संस्थासम्बन्धी विधेयक सदनमा

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शान्ता पौडेलले केन्द्रीय सरकारले कतिपय नाम मात्रकै संस्था गठन गर्ने र त्यसबाट सरकार र नेता बदनाम भएको प्रति प्रदेश सरकार सचेत रहनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘अनावश्यक संस्था गठन गरेर कार्यकर्ता पाल्ने र भर्तीकेन्द्र बन्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्रदेशले आर्थिक रूपमा धान्न सकिने गरी बाहिरको मान्छेको भर्ती केन्द्र बनाउनुभन्दा पनि सरकार मातहतकै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्ने विधेयकमा व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।’ उनले कुनै पनि संस्थाको सदस्य हुनका लागि योग्यताको आधार विषय विज्ञताको आधारमा गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । सत्ता पक्षका सांसद रामबहादुर मगरले आर्थिक दायित्व कम हुनेगरी आवश्यक भए जति मात्रै स्वायत्त संस्था गठनको जिम्मेवारी सरकारमा थपिएको बताए ।

‘स्वायत्त संस्थाका सदस्यको योग्यताको सवालमा अहिलेको समयअनुकूल र अहिलेको युग सुहाउँदो नयाँ कार्यक्रम दिन सक्नेलाई अवसर दिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुभवको नाममा पुरानैलाई जिम्मेबारी दिंदा जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने अवस्थालाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ अर्का सत्ता पक्षका सांसद मोहनकुमार खड्काले स्वायत्त संस्थासम्बन्धी ऐनले सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन भएर जनताको पक्षमा काम अघि बढाउन मद्दत मिल्ने बताए ।

‘अनुभवको नाममा पुरानै मान्छेलाई नभई संघीयताप्रति आस्थावान र परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउन सक्ने क्षमतावान युवालाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई शासन बदलिएको अनुभूत गराउनका लागि पनि अहिलेको परिवर्तित अवस्थाअनुकूलका मानसिकता भएका व्यक्तिलाई स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’