्दै रोक्न माग गरे । प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरे । लेटाङ, बेलबारीको चिसाङ खोला र केराबारीको खदम खोलाबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीमा आउने वर्ष रोक लगाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

सत्ता पक्षकै सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको पूर्व उत्तर क्षेत्र ढुंगा, बालुवा, वन र सुन तस्करीको हब बन्दै जाँदा सरकारहरू रमिते बनेको भन्दै पशुपति शर्माको गीतमा जस्तै लुट भइरहेको आरोप लगाए ।

सत्ता पक्षका सांसद वसन्त बानियाँले मेची नदी नियन्त्रणको माग गरे । यस्तै सांसद यशोदा अधिकारीले बाबुद्वारा छोरी बलात्कार हुने घटनाहरू बढेको भन्दै महिला माथि हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्दै जानकारी माग गरिन् ।

सांसद राजकुमार ओझाले सडक सुशासन कायम गर्न माग गरे । सांसद होमकुमारी सावाले बाल शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन माग गरिन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको विभिन्न बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT