आयको आधा रकम सांसदलाई

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भन्दै २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने ९३ जना नै सांसदका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भनेर ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमको रकम जोड्ने हो भने एकमुष्ठ १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख हुन जान्छ ।

तर प्रदेशको कुल आम्दानी ३ अर्ब ८६ करोड हुने अनुमान छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा उठ्ने राजस्वको ४८.३२ प्रतिशत रकम सांसद आफ्नै भागमा पर्न जान्छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले लगाउन पाउने कुनै पनि करमा वृद्धि भने गरेको छैन । प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन पाउँछ । यसैगरी सवारी करको ६० प्रतिशत र घर जग्गा रजिस्टेसन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । ‘कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेश सरकारको सोच पनि छैन र आधार पनि छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जिवप्रकाश सिटौलाले भने, ‘त्यसैले हामीले करको लक्ष्य पनि सामान्य मात्र बढाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि केन्द्रीय सरकार सरह नै गरेको छ । अन्य सेवा सुविधा पनि केन्द्रीय सरकारले दिए अनुसार दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका अलवा प्रदेश सरकार मातहतद रहेका कर्मचारीलाई यो वर्ष एक मुष्ट २५ हजार नगद र ६ दिनको बिदा दिने भएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कर्मचारीलाई यो रकम र बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका कर्मचारीले भ्रमणका लागि नगए पनि २५ हजार र ६ दिनको बिदा भने पाउने छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक वर्ष सम्मको हाम्रो सिकाइ र अनुभव मात्र होइन प्रदेशका संरचना समेत तयार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभए पनि पहिलाको जस्तो पाइला नै सार्न नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ । ‘आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वन साउन महिनाबाट नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक कर्मचारी करारमा प्रदेशले पनि नियुक्त गर्न पाउने भएको छ । त्यसैले हामी जसरी पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं ।’

खरिद ऐन र नियमावली समेत संशोधन हुने भएकाले थप आशा जागेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र गरेको मन्त्री आङबोले बताए । उनले आवको अन्त्य सम्ममा ५० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे ।

बजेटमा ९० वर्ष पुगेका वृद्धवद्धालाई वार्षिक ५ हजार नगद दिने उल्लेख छ । खानेपानीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरिएको छ । पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने र तराईमा आर्सनिक पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री आङबोले बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको बताए । एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

४३ अर्बको बजेट आउँदै

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै छ । आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले करिब ४३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । गत वर्षको भन्दा करिब ७ अर्ब ठूलो बजेट ल्याउन लागिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि गएको असार १ गते प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको थियो । चालु बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त बजेट अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी २ करोडका दरले रकम दिइएको थियो । यस पटक यसले निरन्तरता पाउने भएको छ । आव ०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको ५० प्रतिशत विनियोजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री आङबोले बताए । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सरकारले करिब २० अर्ब विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै गरी वन, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास तर्फ सरकारले करिब ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले यस पटकको बजेटमा बुह वर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, पुल, नदी नियन्त्रण, सिंचाइ र खानेपानी विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । यसै गरी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटले सञ्चालनमा रहेका र केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सुडक सुधार कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट केही नयाँ योजनालाई समेटेको छ । खानेपानी, सिंचाइ, आवास भवन निर्माण र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आङबोले बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा धरान–मुलघाट सुरुङमार्ग निर्माण, झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथा सम्मको सडक र कोसीमा जल मार्ग अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको चक्रपथलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विराटनगरमा प्रादेसिक सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण, रानी–टंकीसीनबारी सडक खण्डमा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा सुन्दर सडक बनाउने, निजी क्षेत्र र महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, महानगरभित्र व्यवस्थित वधशाला निर्माण, सिंघिया र केसलिया नदीको तटबन्धनका साथै सुन्दरता बनाउनका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । विराटनगर १९ बैजनाथपुरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

विराटनगरमा बिपी, महमोहन, गिरिजाप्रसाद, मदन भण्डारी लगायतका नेताका नाममा पार्क निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी डीडीसीको क्षमता वृद्धि गरी प्रदेश १ लाई होलिडे मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने, इटहरीको पाउन्डर प्लान्टमा निजी साझेदारीका आधारमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भएको छ । अलौंचीको वयर हाउस, अदुवा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना लगायतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राङगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय कृषि फारमहरूलाई विशेष अनुदान, अलौची र धान सुकाउने मेसिन खरिदमा अनुदान, कृषि औजार उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रदेश सरकारले एउटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र नमुनाका रूपमा स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आउने वर्ष २७ लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्यका साथ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने धनकुटा जिल्लामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT