सार्वजनिक महत्त्व जाँचबुझ गर्न विधेयक

‘विधेयकमा भएको १३ वटा दफामा आयोग गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य, अधिकार समेटिएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भएपछि प्रदेशभित्रका सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि घटना वा विषयबारे प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेर जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा न्याय वा कानुन क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था रहेको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘सदस्यमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति र कुनै खास विषयमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

आयोगका लागि प्रदेश सरकारले बजेट, जनशक्ति, कार्यालय र पारिश्रमिक निर्धाण गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोग गठन भएपछि अध्यक्ष र सदस्यले मुख्यमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने छन् । प्रदेश सरकारले आयोग गठन भएको बारे प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । दफा ३ को उपदफा २ (१) मा नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको विषयमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

‘आयोग गठनको राजपत्रमा प्रकाशित गरिने सूचनामा नै काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिनु पर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘उक्त सूचनामा तोकिएको समयभित्र र विषयमा आयोगले जाँझबुझ तथा अनुसन्धानको काम सम्पन्न प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई रायसहित पेस गर्नुपर्नेछ ।’ तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई अवधि थपका लागि आयोगले अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । म्याद समाप्तीसँगै आयोग विघटन हुने र आयोगको औचित्य नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी विघटन गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिन, प्रमाण तथा सर्जमिन बुझी तथ्य संकलन गर्न, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, कम्पनी, फर्म वा कार्यालयबाट सम्बन्धित लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउन सक्ने अदालत सहरको अधिकार हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रदेशभन्दा बाहिरका कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी, संघ संस्था, कम्पनी, फर्म वा कार्यालयबाट सूचना तथा प्रमाण झिकाउन सक्ने छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित हुन र लिखत पेस गर्न वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले समय तोकेर म्याद जारी गर्न सक्छ ।

दफा ६ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले साक्षीका रूपमा आयोग समक्ष बोल्दा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिएर कुनै किसिमको मुद्दा वा कानुनी कारबाही नहुने उल्लेख छ । तर, कुनै व्यक्तिले आयोगसमक्ष बोलेको र आयोगले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएमा वा जानाजान झुठो बोलेको प्रमाणित भएमा त्यसको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन वा त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध प्रमाणका रूपमा लगाउन सक्छ ।

आयोगको अवहेलना गर्नेलाई कारबाही गर्ने समेत विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘आयोगको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने र अवहेलना ठहर भए ५ हजारसम्म जरिवाना हुने र त्यो प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने छ,’ विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ, ‘तर आयोगसमक्ष क्षमायाचना गरेमा माफी दिन सक्नेछ ।’ आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्माण गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने दफा ९ मा उल्लेख छ ।

‘आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने विधेयकमा व्यवस्था छ,’ दफा १० मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामरिक महत्त्व, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीचको सूसम्बन्धमा र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय बाहेकको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्छ ।’

कुनै सदस्यको स्थान रिक्त वा अनुपस्थित रहेका कारणले आयोगको काम कारबाही बदर नहुने दफा ११ मा व्यवस्था छ । असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको काम कारबाहीको प्रदेश सरकार, आयोग, आयोगका सदस्य र आयोगले खटाएका कुनै व्यक्ति उपर कुनै किसिमको मुद्दा वा कानुनी कारबाही नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयकको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले नियम बनाउने सक्नेसमेत अन्तिम दफा १३ मा व्यवस्था छ ।