फास्ट ट्रयाक : २ वटा ‘एनिमल पास’

कान्तिपुर संवाददाता

निजगढ — निजगढ–काठमाडौं दु्रत मार्गमा वन्यजन्तुको सहज आवागमनका लागि २ वटा एनिमल पास बनाइने भएको छ । द्रुत मार्गको निजगढनजिक निकुञ्जको करिब २ किमि पूर्व राष्ट्रिय वनमा यी पास निर्माण गरिनेछन् ।

निकुञ्जमा रहेका जंगली हात्ती, बाघ, गैंडा, चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको सहज आवागमनका लागि पास निर्माण गर्न लागिएको हो । निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन जोडिएका छन् ।

Citizen

निकुञ्जको पूर्वी सिमानाभन्दा करिब २ किमि पूर्व बाराको राष्ट्रिय वनअन्तर्गतको सामुदायिक वनको बाटो भएर दु्रत मार्ग गुज्रेको छ । वन्यजन्तुको कुनै सीमा नहुने र उनीहरूले आहाराको खोजीमा वन क्षेत्रमा लामो यात्रा तय गर्ने भएकाले उनीहरूको सहज आवागमनका लागि दु्रत मार्ग कालोपत्रे गरिनुअघि नै एनिमल पास निर्माण गरिनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका थिए ।

द्रुतमार्ग निर्माणका लागि निजगढमा स्थापना गरिएको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका मेजर राजेशकुमार देवले हाल ७२ जोड ७५० र ७२ जोड ८५० च्यानेजमा गरी २ वटा एनिमल पास निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

‘यी पासको बीचमा करिब १ सय मिटर दूरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘हात्ती, चितुवा आदि वन्यजन्तु आवागमन गर्ने परम्परागत मार्ग नबिथोलिने गरी एनिमल पासका लागि बाटो बनाइएको छ, हाललाई दु्रत मार्गको संरचना त्यहाँ केही खाली राखिएको छ, पछि मार्ग कालोपत्रे गर्दा एनिमल पासको भौतिक संरचना नै निर्माण गरिने छ ।’ हात्तीको उक्त पदमार्ग‘हात्तिडण्डी’ नामले प्रसिद्ध छ ।

निकुञ्ज प्रशासनसँग पनि पटकपटक छलफल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेरेर पनि करिब २५ फिट अग्लो एनिमल पास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । यस्तो पास बनाउँदा हात्तीको उचाइभन्दा बढी हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । दु्रत मार्गमा पक्की संरचना हुने र त्यहाँ दु्रत गतिमा सवारी गुड्नेछन् ।

वनको बीचमा नया संरचना हुने र त्यसमा दु्रत गतिमा सवारी गुडदा वन्यजन्तुले सहजै दु्रत मार्ग काट्न सक्दैनन् । यसले उनीहरूको प्राकृतिक मार्ग समेत बिथोलिने भएकाले यो समस्या आउनुअघिनै त्यसतर्फ सजगता अपनाइएको हो । हात्ती, बाघ, गैंडा तथा अन्य वन्यजन्तु निकुञ्जको पूर्वी सिमाना हुँदै बारा, रौतहट, सर्लाहीको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसम्मपनि पुग्ने गरेका छन् ।

हाल एनिमल पास बनाउन लागिएको स्थान जंगली हात्तीको पुरानो पदमार्गका रूपमा चिनिन्छ । अतिसंवेदनशील मानिने हात्तीले जहिले पनि एउटै पदमार्ग प्रयोग गर्ने भएकाले यसो गर्दा निकुञ्जका हात्तीको पुरानो पदमार्ग पनि बिथोलिदैन । नयाँ संरचना देखेपछि संवेदनशील वन्यजन्तुले असुरक्षित महसुस गरेर हिँडडुल नै बन्द गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उखुको अनुदान झन्झटिलो

किसानद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — गतवर्ष नै उखु विक्री गरेका किसानका लागि सरकारी अनुदान फलामे च्युराजस्तै बनेको छ । झन्झटिलो कार्यविधिका कारण किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पाँच महिनादेखि रोकिएको छ ।

उखु काटेर उद्योगमा बिक्रीका लागि ल्याउँदै गरको सर्लाहीका किसान । तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर

उनीहरू गतवर्षकै सरकारी अनुदानका लागि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको समेत तयारी थालेका छन् । गत सिजनमा जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल तथा धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल किसानको उखु क्रसिङ गरेका थिए ।

उखु किसानलाई उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य कम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले साउन १८ गते नै किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्लास्थित कोलेनिकामा रकम समेत आईसकेको छ । तर किसानका लागि आएको अनुदानको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । गत वर्षकै अनुदान वापत आएको रकम भुक्तानी हुन नसक्दा सर्लाहीका किसानले पाउनुपर्ने २६ करोड ७४लाख ३१ हजार अनुदान कोलेनिकाको खातामा पाँच महिनादेखि नै थन्किएको छ ।

जिल्लामा सरकारी अनुदान आए पनि किसानले भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले झन्झटिलो कार्यविधि बनाएका कारण आफूहरू सरकारी अनुदान बापतको रकम पाउन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारी अनुदान सहज नबन्दा फलामे च्युरा सरह बनेकाले किसानलाई चपाउन निकै गार्‍हो भएकाले सुनेरै चित्त बुझइरहेको बताएका छन् ।

‘सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापतको रकम पठाएको छ तर झन्झटिलो कार्यविधि बनाएका कारण हामी किसानले पाउन सकेका छैनौं,’ कविलासी नगरपालिका–२ पिपरियाका किसान सुरेन्द्र रायले भने, ‘सरकारी अनुदान फलामको च्युरा सरह बनेको छ, सरकारले अनुदान दिएको सुनेको छु, तर हातम आउन सकेको छैन ।’ रायले अनुदान वापतको रकम नपाउँदा गत वर्षको उखुमा घाटा खानुपरेको गुनासो गरे ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि समेत जिल्लामा आइसकेको छ । सहज भुक्तानीका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कालेनिका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने गरि भुक्तानी समितिसमेत गठन गरिसकिएको छ ।

चिनी मिलले उपलब्ध गराएको उखुको विवरण आधारमा चिनि मिललाई नै एकमुष्ट निकासा दिने र चिनी मिलले किसानको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख जगत थपलियाले बताए ।

मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अनुदान भुक्तानीका लागि किसानको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहितको प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि, त्यो नभए करार सम्झौता कागजातको प्रतिलिपि र त्यो पनि नभए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख छ । यसका लागि किसानले प्रमाण पुग्ने कागजात सहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT