सहरी क्षेत्रमा बजेट कम खर्च

प्रदेश सरकारले मोरङका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको ६ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख ४४ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँमध्ये १७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १० करोड ३२ लाख ४६ हजार २१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश १ कोश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।

यस्तै, चालुतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ५१ लख ४ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँमध्ये २५ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ९० लाख ६२ हजार ७ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबभन्दा बढी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पुँजीगततर्फ ६६ दशमलव ४० प्रतिशत र चालुतर्फ तेह्रथुममा ६१ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पुंजिगततर्फको ३१ करोड ३ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये २० करोड ६० लाख ७४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४३ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । तेह्रथुममा चालुतर्फको कुल बजेट १४ करोड २७ लाख ४७ हजार १ सय २० रुपैयाँमध्ये ८ करोड ८४ लाख ७ सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस प्रदेशमा हिमाली जिल्ला संखुवासभा, ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तराईका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्ला रहेको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा तराईका जिल्लाभन्दा बढी खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाको तथ्यांकले जनाएको छ ।

प्रदेश १ ले चालु आर्थिक बर्षको जेठ महिनासम्ममा कूल बजेटको २९ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश कोश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५ अर्ब ७७ करोड १३ लाख ५७ हजार ६ सय २ रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५१ करोड ८१ लख १८ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पुँजीगततर्फ २८ दशमलव ७५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल १७ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८७ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ पुँजीगततर्फको बजेटबाट ५ अर्ब १६ करोड ८९ लाख ३३ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यस्तै, चालुतर्फको १७ अर्ब ७९ करोड ३ लाख ७० हजार ६१ रुपैयाँबाट ५ अर्ब ३४ करोड ९१ लख ८५ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाले जनायो ।

स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड समानीकरण अनुदानमध्ये २४ करोड १४ लाख ६९ हजार र सशर्त अनुदान ३ अर्ब २३ करोड ८० लाख ७१ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँबाट १ अर्ब ६० करोड ६ लाख ७१ हृजार ९ सय ६८ रुपैयाँ बित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा २५ दशमलव ३८ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तभरिमा ४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत खर्च मात्रै बढाउन सकेको छ ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था रहेको बताए । ‘धेरै योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसको भुक्तानी भएपछि वित्तीय प्रगति बढछ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी बजेट रहेको र योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकिएर मोभिलाइजेसन दिएपछि पनि वित्तीय प्रगति बढ्ने अवस्था रहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका बनाउनुका साथै बजेट परिचालन गर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नमा नै धेरै समय लागेकाले बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसकिएको पौडेलको भनाई थियो । संघीय सरकारले समयमा कर्मचारीसमेत पठाउन नसकेको र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले पनि काममा ढिलाई भएको उनले बताए । उनले यस्तो कठिन परिस्थितिमा अहिले भइरहेको वित्तीय प्रगतिलाई सुखद सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

अर्थविज्ञ प्राडा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले भने अनुसार चालु वर्षमा कुल बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो भने त्यसलाई सन्तोषजनकै मान्नुपर्ने बताए । सरकारसँग बजेट भएको र जनताले विकास चाहेको अवस्थामा ठोस योजनाको पहिचान समयमा गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले नै बजेट खर्चमा समस्या भएको उनको भनाई थियो ।

‘प्रदेश सरकारले सुरुवाति अवस्थामा अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्दै ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्नुभयो भने त्यो प्रशंसनीय नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना, कर्मचारी, ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिकाको व्यवस्थापन गर्दै योजना निर्माण गरेर ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न सक्यो भने प्रदेश सरकार सफल हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भएको बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले आउँदो वर्ष ०७६/७७ का लागि बजेटको आकार बढाएर टुक्रे योजना ल्याएको प्रति टिप्पणी भइरहेको छ ।