पाँच वर्षदेखि कर्मचारी अभाव

यसले कार्यरत कर्मचारीमा कामको बोझ मात्र बढाएको छैन विकास निर्माणले समेत अपेक्षित गति लिन नसकेको जनाइएको छ । सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा खरिदार र नासुको दरबन्दी मात्र रिक्त छैन । सरकारीदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । ती कार्यालय निमित्त र कामुको भरमा चलेकाले कानुनी जटिलतासमेत थपिएको छ । कर्मचारी अभावले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवासमेत प्रभावित छन् ।

भूमिसुधार, मालपोत, नापी, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला हुलाक, गुठी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । कर्मचारी अभावमा एकै व्यक्तिलाई २ कार्यालय प्रमुखको भारी बोकाइएको छ । मालपोत र भूमिसुधार प्रमुखको जिम्मेवारी भूपबहादर बोगटीको काँधमा थोपरिएको छ । यी दुवै कार्यालका प्रमुखको दरबन्दी उपसचिव तहको हो । बोगटी भने अधिकृत तहका हुन् ।

रामगोपालपुर इलाका प्रशासन कार्यालय कम्प्युटर अपरेटरको जिम्मामा पुगेको छ । कर्मचारी नहँुदा बर्दिवासस्थित इलाका प्रशासनमा नागरिकता वितरणमै समस्या परेको प्रमुख विमल भट्टराईले जनाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालका अनुसार जिल्लाका दर्जन बढी कार्यालय प्रमुखविहीन र ५ सयज ति दरबन्दी रिक्त छन् । जिल्ला प्रशासनमै सहायक जिल्ला अधिकारीसमेत आधा दर्जन बढी कर्मचारीको दरबन्दी झन्डै ३ वर्षदेखि खाली छ ।

कर्मचारी अभावमा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गाह्रो हुने गरेको ढकालले बताए । जिल्लामै सवैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने जलेश्वर भन्सारले कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेका जनाएको छ । भन्सारमा दायित्व र संरचना थपिदै गएको छ । तर कर्मचारी भने कटौती गरिएको छ । यसअघि भन्सारमा रहेको ३३ दरबन्दीलाई कटौती गरेर अहिले २७ मा झारिएको छ । कार्यलयमा एक अधिकृत २ नासु लगायतको दरबन्दी लामो समयदेखि खाली छ ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत केशव भण्डारीका अनुसार कटौती गरिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा समस्या परेको हो । एक कर्मचारीले दुईभन्दा बढी फाँटको दायित्व निर्वाह गर्नु परेको छ । कार्यालयमा कार्यरत एक मात्र अधिकृत गणेशप्रसाद पौडेलको काँधमा जाँचपास तथा व्यापार सहजीकरण शाखा र व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय तथा अनुपालन शाखाको भारी छ ।

आन्तरिक प्रशासन, लेखा परीक्षण तथा बेरुजु फाँट र मूल्याङ्ककन, महसुल तथा वर्गीकरण फाँटका साथै राजस्व शाखासमेत नासु तेजप्रसाद खनालको एक्लैले हेरेका छन् । नासु जगदीश दासमाथि निकासी पैठारी कार्गो जाँचपास फाँट र जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रत्यक्ष अनुगमन फाँटको भारी थपिएको छ ।

कर्मचारीका अभावले जिल्लाको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रले समेत स्तरीय सेवा दिन नसकेको स्विकारेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. राजीव झाका अनुसार जिल्लामा चिकित्सकको ८ दरबन्दी तोकिएको छ । तर कार्यरत भने ४ मात्र छन् । चिकित्सकको चार दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पतालमा केवल एक जना डाक्टर छन् । स्टाफ नर्सको ९ मध्ये ५ दरबन्दी खाली छ । ‘दक्ष जनशक्ति नभएकाले जिल्ला अस्पतालमा स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन,’ डा. झाले गुनासो पोखे, ‘डाक्टर र स्टाफ नर्स नै नभएपछि अस्पतालको विशेष सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ ।’

जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झनै लथालिङ्ग छ । एक त विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी छैन । भएको दरबन्दी पनि सवैमा पदपूर्ति नहुँदा महोत्तरीको हकमा ‘गुणस्तरी शिक्षा’ प्रश्नको घेरामा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा ‘सिंह दरबार’ को सेवा नारामा सीमित भएको जनप्रतिनिधि नै बताउन थालेका छन् । कानूनले महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी, उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिका र २५ हजार बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा उपसचिव तहको कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी रामुराज कडरियाका अनुसार जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये जलेश्वर, गौशाला, बर्दिवास र रामगोपालपुर नगरपालिकामा मात्र उपसचिव छन् । मटिहानी, मनरा सिसवा, वलवा, भंगाहा सीतापुरलगायतका नगरपालिका र २५ हजार बढी जनसंख्या भएका पिपरा र सोनमा गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दायित्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

गौशाला नगरपालिकामा वडा कार्यालयसहित १ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालका अनुसार कार्यरत भने २९ जना मात्र छन् । केहीसिप नलागेपछि करार र ज्यालादारीमा थोरथार कर्मचारी भर्ना गरी काम चलाउँदै आएको अर्यालले जनाए । त्यस्तै रामगोपालपुर नगर कार्यालयका लागि २९ र ९ वडामा १८ गरी ४७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर कार्यरत भने ११ मात्र छन् । प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत कविराज उप्रेतीका अनुसार कर्मचारी अभावले समस्याको चाङ छ । । ‘बिदाको दिन र कार्यालय समयपछि काम गर्दा पनि भ्याउन सकिएको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘वडाको अवस्था उत्तिकै समस्याग्रस्त छ ।’

सीमावर्ती मटिहानीको नगरपालिकामा ३२ र ९ वडा कार्यालयका लागि २५ गरी ५७ दरबन्दी कायम छ । तर नगर कार्यालय ६ जनाको भरमा चलिरहेको छ । कार्यालय प्रमुख सावन चौधरीका अनुसार वडा कार्यालयको अवस्था त झनै दयनीय छ । नगरपालिकाका ९ वडा छन् । तर ३ सचिवले ६ वडाको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको छ ।

झन्डै ३८ हजार जनसंख्या भएको सोनमा गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै दयनीय छ । गाप कार्यालयमा २५ दरबन्दी कायम गरिएको छ । कार्यरत भने १ अधिकृत ३ नासु र २ खरिदार मात्र छन् । मटिहानी र सोनमा मात्र हैन जिल्लाका कुनै पनि सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा इन्जिनियर, ओभरसियर, कम्प्युटर अपरेटर जस्ता प्राविधिको पद रिक्त हुँदा विकास निर्माण बाधित हुँदै आएको स्थानीय तहका प्रमुखले जनाएका छन् । कर्मचारीको अभाव देखाउँदै अधिकांश सरकारी तथा स्थानीय तह निमित्तको भरमा छाडिएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी कडरियाका अनुसार लामो अवधिसम्म निमित्त वा कामुले कार्यालय चलाउनु निजामती सेवा ऐनको विपरीत पनि हो । यसले कानुनी जटिलता थप्छ ।

‘निजामती सेवा ऐनअनुसार कामु वा निमित्त प्रमुख बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढी समय चलायो भने कामु वा निमित्तले गरेका काम कारवाही वा निर्णय स्वत: बदर हुने कानुनी प्रावधान छ ।’ ‘निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि दरबन्दीमा कामु वा निमित्त दिन मिल्छ । तर त्यही व्यक्तिलाई त्यही कार्यालयमा ६ महिना बढी दिन मिल्दैन ।’

तर त्यस्ता प्रमुखले आफनो पद जनाउँदा कामु र निमित्तसमेत लेखन छाडेका छन् । यसबारे न्यायपालिकामा चुनौतीसमेत दिन सकिने उनले बताए । विद्युत्, सिँचाइ, जनताको तटबन्ध, वन, नापी, मालपोत लगायतकामा जनशक्ति अभावले सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ ।