रोजाइमा सरकारी अस्पतालको प्रयोगशाला

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वकै उत्कृष्ट उपकरण पठाएकाले विश्वसनीयता बढेको छ
जितेन्द्र साह

विराटनगर — चिकित्सकले कुनै पनि परीक्षण लेखेमा मञ्जुदेवी गोइतको छनोटमा विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालकै प्रयोगशाला पर्छ । कम शुल्क, बढी सुविधा, सहज पहुँच र छरितो सेवाका कारणले आफू एवं छरछिमेक यहाँ आउने गरेको उनले बताइन् । 

छिमेकी ललिता यादवलाई जचाउनलाई मञ्जुदेवी अस्पताल आएकी थिइन् । विभिन्न थरिका आधा दर्जनभन्दा बढी परीक्षण गराउँदा १ हजार ४ सय रुपैयाँको हाराहारी मात्र शुल्क लागेको उनले बताइन् । मञ्जुको अनुसार निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम र अस्पतालको ल्याबमा यसको ठ्याक्कै तेब्बर शुल्क लाग्थ्यो ।

‘सरकारी अस्पतालमा भिड हुनु स्वाभाविक भए पनि ल्याब रिपोर्टका लागि कुरिरहनु पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘बिहान रगत, दिसापिसाब र खकारको नमुना दिएपछि दिउँसो दुई बजेसम्म वा भोलि बिहान रिपोर्ट हातमा पर्छ ।’

महानगर विराटनगरबासी मात्र नभएर वरिपरिका गाउँका नागरिकको रोजाइमा यही अस्पतालकै प्रयोगशाला पर्छ । यो अस्पतालको वरिपरिकै ल्याबभन्दा आधुनिक मेसिन र दक्ष जनशक्ति भएको थाहा पाएर यही परीक्षण गराएको सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका चिमडी बस्तीका ३५ वर्षीय सागर पालले बताए । उनी आमा ५० वर्षीया ललिता र बहिनी २२ वर्षीया सुशीलालाई जचाउन आएका थिए ।

‘छिमेकी विहारका वरिष्ठ चिकित्सकहरूले यो अस्पतालको रिपोर्टलाई विश्वसनीय मान्छन,’ उनले भने, ‘प्राइवेट ल्याबको रिपोर्ट लिएर गयो भने दोहोर्‍याएर परीक्षण गर्न लगाउँछन् ।’ पेसाले होटेल प्रबन्धक पालका अनुसार सेवा शुल्क पनि राहत दिने खालको छ । ‘बाहिरको ल्याबको तुलनामा आधीभन्दा बढी रकम जोगिन्छ, त्यो बचतले औषधि किन्न पैसा पुग्छ,’ पालले भने, ‘यहाँको सबै ठूला अस्पतालको ल्याब हेरेको छु, यो प्रयोगशालाको जस्तो उपकरण र प्रशिक्षित प्राविधिक निजीमा पनि छैन ।’

१ सय २९ वर्ष पुरानो यस अस्पतालको यो प्रयोगशालाको यो पाँच वर्षको अवधिमा काँचुली फेरिएको हो । थपिएको आधुनिक यन्त्रसँगै सेवा विस्तार, दक्ष जनशक्ति, स्तरीय र विश्वसनीय रिपोर्टका कारणले यो सम्भव भएको उक्त प्रयोगशालाका प्रमुख जयवेन्द्र यादवले बताए । ‘पहिला दुई/चार कोठामा काम गर्थ्यौं, अहिले अस्पतालको मेडिकल वार्डको माथिल्लो तल्लामा प्रयोगशाला विभाग नै छ,’ उनले भने, ‘सरकार, अस्पताल विकास समिति र नागरिक समाजको सकारात्मक सोच एवं सहयोगले यहाँसम्म आइपुग्यौं ।’

चिकित्सकलाई तुरुन्तै देखाउनु पर्ने खाले रोगको रिपोर्ट भएमा तत्कालै उपलब्ध गराइरहेको उनले जनाए । नसा नभेटिने र रगत नतानिने बिरामीको रगत नमुना संकलनका लागि सबैभन्दा अनुभवी जनशक्ति यो प्रयोगशालामा रहेको यादवले बताए ।

तीमध्ये अढाइ दसकदेखि कार्यरत ५३ वर्षीय डिल्लीराम सापकोटालाई अस्पतालले रगत तान्ने विज्ञ मानेको छ । उनले दैनिक औषत ६० सेवाग्राहीको नसाबाट रगत तान्छन् । ‘नसा भेटाउन र रगत तान्न कठिन हुने बालबालिका, वृद्ध तथा बढी तौलका सेवाग्राहीबाट म नमुना संकलन गर्छु,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि यही मात्र काम गरेको हुनाले अनुभवकै आधारमा छामेर नसा भेटाउँछु, बिरामी हेरेरै कसरी तान्दा रगत आउँछ भन्ने थाहा पाउँछु, अहिलेसम्म सेवाग्राहीलाई पीडा हुनेखाले कुनै त्रुटि भएको छैन ।’

सापकोटाले पनि नसकेमा आफू र उपल्ला अधिकारीले स्वयं रगतको नमुना संकलन गर्ने प्रयोगशालाका वरिष्ठ निरीक्षक ललित चौधरीले बताए । ‘यहाँ आएपछि सकिएन भनेर सेवाग्राहीलाई फर्काउँदैनौं,’ उनले भने, ‘यो प्रयोगशालामा कार्यरतले रगत तान्न सकेन भने प्रदेश १ मा कतैकाले पनि सक्दैनन् ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्लुएचओको रोग प्रतिरोधक औषधीको घटदो असर सम्बन्धी कार्यक्रम (डब्लुएचओ–एएमआर एक्टिभिटी) मा समेत कोसी अञ्चलको प्रयोगशाला आबद्ध छ । आधारभूतदेखि क्यान्सर रोग ठम्याउने परीक्षण समेत हुने गरेको प्रयोगशाला प्रमुख यादवले बताए । ‘पूर्ण कल्चर, हार्मोन, सीडी ४, एचबीए१सी एवं क्यान्सर मार्करलगायतका रगत परीक्षण यहाँ हुन्छ,’ उनले भने ।

यादवको अनुसार यहाँको प्रयोगशालामा दिनहुँ औषत २ सय ५० देखि ३ सय सेवाग्राही आउँछन् । अस्पतालमा दैनिक आउने सेवाग्राहीको यो झन्डै २५ प्रतिशत हो । यहाँ हरेक दिन औषत एक हजार सेवाग्राही आउँछन् । आवश्यकता अनुरुप सरकारले बजेट, आधुनिक उपकरण र दक्ष एवं उत्कृष्ट जनशक्ति उपलब्ध गराएकाले प्रयोगशालामा २४ सै घण्टा सेवा दिन सकेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. रोशन पोखरेलले बताए ।

‘कुनै बेला दुई/चार वटा कोठामा सञ्चालित यहाँको ल्याबमा ९ वटा युनिट छ,’ उनले भने, ‘रोग अनुरुप छुट्टयाइएका ती युनिटको नेतृत्व विज्ञ जनशक्तिले गरिरहेका छन् ।’ प्रयोगशालाका निरीक्षक शेखर मिश्रका अनुसार यहाँ पाँच वर्ष अगाडि दुई वटा मात्र परीक्षण यन्त्र थियो, अहिले १७ वटा अत्याधुनिक स्वचालित यन्त्र छन ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वकै उत्कृष्ट उपकरण उपलब्ध गराएको हुनाले कम जनशक्तिमा पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका हौं,’ उनले भने । उक्त प्रयोगशालामा पाँच वर्ष अगाडि १६ प्राविधिक कर्मचारी र ८ सहयोगी थिए भने अहिले २० प्राविधिक र ९ सहयोगी छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयको आधा रकम सांसदलाई

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भन्दै २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने ९३ जना नै सांसदका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भनेर ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमको रकम जोड्ने हो भने एकमुष्ठ १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख हुन जान्छ ।

तर प्रदेशको कुल आम्दानी ३ अर्ब ८६ करोड हुने अनुमान छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा उठ्ने राजस्वको ४८.३२ प्रतिशत रकम सांसद आफ्नै भागमा पर्न जान्छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले लगाउन पाउने कुनै पनि करमा वृद्धि भने गरेको छैन । प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन पाउँछ । यसैगरी सवारी करको ६० प्रतिशत र घर जग्गा रजिस्टेसन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । ‘कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेश सरकारको सोच पनि छैन र आधार पनि छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जिवप्रकाश सिटौलाले भने, ‘त्यसैले हामीले करको लक्ष्य पनि सामान्य मात्र बढाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि केन्द्रीय सरकार सरह नै गरेको छ । अन्य सेवा सुविधा पनि केन्द्रीय सरकारले दिए अनुसार दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका अलवा प्रदेश सरकार मातहतद रहेका कर्मचारीलाई यो वर्ष एक मुष्ट २५ हजार नगद र ६ दिनको बिदा दिने भएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कर्मचारीलाई यो रकम र बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका कर्मचारीले भ्रमणका लागि नगए पनि २५ हजार र ६ दिनको बिदा भने पाउने छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक वर्ष सम्मको हाम्रो सिकाइ र अनुभव मात्र होइन प्रदेशका संरचना समेत तयार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभए पनि पहिलाको जस्तो पाइला नै सार्न नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ । ‘आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वन साउन महिनाबाट नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक कर्मचारी करारमा प्रदेशले पनि नियुक्त गर्न पाउने भएको छ । त्यसैले हामी जसरी पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं ।’

खरिद ऐन र नियमावली समेत संशोधन हुने भएकाले थप आशा जागेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र गरेको मन्त्री आङबोले बताए । उनले आवको अन्त्य सम्ममा ५० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे ।

बजेटमा ९० वर्ष पुगेका वृद्धवद्धालाई वार्षिक ५ हजार नगद दिने उल्लेख छ । खानेपानीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरिएको छ । पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने र तराईमा आर्सनिक पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री आङबोले बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको बताए । एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT