प्रदेशसभा बैठक : ‘शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्छ’
मोरङ — संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न सरकारसँग प्रदेश १ का सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सोमबार उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ मौलिक हक भएकाले निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गरे ।
छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अचेल शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो व्यापार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रको व्यापार फष्टाउँदै गएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्तिले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु भनेको सम्पति सक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट असमान शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगलगायत परीक्षामा समान मूल्यांकन प्रणालीको व्यवस्था उचित नभएको सांसदहरूले बताए । कोसी अस्पतालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र ल्याबको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाइरहेका होलान् भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाए ।
सरकारी अस्पतालको सेवा सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा कमजोर रहेकोलाई सुधार गर्ने किसिमको बजेट नभएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाको नाम उल्लेख गरेकोबाट बजेट ल्याउन लापरबाही भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरे ।
बजेटमा मन्त्रालयले खेल्न पाउने किसिमको मोटो रकम तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमण शीर्षकमा राख्नुको औचित्यमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । स्वास्थ्यको सूचक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र शिक्षाको जग बसाल्ने बालकक्षा सञ्चालन गर्ने सहजकर्तालाई बजेटमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रदेश सरकारले पहाडलाई उपेक्षा गरेर मधेस केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप पनि सांसदहरूको थियो । विकट अवस्था रहेको पहाडमा साना टुक्रे योजना दिई मधेसकेन्द्रित योजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ । यसले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवाको सहजताका लािग पहाडबाट मधेसमा बसाई सर्ने वातावरण तयार गर्ने परम्परागत सोचबाट ग्रसित बजेट भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शान्ता पौडेलले बिरामी व्यक्तिको सरकारी र निजी अस्पतालको ल्याबमा जाँच गराउँदा फरक परिणाम आउनुलाई लापरवाहीको संज्ञा दिइन् । आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग, मधेसी समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेकाले सुधारका लागि उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद रामकुमार राईले पहाडलाई उपेक्षा गरेर मधेसकेन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै विधेयकको आलोचना गरे । निःसन्तान दम्पतीहरूको उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरेर सरकारले जग हसाई गरेको उनले बताए । सांसद रामबहादुर मगरले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले प्रदेश सरकारले चाँडै ऐन, कानुन बनाएर निःशुल्क गर्न माग गरे ।
प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०९:१४
