कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नदी नियन्त्रण योजना प्रभावहीन

गत वर्ष ४९ करोड खर्चेर तारजाली लगाउने काम भए पनि कनिका छरेजस्तो बजेटले काम प्रभावकारी भएन
विनु तिम्सिना

विराटनगर — बक्राहा, लोहन्दा, चिसाङ, डाँस, गछा, सिंघिया, मरियाबक्राहा, बुढी खोला मोरङमा हरेक वर्ष ठूलो क्षति पुर्‍याउने खोला हुन् । नदी नियन्त्रणको जिम्मा पाएको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय भने मौन छ ।

नदी नियन्त्रण योजना प्रभावहीन

नदी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्विकार्छन् । यी खोला नदीलाई व्यवस्थित रूपमा दीर्घकालीन तरिकाले नियन्त्रण गर्ने हो भने अर्बमा बजेट चाहिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर, सरकारले करोडमा मात्र बजेट छुट्याउँने र त्यो पनि कनिका छरेजस्तो गरी योजना छनौट हुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख बद्री कार्की बताउँछन् ।


चालु वर्षमा पनि प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मोरङका साना–ठूला गरी २७ वटा खोलामा नदी नियन्त्रणको काम गर्‍यो । ४९ करोड खर्च गरेर २७ वटा खोलाका विभिन्न स्थानमा तारजाली लगाउने र तटबन्धको काम त भयो तर प्रभावकारी भने नभएको उनको भनाइ छ ।


जोखिम र आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्दा यस वर्षका तटबन्ध प्रभावकारी हुन नसकेको कार्कीको भनाई छ । ‘यस वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि अढाइ लाखदेखि १५ लाखसम्म बजेटको कार्यक्रम छनोट भएका थिए यो भनेको अत्यन्तै न्यून र छरिएको बजेट हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यसमा खासै देखिने गरी वा रोकथाम हुने गरी काम गर्न सकिएन ।’

मोरङको बक्राहा खोलाका कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिका, उर्लाबारी नगरपालिका, पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका, रतुवामाइ नगरपालिका, मिक्लाजुङ नगरपालिकाका धेरै बस्ती जोखिममा छन् ।


त्यस्तै लोहन्द्रा खोलाबाट बेलबारी नगरपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ नम्बर वडाका बस्ती जोखिममा छन् । भने र चिसाङ खोलाबाट बेलबारीकै ७ र ८ नम्बर वार्डका केही बस्ती जोखिममा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।


लोहोन्द्रा खोलकै कारण धनपालथान गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, कटहरी र केराबारी गाउँपालिका केही बस्तीहरू जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चिसाङ खोलाका कारण कानेपोखरी गाउँपालिकाका १, २ र ५ नम्बर वाडा र डाँस खोलका कारण कानेपोखरीकै ३, ४ र ६ नम्बर वडाका बस्ती, लेटाङ नगरपालिका, र बेलबारीका पनि केही बस्ती जोखिममा छन् ।


महानगरमै पनि जोखिम

विराटनगरको पूर्वभएर भग्ने सिङगया खोलाका कारण महानगरकाका ४, ५, ६ र ११ नम्बर वडाका टोल जोखिममा छन । त्यस्तै महानगरकै १, ८, १०, १९ र ११ नं वडाका केही बस्ती पनि यो खोलाको जोखिममा छन् । त्यस्तै बुढी केसलिया खोलाका कारण सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका केही वडा जोखिममा छन् । भने डाँस खोलाका कारण कानेपोखरी, सुनवर्षी, पथरी, रंगेलीका केही बस्ती जोखिममा छन् । आगामि वर्ष ०७६/७७ का लागि भने नदी नियन्त्रणको काम दिगो रूपले होस भनेर १० लाख कमको कार्यक्रम नराखिएको कार्कीले बताए ।


७ खोलामा बहुवर्षे तटबन्ध कार्यक्रम

मोरङमा रहेका ८ ठूला खोलामध्ये बक्राहाबाहेक अन्य सात खोलाका अति जोखिनयुक्त स्थानमा दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्का लगाएको छ ।


बढी जोखिम युक्त ८ खोलामध्ये बक्राहा खोला नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको कोशी बक्राहा नियन्त्रण आयोजनाले छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले यस बाहेकका अन्य सात खोलामा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन नदी नियन्त्रणको काम गर्ने भएको हो ।


आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ गरी तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ९४ करोड लागतमा ठेक्का लगाइएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलका प्रमुख कार्कीले बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिने उनले जानकारी दिए । सातवटा खोलाको अति जोखिम युक्त स्थानको पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपले तटबन्ध निर्माण गर्ने उनले बताए ।


कार्यालयले चिसाङ खोलाको जोखिमयुक्त २३ स्थानमा काम गर्न ६ वटा ठेक्का लगाएको छ । त्यस्तै लोहन्द्रा खोलाको १९ स्थानमा ५ वटा ठेक्का लगाइएको, मरिया बक्राहाबाट जोखिममा रहेको रंगेली नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा २ वटा ठेक्का लगाइएको छ ।


पूर्वी मोरङको डास खोलाको ९ वटा स्थानमा नदी नियन्त्रणको काम गर्न २ वटा ठेक्का लगाइएको छ । गछिया खोलाका कारण जोखिममा रहेको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा ४ र ६ मा एउटा ठेक्का लगाइएको छ । त्यस्तै बुढीकेसलिया खोलाबाट जोखिममा रहेको बेलबारी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका र विराटनगर महानगरकाका विभिन्न स्थानमा नदी नियन्त्रणका काम गर्न एउटा ठेक्का लगाइएको कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?