कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उर्लावारीमा स्थानीयले नै बनाए ५ सय मिटर बाँध

विनु तिम्सिना

विराटनगर — ‘रातभरी खोला स्वाँ स्वाँ गर्छ पहिलेको जस्तै बगाउने हो की भन्ने डर लाग्छ अति कसरी निदाउन सक्नु र ?’ यो भनाई मोरङको उर्लाबारी ८ बक्राहा खोलाको डिलमा बसोबास गर्ने डेगमाया सोरेनको हो । असार २४ गतेदेखि परेको लगातारको वर्षापछि बक्राहा खोलामा पानीको रफ्तार र बहाब बढेसँगै डेगमाया र उनका परिवार बेचैन छन् । डेगमायाको परिवार सहित यो डिलमा ६ वटा सन्थाल परिवारको बसोबास छ ।

उर्लावारीमा स्थानीयले नै बनाए ५ सय मिटर बाँध

नदीमा बहाब बढ्यो की कहिले कसका घरमा त कहिले कसरका घरमा पुग्छन् उनीहरु । ‘हामि त मुसा जस्तै पानी पर्यो भने कहिले कता कहिले भाग्छौँ,’ डेगमायाले भनीन्, ‘पूर्व हेर्‍यो पानीपानी पश्चिम हेर्‍यो पानीपानी समुन्द्र जस्तो देखिन्छ बर्खामा त खोला, फेरी रातभरी स्वाँ स्वाँ गरेर कराउँछ खोला डरले निदाउँदै सकिदैन ।’


वर्षा सुरु हुनुसाथ डरका कारण घरमा बस्न नसकेर उनीहरु कुम्लो कुटुरो बोकेर सुरक्षित बासस्थनको खोजीमा हिँड्छन् । ‘पानी पर्‍यो की कहिले घर छाडेर हिड्छौँ फेरी पानी रहेपछि फर्केर डिलमै आउँछौं,’ डेगमायाले भनिन्, ‘हामीलाई हेरेर कत्ति मान्छे हाँस्छन्, गुन्द्री भाँडाकुँडा बोकेर जान्छौँ, अस्ती पनि कत्ति मान्छे हाँसे रमिता हेर्न आए ।’


यो डिलमा १४ घर सन्थालहरुको बसोबास थियो । २०७४ सालमा आएको बाढीका कारण पनि १४ घर विस्थापित भएको थियो । ज्याला मजदुरी गरेर जिविको पार्जन गर्दै आएका उनीहरुमध्ये ८ घर परिवारले जसोतसो वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अन्यत्र सरे । तर, ६ घर परिवार भने डिलमै बसोबार गरिरहेका छन् । ‘हरेक वर्ष यहाँ बाढीले दुःख दिन्छ तर हाम्रो आफ्नो जग्गा जमिन छैन त्यसैले हामी यहि बस्न बाध्य छौँ,’ बाढी पिडित लक्ष्मी मरडीले भनिन्, ‘यहाँ भएका कतिपय त जसोतसो गरेर अन्यत्र सरे तर हामी अझै यहि बसीरहेका छौँ ।’


यस पटकको वर्षा र बाढीका कारण विस्थापित भएर अहिले उनिहरु स्थानीय बहादुर बाबा चौधरी प्राथमिक विद्यालयमा बसिरहेका छन् । १२ गतेदेखि स्कुल लागेपछि काहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको लक्ष्मीले बताइन् ।


स्थानीयको पहलमा बाँसको बाँध

असार २४ गतेदेखि भइरहेको वर्षातका कारण यस पटक २०७४ सालमा भन्दा तीव्र गतिमा बक्राहाले जमिन कटान सुरु गरेपछि यहाँका स्थानीयले समाधानकालागि सरकारी निकायमा हारगुहार गरेका थिए । तर, कसैले बेलैमा चासो नदेखाइएपछि यहाँका स्थानीय आफैंले बाँसको बाँध (पर्कुपाइन) निर्माण गरेका छन् ।


पर्कुपाइन निर्माणपछि भने खोलाकै डिलमा बसोबार गर्ने सन्थालहरुले केहि सुरक्षित महसुस गरेको बताए । ‘खोलाले गर्दा रातभरी निदाउँन सकेकै थिएन्, खोला काहाँ सम्म आयो भन्दै राती चार/पाँच पटक उठेर हेर्थ्यौं,’ विस्थापित जेठा मरडीले भने, ‘यो बाँसको बाँध बनाएपछि भने अहिले निन्द्रा लाग्छ ।’


सो क्षेत्रका सांसद कुलप्रसाद साम्बा र स्थानीय नारायण बस्नेतको पहलमा बाँसको अस्थायी बाँध निर्माण गरिएको हो । खोला कटानको समस्यामा परेका स्थानीयहरुकै बाँस काटेर खोलामा अस्थायी बाँध निर्माण गरिएको स्थानीय नारायण बस्नेतले बताए ।


नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेर उठाउने तर जनताको समस्यामा पहल नगरेको कारण आफूहरुले केही युवा समूह तथा प्रहरीको सहयोगमा बाँध निर्माण गरेको बस्नेतले बताए । ‘खोलाले कटान सुरु गरिसक्यो सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नै सुरु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘जोखिम मै रहेका स्थानीयहरुको बाँस मागेर सबै युवाहरु खटिएर रातभर बाँध निर्माण गरियो ।’ ‘त्यसो नगरेको भए उर्लाबारी ८ को कृषिको पकेट क्षेत्र, रतुवामाईको २ वटा वडा र गोविन्दपुर, हसन्दहको केही क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने अवस्था थियो’ बस्नेतले भने ।


उक्त क्षेत्रका सांसद कूलप्रसाद साम्बाले संघीय सरकारले बक्राहा नदी नियन्त्रणका लागि ८ करोड छुट्याएको भएपनि त्यो अपुग हुने बताए । ‘८ अर्ब भन्दा बढी बजेट लाग्ने बक्राहामा ८ करोड छुट्याएर काम हुन नसक्ने,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षामान पुनसँग पनि मैले कुरा गरिरहेको छु ।’


स्थानीय जनताको पहल र इन्जिनियरहरुको सहयोगमा ५ हजार ५५ वटा बाँसको बाँध निर्माण गरिएको छ । बाँसको बाँध दीर्घकालिन समाधान नभएको स्थानीय इन्द्र लामाले बताए । तीन तहको सरकारले आपसी समन्वयमा बक्राहा नदी नियन्त्रणको योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए । बक्राहाले एकै रातमा १० मिटर बढी जमिन कटान गरेको छ । सांसदसहित स्थानीय नारायण बस्नेत, इन्द्र लामा, वडाध्यक्ष कूलबहादुर कार्की तथा त्रिकाल योग परिवारको पहलमा प्रहरीसहित ६० भन्दा बढीको संख्यामा रहेको टोलीले लगातार १५ घण्टा काम गरेर ५ सयमिटर लामो पर्कुपाइन निर्माण भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?