छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन

धर्नाको लामो समयपछि प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाई छानबिन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि २८ दिनदेखि जारी धर्ना स्थगित भयो । समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कसैलाई जानकारी छैन । यसले धर्नामा बसेकाहरूमा आक्रोस बढेको छ ।

धर्ना जारी रहेकै बेला यहाँ आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले चाँडै समस्या टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । धर्नाकारीलाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश सरकारका सासद मन्त्रीहरू समेत आए । धर्नाको उद्देश्य भूमाफियाको चेलखेलविरुद्ध र चाँडै नै सरकारीकरण गरोस् भन्ने रहेको नेकपाका नेता शम्भु साहले बताए ।

‘धर्ना स्थगित भएको झन्डै ४ महिना बढी भइसकेको छ,’ साहले भने, ‘अहिलेसम्म छानबिन कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन । प्रदेश सरकारले पनि यसबारे केही धारण सार्वजनिक गरेको छैन ।’ साह मैदान बचाउ अभियान र धर्नाका बेला निकै सक्रिय थिए ।

गौर नगरपालिका ५ स्थित राइस मिलको स्वामित्वमा रहेको करिब ६ बिघा जमिन बिक्री गर्न लागिएको भन्दै संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीय धर्ना बसेका थिए । प्रदेश सरकारको अगुवाइमा छानबिन समिति गठन गरी चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भनिए पनि सुस्ताएको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयले उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रायोजनमा ल्याउन माग गर्दै आएका छन् । यही मुद्दामा ७ वर्षदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ । समस्या बढदै गएको गुनासोपछि प्रदेश सरकारले छानबिनमा चासो देखाएको हो । गौर आएका कानुनमन्त्री यादव र कृषिमन्त्री योगेन्द्र यादवसहितको टोलीले धर्नाकारीसित छलफल गरेको थियो ।

'राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व, कानुनी पक्षलगायत विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ७ दिनको समय तोकिएको हो,’ नेता साहले भने, ‘छानबिन किन सुस्तायो र कहाँसम्म पुग्यो भन्ने अचम्ममा परेका छाैं ।’

उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको ठहरिए कानुनबमोजिम अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने मन्त्रीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिले गौर राइस आयल एन्ड फ्लोर मिल्स नेपाल लिमिटेड नाममा दर्ता कम्पनीको जमिनका सबै कागजपत्र अध्ययनका लागि लगेको थियो ।

यसका सेयरधनी, पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गरिने जनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले पनि धेरै पुरानो मुद्दा र प्रतिष्ठाको विषय भइसकेकाले सकेसम्म चाँडै छानबिन गरी टुंगो लगाउने जनाउँदै आएको छ । कृषि राज्य मन्त्री यादवले छानबिन समितिले स्थलगत हेरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेकाले चाँडै नै सार्वजनिक गरिने जनाए ।

भारतको बजाज ग्रुप र नेपालीको संयुक्त लगानीमा २००३ सालमा स्थापित भएको हो । बिभिन्न कारणले ०३३ सालमा मिल बन्द हुन पुग्यो । राइस मिल सहितको उक्त जमिनको १ सयभन्दा अधिक नेपाली तथा भारतीय नागरिक सेयरधनी छन् ।

अधिकांशको मृत्यु भइसकेको र भारतीय सेयरधनीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नरहेको अवस्थामा नक्कली कागजपत्र तयारपारी बिक्री वितरण गर्न लागेको धर्नाकारीको आरोप छ । ४२ वर्षदेखि बन्द भई अलपत्र अवस्थामा रहेको राइस मिलको मूल्य २ करोडभन्दा बढी पर्न जान्छ । मिलका केही सामानहरू कबाडमा बिक्री भइसकेको छ ।

यसअघि जमिन बिक्री हुने लगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिलको कित्ता नम्बर १३९, १४०, १६३ र ८०३ को क्रमश: ४ कठ्ठा १५ धुर, १६ कठ्ठा, ४ विगाहा १० कठ्ठा, ९ कठ्ठा गरी ५ विगाह १९ कठ्ठा १५ धुर जमिन रोक्का राखी छानबिन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ७५ जिल्लाको मालपोत कार्यालयलाई मिलको जमिन पास नगर्न पत्राचार गरेको थियो । उसै बेला जमिन अधिग्रहणको पनि निर्णय गरिएको हो । त्यसपछि कम्पनीका सदस्य सचिव बैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतको २०६७ पुस ८ गतेको आदेशले विवादित जमिन बिनाक्षतिपूर्ति सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय संवैधानिक भावना र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो।

सदरमुकाममा एउटा पनि खेलमैदान छैन । मिलकै जमिनमा फुटबल र क्रिकेटलगायत प्रतियोगिता हुने गरेको छ । स्थानीयले यसैलाई अधिग्रहण गरी खेलमैदान बनाउन माग गरेका हुन् । नगरपालिकाले जमिनको मुआब्जासमेत निर्धारण गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसित बजेट माग गरेको थियो । त्यसका लागि मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७२ वैशाख २४ गते जमिनको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय सन्तानब्बे तोकेको नगर प्रमुख अजय गुप्ताले बताए ।

‘मुआब्जा रकमपछि रजिस्ट्रेसन पास गर्न मन्त्रालयसित ५४ लाख १५ हजार ३ सय सात माग गरेको छु,’ उनले भने, ‘यो जमिन कुनै पनि हालतमा भूमाफियालाई बिक्री गर्न दिँदैनाैं ।’