असिनापानीले काँचो इँटा क्षति

यहाँका १ सय ५७ इँटा उद्योगमा करिब १५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको रौतहट इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामविनोद साहले बताए
शिव पुरी

रौतहट — दुई दिनअघि परेको असिनापानीले इँटा भट्टामा क्षति पुगेपछि जिल्लाभरिका उद्यमी तनावमा परेका छन् । गरुडा बजारमा आइतबार जम्मा भएकामध्ये अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका दुखेसो पोखे ।

रौतहटको राजपुरमा असिनापानीले क्षति पुगेको इँटा उद्योग । जिल्लाका १ सय ५७ भट्टामा करिब १५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ  । तस्बिर : शिव /कान्तिपुर 

यही शुक्रबार र शनिबार परेको पानीले जिल्लाभित्र सञ्चालित इँटा उद्योगमा करोडाैंको क्षतिपुगेको हो ।

पानीसँगै झरेको असिनाले पकाउन राखिएको तयारी काँचो इँटा नष्ट भएको छ । पानीले केहीको चिम्निभट्टा बन्द भएको पाइएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समय इँटा उद्योगप्रति उद्यमीको लगाव बढ्दै गएको थियो । यहाँका १ सय ५७ इँटा उद्योगमा करिब १५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको रौतहट इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामविनोद साहले बताए ।

गरुडामा पत्रकारसित कुरा गर्दै साहले असिनापानीले ठूलो क्षति पुगेको सुनाए । ‘बंैकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘काँचो र म्यानमा पोल्न राखेको सबै इँटा नष्ट भयो । क्षतिका कारण धेरै उद्यमी सार्थीहरूलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ ।’

गरुडा नगरपालिका ५ मा रहेको उनको एसटीएल इँटा उद्योगमा असिनापानीले १० लाख काचो इँटा नष्ट भएको जनाए । भट्टामा करिब २५ लाख बराबर क्षति पुगेको उनको दाबी छ ।

दुई दिन लगातार परेको असिनापानीले जिल्लाभरिका उद्यमीलाई संकटमा पारेको छ । कतिपय इँटा व्यवसायीले ढिला गरी चिम्निमा आगो लगाएका थिए । यो सिजनामा शीतलहरले प्रभाव पारेन । तर असिनापानीले समस्यामा पारेको व्यवसायी मोहना साहले बताए ।

‘यस्तो अवस्थामा उद्योग चलाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षा सुरु हुन नपाउँदै क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।’ आफ्नो भट्टामा ३० लाख बढीका क्षति पुगको साहले बताए । उनको गुजरा ७ मा रामजानकी इँटा उद्योग सञ्चालनमा छ । सबै भन्दा बढी काँचो इँटा उनकै भट्टामा थियो । बैंकबाट धेरैले ऋण लिएको गुनासो पोखे । यस्तै अवस्था रहयो भने बैंकको ब्याज तिर्न समस्या हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा रहेको माँ दुर्गा इँटा उद्योगका सञ्चालक मुकुन्द साहको करिब ६ लाख काँचो इँटा असिनाले नष्ट गरेको छ । काँचो इँटामा पानी परेपछि दाग देखिन्छ । पकाउँदा कमजोर हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्तो इँटा कम मूल्यमा बिक्री हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । पानीले इँटा पोल्न राखेको कोइला र दाउरा समेत भिजेको छ । यो मौसममा असिनापानी पर्छ भनेर वयवसायीहरूले अनुमान गरेका थिएनन् ।

त्यसैले अधिकांशले काँचो इँटा सुरक्षित राख्न सकेनन् । उनीहरूले घाममा सुकाउन बाहिर छाडे । काँचो इँटा राम्ररी सुकेपछि मात्र पकाउन म्यानमा हालिन्छ । यसलाई ४/५ घण्टासम्म कोइलाको रापमा पोल्नुपर्छ । त्यसपछि सेलाउन झन्डै १० दिन लाग्छ । अनि मात्र बिक्रीका लागि म्यानबाट बहिर निकालिन्छ । एक दिनमा साधारण भट्टाबाट ४० हजार बढीसम्म इँटा उत्पादन हुन्छ ।

प्रदूषणरहितमा हाइड्रो सिस्टमबाट ७० हजार बढीको इँटा उत्पादन हुने व्यवसायी साहले बताए । पछिल्लो समय पुरानो जस्तापाताको बम्बाको भट्टा बन्द भइसकेको छ । सबैले फिक्स बम्बाको उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । अन्यको जस्तै इँटा उद्योगको बिमा नहुँदा उद्योगी बढी मर्कामा परेका छन् ।

इँटा उद्योगको बिमा गर्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा बेवास्ता गर्दै आएकाले व्यवसायीले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको अध्यक्ष साहको भनाइ छ । गत वर्ष डुबानका कारण जिल्लाभरिको इँटा उद्योगमा झन्डै ६ करोड बढीको क्षति पुगेको उनले सुनाए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कार्यालयको प्रतिवेदनमा ६ करोडको क्षति भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो । तर पनि सरकारले उद्योगीलाई क्षतिपूर्ति नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

मकैमा पनि क्षति
जिल्लाको उत्तरी भेगमा धेरै किसानको मकै बालीमा क्षति पुगेको छ । असिनाले हुर्कंदै गरेको मकै ढलेर क्षति पुगेको किसान केदार तिमल्सिनाले बताए । ‘पहिला घोगामा दाना लागेन । त्यस बेला पनि क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले असिनापानीले मकैको बोट ढालेर सोत्राङ बनाएको छ ।’

यता जिल्लाको दक्षिण भेगमा भने तेलहन तथा दलहन बालीमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ । असिनापानीले बालीका किसानलाई मारमा पारेको हो । पानीले उखु र गहुँ किसानलाई भने राहत पुगेको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनाको प्राथमिकतामा प्रदेश दुई र कर्णाली

अजित तिवारी

जनकपुर — राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासमा पछाडि परेका प्रदेश २ र कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेर पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी थालेको छ ।

आयोगको कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका अध्यक्षसहितका सहभागी । तस्बिर : कान्तिपुर

मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका यी दुबै प्रदेशलाई आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ ।

नेपालको दीर्घकालीन सोचसहित योजना आयोगले पाँच वर्षका लागि १५ औं योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रादेशिक छलफलमा लगिएको योजनाको मस्यौदामा कमजोर रहेको प्रदेशसित विकासमा फड्को मार्ने खालको योजना माग गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको आयोगले तयार पारेको यो योजना नै संघीयतापछिको पहिलो हो ।

‘विकासमा पछाडि परेको र मानव विकास सूचकांकमा पनि कमजोर रहेको प्रदेशको प्राथमिकतालाई योजनामा समेटेका छौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले सोमबार जनकपुरमा आयोजित प्रादेशिक परामर्श बैठकमा भने, ‘कमजोर प्रदेश नउक्सिए उच्च आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले न्यून बजेट, कर्मचारी अभाव र संघीय सरकारको सोचका कारण प्रदेश २ विकासमा पछाडि परेको बताए । ‘मानव विकास सूचकांक सकारात्मक र गरिबीको दर घटाउन प्रदेश सरकार प्रयासरत छ,’ राउतले भने ।

मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ र कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा पछि छ । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने तथा सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको दाबी गरेको छ ।

मानव विकास सूचकांक र गरिवीको दरमा कमजोर रहेको प्रदेश २ र कर्णालीकै कारण आयोगले विकासमा फडको मार्न लिएको रणनीति पूरा हुन सम्भव छैन । मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कमजोर छ । ०.४२१ प्रदेश २ को मानव विकास सूचकांक छ । कर्णालीको सूचकांक ०.४२७ प्रतिशत छ ।

गरिवीमा भने प्रदेश २ भन्दा कर्णाली अगाडि छ । प्रदेश २ मा ४७.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत गरिवी छ । योजना आयोगलाई यी दुई प्रदेशको यही दुरावस्थालाई उकास्न चुनौती छ । ‘प्रदेश २ र कर्णालीको सूचाकंकका सबै इन्डिकेटर नकारात्मक छ,’ योजना आयोगकी सदस्य उषा झाले भनिन, ‘पञ्चवर्षीय योजनामा यी दुबै प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ झाका अनुसार समग्रमा राष्ट्रलाई विकासमा अगाडि बढाउन कमजोर कडिलाई बलियो पार्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यस वर्ष रहेको कुल राष्ट्रियप्रति आय १ हजार १२ रुपैयाँ अमेरिकी डलरलाई क्रमश: बढाउँदै विक्रम संवत् २१०० मा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुक बनाउँदै प्रतिआय १२ हजार ५ सय डलर पुर्‍याउने मार्गचित्र कोरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्दै आयोगले तयार पारेको तीन चरणको मार्गचित्रमा पहिलो ५ वर्षमा समृद्धि र सुखको सिर्जना, अर्को १० वर्षमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र त्यसपछि थप १० वर्षमा समृद्धि र सुखको दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदामा सबै प्रदेशमा पुगेरै छलफल गरिएको छ,’ आयोगका सह–सचिव किरण रूपाखेतीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफैं योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यसले सहयोग पुग्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशस्तरबाट सुझाइएको वा माग गरिएको योजना मस्यौदामा समेटिनेछ ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले पनि विकासमा मास्टरप्लान बनाउनुपर्ने बताए । उनले मधेसको डोम, चमार, मुसहर लगायतका गरिव समुदायलाई उकास्ने योजना नल्याएसम्म मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन समस्या हुने बताए । प्रदेश २ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिबंश झाले वितरणमुखी बजेट विकासको बाधक रहेको बताए । उनले दीर्घकालीन योजनासहितको बजेटले मानव विकास सूचांकक सकारात्मक हुने दाबी गरे ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT