कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विनियोजन विधेयकमा छलफल : 'अधिकार क्षेत्रबाहिर बजेट छरियो’

देवनारायण साह

(मोरङ) — आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर बजेट छरेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार सांसदहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट र नेपाल प्रहरीका विभिन्न इकाईका भवन निर्माणका लागि बजेट छरेको बताएका हुन् ।

विनियोजन विधेयकमा छलफल : 'अधिकार क्षेत्रबाहिर बजेट छरियो’

बाढी, डुबान, आँधीहुरी, आगलागी, पहिरो, हिमपहिरो, भूकम्पलगायतका दैवी प्रकोपको जोखिममा रहेको यस प्रदेशमा मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्नु उचित नभएको सांसदहरूको भनाई थियो । प्रदेशमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सांसदहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिफल नआउने शीर्षकमा मन्त्रलायले बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । एकलौटी ढंगले बजेट विनियोजन गरेको सांसदहरूले सवालमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले दिएको जवाफ गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको सांसदहरूको भनाई थियो । प्रदेश मातहत नै नआइसकेको प्रदेश प्रहरी मुख्यालय निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरे ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले प्रदेशमा हत्या, हिंसा, बलत्कारका घट्ना शृङ्खलाबद्ध रूपमा चलिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रदेशमा जनताले अपेक्षा र तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने योजनालाई बेवास्ता गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अनावश्यक योजनामा बजेट विनियोजन गर्नको औचित्य के थियो ?’ उनले भने, ‘एसटीसी टिसर्ट छपाई, एसटीसी मिटका लागि डेढ करोड बजेट खर्चेर के प्रतिफल आउँछ । प्रशिक्षण र भ्रमण भत्तामा पनि मोटो बजेट बिनियोजन गरिनुको औचित्य के छ ?’


न्त्रालयले चलचित्र नगर र छायाँकन स्थल निर्माणका लागि ५/५ लाख बजेट किन विनियोजन गरेको भन्ने प्रश्न गर्दै उनेले भने, ‘यति थोरै बजेटले कस्तो चलचित्र नगरी र छायाँकन स्थल निर्माण हुन्छ ?’ बजेटमा आदिवासी चलचित्र महोत्सवका लागि विनियोजन गरेको १ करोड बजेटको लागि चलखेल गर्न स्थान नतोकेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।


कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाशप्रताप हाङगामले जनताको योजना छोडेर मन्त्रालयले प्रहरी पाल्ने बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद जयराम यादवले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्रीहरूले तानाशाही तरिकाले समानुपातिक बजेट ल्याएको भन्नु कति जायज भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘दुई तीहाईको दम्भमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालय सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले सदनमा उठाएको र मन्त्रालयमा लेटरप्याडमा सिफारिस गरेका जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? के मन्त्रालय नेकपाको मात्रै हो ?’


सत्ता पक्षका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले पनि मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको आलोचना गरे । उनले हिमाल, पहाड र तराई रहेको यस प्रदेशमा मुलुकमा हुने हरेक किसिमको दैवी प्रकोपको घटना हुने उच्च जोखिम रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनमा ३ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु अनुचित भएको बताए । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले महिला बेचबिखन, लागू औषध, चोरी तस्करी नियन्त्रण गरी सीमा क्षेत्र सुरक्षित बनाउन बोर्डर आउट पोष्ट निर्माणका लागि बजेट छ्ट्युाएको बताए ।


'सांसद सुविधा वृद्धि गर’

सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्दै सांसदको तलब भत्ता वृद्धि गर्न माग गरे । सांसद प्रकाशप्रताप हाङगामले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएकाले सांसदको पनि वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कर्मचारीका लागि मात्रै नभई महगाई सांसदहरूका लागि पनि बढेको बताए ।


प्रकाशित : असार १९, २०७६ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?