कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी आन्दोलनले सेवा लिन सास्ती

कर्मचारीलाई १ तह बढुवा र करारलाई स्थायी माग
शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज १५, भिस्वाका दीपक गौतम घरको चारकिल्ला प्रमाणित गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय धाउन थालेको एक साताभन्दा बढी भयो । उनले समयमा चारकिल्ला प्रमाणित नहुँदा आफ्नो काम लम्बिँदै गएको बताए । 

कर्मचारी आन्दोलनले सेवा लिन सास्ती

‘कर्मचारीहरू हडतालमा छौं भनी काम गर्दैनन्,’ सोमबार मनपाको कार्यालय परिसरमा भेटिएका उनले भने, ‘हामी जस्ता थुप्रै सेवाग्राहीलाई १२ दिनदेखिको कर्मचारीको हडतालले सास्ती भएको छ ।’ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्ड र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सहमति हुन नसकी वीरगन्ज महानगरपालिकामा जारी कर्मचारी आन्दोलन लम्बिँदै गएकाले महानगरवासीलाई सास्ती भएको छ ।


दुवै पक्ष वार्ताका लागि गम्भीर रहेको बताइरहे पनि वार्ता हुन सकिरहेको छैन । बिहीबार भएको वार्ता पनि अनिर्णीत भएपछि महानगरका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले पुस १९ गते हडताल सुरु गरी काम ठप्प पारेका हुन् ।


पुस २३ मा भएको पहिलो वार्तामा भएको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार ७२ घण्टाभित्र बोर्डको बैठक बसी आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका माग सम्बोधनका लागि बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी नगरसभाबाट पारित गराउने सहमति भएकोमा बिहीबारको बोर्ड बैठकले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेकाले आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका वीमनपा इकाई समिति अध्यक्ष मुकेश गुप्ता बताउँछन् ।


पुस २३ को बोर्डसँगको सहमतिमा आफूहरूको मागलाई बोर्डले सोझै नगरसभामा लग्ने सहमति भए पनि बिहीबारको कार्यपालिका बोर्ड बैठकले आफूहरूको मागलाई सोझै मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेकोमा आफूहरूको विमति रहेको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि आफूले दलीय प्रतिनिधि तथा महानगरका पूर्वमेयर एवं वर्तमान जिल्लाका २ नम्बर क्षेत्रका सांसद विमल श्रीवास्तवलाई मध्यस्थताको आग्रह गरेको उनले बताए । श्रीवास्तवले पनि आफ्नो प्रयास सुरु गरिसकेको र एक/दुई दिनमै समस्या समाधान हुने सम्भावना आफूले देखेको उनले दाबी गरे ।


आन्दोलनरत सरसफाइ कर्मचारीले सातायता दैनिक १ पटक सरसफाइ जारी राखेका छन् । मनपाको कार्यालयका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले कर्मचारीहरूले १ तह बढुवा माग गरेको र करारका कर्मचारीहरूको स्थायीको माग गरेकाले समस्या भएको बताए ।


‘वहाँहरूको माग सोझै सम्बोधन हुनेखाले छैनन्, ऐन कानुनमै नभएको आधारमा बढुवा र स्थायीको माग पूरा गर्न गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन पनि आउने क्रममा छन्, ती ऐनले गर्ने व्यवस्थाअनुसार वहाँहरूको माग सम्बोधन हुन सक्छ ।’ एक तह बढुवाको माग जायज भए पनि हाललाई ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनले बताए । संघीय मामिला सचिवलाई पनि आफूले व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै कर्मचारीहरूको मागबारे जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।


कर्मचारी हडतालमा जाँदा आफूलाई निकै समस्या भएको उनले बताए । ‘मैले आफैं टिप्पणी उठाउनेदेखि आफैं खरदार र मुख्य प्रशासकीय अधिकृतसम्मको काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर म एक्लैले काम गरेर हुँदैन, सेवाग्राहीको काम समयमा गर्न कार्यालयका सबै कर्मचारी एकजुट भएर कार्यक्षेत्रमा खट्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ १, २०७५ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?