उखुको मूल्य तोकियो

उद्योगले दिने उखुको मूल्य र सरकारी अनुदान रकम जोडेर ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको उखु उत्पादक किसान संघ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहाले बताए
पवन यादव

सिमरा — महोतरीको बर्दीबासमा बुधबार साँझ भएको उखु किसान महासंघ र चिनी उत्पादक महासंघबीचको बैठकले उखु मूल्यको विवाद टुंग्याएको छ । मूल्यमा सहमतिपछि चिनी मिल सञ्चालन हुने भएका छन् । 

बाराको उत्तरझिटकैयामा बिहीबार उखु काट्दै किसान । मूल्य निर्धारण भएपछि किसानले उखु काट्न थालेका छन् ।  तस्बिर : पवन /कान्तिपुर 

विवाद टुंगिएपछि तयारी अवस्थामा रहेको आफ्नो चिनी मिल आइतबारदेखि सञ्चालन गरिने रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इनडास्ट्रिज प्रालिका एम.डी. (सञ्चालक) राजकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।

Citizen

‘हामी पहिलादेीख नै तयारी अवस्थामा थियौं,’ उनले भने, ‘मूल्य विवादका कारण चिनी मिल सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।’ चिनी मिल सञ्चालन गर्न कम्तीमा १५ हजार क्विन्टल उखु यार्डमा पुगेको हुनुपर्दछ । आज यार्डमा यो परिमाणमा उखु पुर्‍याइए चिनी मिल सञ्चालन गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।

किसानलाई उखु कटान बुधबरदेखि नै चलान काटेर वितरणका लागि सेन्टरमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । आइतबारसम्ममा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिने उखु यार्डमा पुग्ने विश्वास लिइएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । बैठकमा ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा उद्योगले तिर्न पर्ने र ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान स्वरूप रकम किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बैठकमा सहमति भएको थियो । उद्योगले दिने उखुको मूल्य र सरकारी अनुदान रकम जोडेर ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको उखु उत्पादक किसान संघ बाराका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुशवाहाले बताए ।

‘यस वर्षका लागि यही फाइनल मूल्य हो,’ उनले भने, ‘जति विवाद लम्बिन्छ त्यति नै किसानले नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ ।’ गत वर्ष ५ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा प्रतिक्विन्टलमा उखु बिक्री भएको थियो । ५ रुपैयाँ ३६ पैसा मिलले अझै बाँकी राखेको छ । यस वर्ष सुरुमा लागेकै रेटमा गत वर्ष पनि उखु बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।

किसान आन्दोलनका कारण सरकारले नै यस वर्ष ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यही मूल्यलाई बैठकले अन्तिमरूप दिएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा सरकारको प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन ।

बैठकमा कम्तीमा ७७ रूपैयाँ प्रतिकिलो चिनी बिक्री मिलगेटबाटै बिक्री हुनुपर्ने सहमति बैठकमा भएको बैठकमा उपस्थित चिनी उत्पादक महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका राजकुमार अग्रवालले बताए । ‘सरकारले ६० हजार टन चिनी बफ्र स्टोक गर्‍यो भने, चिनीको मूल्यमा समस्या रहदैन,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा चिनीको मूल्य सन्तुलन रहन्छ ।’ सरकारले चिनी उद्योगका लागि सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे ।

उखु क्रसिङका हिसाबले कम्तीमा ४० प्रतिशत सहुलियत ऋण सरकारले उपलब्ध गराए उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन सहयोग मिल्ने उनले जिकिर गरे । ‘ऋण उपलब्ध भए ६/७ महिनामै भुक्तानी पूरा गरिदिन्छु,’ उनले भने, ‘ऋण उपलब्ध नभए भुक्तानीमा समस्या हुन्छ ।’ मूल्य विवादकै कारण चिनी मिल समयमा सञ्चालन हुन नसकी झन्डै एक महिना ढिलो भएको उनले जानकारी दिए ।

उखु उत्पादक किसान संघले ५ सय ४३ रुपैयाँ उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग राखेपछि किसान महासंघ र चिनी उद्योगीसँग विवाद बल्झिएको थियो । किसान संघको मागअनुसार उखु मूल्य दिन नसक्ने चिनी मिल सञ्चालकले अडान लिएपछि किसान संघ र चिनी मिलबीच विवाद बल्झिएको थियो ।

नयाँ र पुराना गरी साढे १४ हजार विगाहा क्षेत्रफलमा बारा र पर्सामा उखु खेती गरिएको चिनी मिलले जनाएको छ । गत वर्ष १० हजार ५१ किसानले उखु खेती गरेका थिए भने अहिले त्यो तथ्यांक बढेर १३ हजार ३ सय २४ मा पुगेको चिनी मिलले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिल चल्ने भएपछि किसान खुसी

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — चिनी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबीच दुई दिनभित्र चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमतिपछि सर्लाहीका किसान खुसी भएका छन् ।

बुधबार साँझ महोत्तरीको बर्दिबासमा भएको वार्तामा सरकारले यस वर्षका लागि तोकेको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामा उखु क्रसिङ सुरु गर्ने सहमति भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।

उद्योगीहरूले यसभन्दा अघि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु खरिद गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग चलाउन मानेका थिएनन् ।
वार्तामा उद्योगको गोदाममा थन्केर रहेको चिनी नेपाल सरकारलाई खरिद गर्न आग्रह गर्न सहमति समेत भएको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगपतिले असहमति जनाउँदै आएको थियो । जसका कारण समयमा मिल सञ्चालन हुन सकेको थिएन, मिल सञ्चालन नहुँदा किसानको उखु सुक्दै गएको थियो,’ मैनालीले भने, ‘उद्योगपतिको विभिन्न बहानाका बीच हाम्रो निरन्तरको प्रयासले उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगपति सहमत भएका छन्, उद्योगमा थन्केको चिनी पनि बिक्रीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने सहमति भएको छ ।’

समयमा उद्योग नचल्दा किसानको उखु खेतमै सुक्न थालेको थियो । मेहनत गरेर हुर्काएको उखु खेतमै सुक्न थाल्दा किसान चिन्तित बन्दै आएका थिए । कतिपय किसान उखु सुक्न थालेको भन्दै सरकारले तोकेको मूल्यको आधाभन्दा कम मूल्यमै सक्खर बनाउने क्रसर उद्योगमा उखु बेच्दै आएका छन् । ‘ढिलै भए पनि चिनी उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन्, यो हाम्रा लागि खुसीको कुरो हो, पिपरियाका किसान कृष्णकान्त झाले भने, ‘यस वर्ष समयमा उद्योग नचल्दा हाम्रो करिव चालीस प्रतिशतभन्दा बढी उखु सुकेर खेर गइसकेको छ ।’

पुस सकिन लाग्दा समेत उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा उखु सुक्न लागेकाले किसान अतालिन थालेका किसान नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरूको विभिन्न बहानाबाजीका कारण यो अवस्था आएको किसानहरूको दु:खेसो छ । उनीहरूले सरकारी अनुदान पनि पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सर्लाहीका उखु किसानले अझै पनि गत वर्ष उद्योगमा उखु बिक्री गरेबापत सरकारले दिने अनुदान करिव २६ करोड पाउन सकेका छैनन् । किसानका लागि आएको रकम केलेनिकाको खातामा थन्केको छ । दु:ख गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य तय गर्न, बिक्री भएको मूल्य उद्योगसँग लिन पछिल्लो समय किसानले धर्ना बस्नुपर्ने, सडक अवरुद्ध गर्नुपर्ने र बारम्बार सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने अवस्था आएको किसानको गुनासो छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्