हटेनन् पुराना सवारी

वैज्ञानिक ढंगले अनुगमन गर्न नसक्दा ०७४ चैत १ को निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या
सुम्निमा चाम्लिङ

(इटहरी) — सवारी दुर्घटना र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले २०७४ चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्रदेश १ मा भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ मा २ हजार २ सय ५४ वटा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये १८ वटा सवारी साधनको मात्र लगत कट्टा गरिएको छ । प्राविधिक शाखाका अनुसार कुल ३९ वटा सवारीको लगत कट्टा गरिएको छ । जसमध्ये, २० वर्ष बढी पुगेका सवारी १८, आगजनिमा परेका ५, दुर्घटनामा परेका ६ र १५ वर्षभन्दा कमका सवारी १० वटा रहेका छन् ।

सरकारी निर्णयअनुसार दुई दशक पुराना सवारीधनीले लगत कट्टा बुझाएर मात्र सवारीका पार्टपूर्जा बेच्न सक्ने प्रावधान छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख भीम गौतमले २० वर्ष पुराना सवारीधनी सम्पर्कमा नआएका कारण लगत कट्टा हुन नसकेको बताए । ‘२० वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीको तथ्यांक नहुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सवारीधनीले समेत १५ वर्ष पुग्नुअघि निजी सवारीमा नामसारी गर्ने चलन छ ।’

कार्यालयले समेत समयमा अनुगमन गर्न नसक्दा लगत कट्टामा समस्या आएको उनले बताए । कार्यालयले हालसम्म २० वर्षभन्दा बढी चलेका तीनवटा सवारी जफत गरेको छ । ‘जफत भएका सवारी कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘जफत भएका सवारी लिलाम गर्न र पत्रु गर्न पाइने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा स्थानको अभाव छ ।’

सूचना अधिकृत हरिप्रसाद लामिछानेले स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा २० वर्ष पुगेका सवारीको अनुगमन गर्न नसकेको बताए । ‘अनुगमनका लागि छुट्टै युनिट चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि विशेष कमिटी बनाएर अनुगमन द्रुत बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

२० वर्ष पुराना सवारी सडकमा नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘पहाडि क्षेत्र वा ट्राफिकको पहुँच कम भएका स्थानमा पुराना सवारी सञ्चालन भएको हुन सक्छ ।’ सवारी कर तिरे नतिरेको हेर्ने कुनै संयन्त्र नभएको बताउँदै उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा समस्या छ । विशेष छुट प्रदान गर्न सके लगत कट्टाको दायरामा ल्याउन सकिने थियो ।’

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघ १ नं प्रदेशका संयोजक सरोज श्रेष्ठले २० वर्ष पुराना सवारीको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘सवारी साधनको जाँच वैज्ञानिक ढंगबाट गरेर मात्र हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सवारी प्रदूषण मापदण्ड विपरीत भए १० वर्षमा समेत हटाउन सकिन्छ । तर २० वर्ष पुराना भएको आधारमा हटाउनु उचित व्यावहारिक हुँदैन ।’

नयाँ सवारी आयातकर्ताहरूको प्रलोभनमा परी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । लगत कट्टामा सरकारले छुट प्रदान गर्न सके सवारीधनीलाई दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘महंगो जरिवाना तिरेर लगत कट्टाका लागि सवारी धनी आउन चाहँदैन । त्यसैले सरकारले विशेष व्यपस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कार्यालय प्राविधिक शाखा प्रमुख राजकुमार गुप्ताले मासिक रूपमा अनुगमन गरेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार तयार नभई अनुगमन गर्न समस्या छ ।’ उनले भने, ‘प्रविधिबिना कसरी नापजाँच गर्नु ? त्यसैले निश्चित मापदण्ड र प्रविधि आवश्यक छ ।’ यता, १ नं प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले २० वर्ष पुराना सवारीका कारण दुर्घटना नभएको बताए ।

ट्राफिक कार्यालयले अनुगमनका क्रममा २० वर्ष पुराना ४३ वटा सवारी नियन्त्रणमा लिई लगत कट्टाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाएको छ । जसमध्ये ट्रक १२, जिप ८, भेन ८, पिकअप ६, ट्यांकर ३ र बस ६ वटा सवारी जफत गरेका थिए । सडकमा २० वर्ष पुराना सवारी नरहेको बताउँदै एसपी दाहालले भने, ‘यदि लुकिछिपी चलाएको पाइए कारबाही हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकाको आवासीय खर्च निकासा भएन

आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — घुन्सा आधारभूत विद्यालयले आवासीय सुविधामा ४० जना विद्यार्थीलाई पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराएवापत विद्यालयले चालु वर्ष ८ लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत विद्यालयले रकम प्राप्त गरेको छैन ।

प्रधानाध्यापक लीलाचक्र गुरुङ आफ्ना बालबालिकाले पाउने सुविधाको माग गर्दै सरोकारवाला निकायमा धाइरहेका छन । विद्यालयको खातामा जम्मा हुनपर्ने रकमा नआएपछि उनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा असार २२ गते निकासाका लागि लिखित निवेदन पठाएका छन । असार २५ गते साँझसम्म पनि पैसा आएको छैन ।

यो विद्यालयमा २० जना विद्यार्थीलाई जनही मासिक ४ हजारका दरले १० महिनाको रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हिमाली चुङदा २० को कोटामा ४० जना विद्यार्थी आएकाले सबैलाई आवासीय सुविधा दिएको बताउँछन् । ‘आएका विद्यार्थीलाई फर्काउनु भएन,’ हिमालीले भने, ‘टाढा टाढादेखिका विद्यार्थी आएका छन्, उनीहरूलाई समान व्यवहार गरेर राखेका छौं ।’

गाउँपालिका हुँदै आउनुपर्ने रकम चौमासिक रूपमा विद्यालयलाई भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर, वर्षको अत्यसम्म पनि नआउँदा पैसा खोज्न हिंड्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुरुङ बताउँछन् । ‘केन्द्रबाट जिल्लामा पठाइएको छ कि छैन भनेर काठमाडौं बस्दै आउनु भएका मिङमाडण्डु शेर्पाले केन्द्रको कार्यालयमै गएर बुझ्नुभयो,’ गुरुङले भने, ‘केन्द्रले पठाएको छ भन्छ, विद्यालयको खातामा जम्मा भएको छैन ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ कोष तथा लेखा नियन्त्रण (कोलेनिका) को कार्यालयाबाट केही रकम निकासा हुन बाँकी रहेकाले त्यहीं रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । त्यो रकम निकासा हुनासाथ विद्यालयको खातामा जम्मा गरिदिने एभेङले बताए । कोलेनिकाका अनुसार गाउँपालिकाले बुझाउने प्रतिवेदन नमिलेकाले केही रकम निकासा हुन बाँकी रहेको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्