कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सकिन लाग्यो जापानी चामल

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित खाद्य संस्थाको गोदाममा एक वर्षभन्दा बढी थन्किएको जापानी अनुदानको चामलको विभिन्न क्षेत्रबाट माग आउन थालेपछि यो चामलको मौज्दात करिब सकिन थालेको छ । 

संस्थान शाखाका निमित्त प्रमुख अम्बिकाप्रसाद घिमिरेले कात्तिक १५ यता विभिन्न संस्थानको मुलुकका विभिन्न शाखामा चामल पठाउन थालिएको बताए । ‘हामीले केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार संस्थानको विभिन्न शाखामा चामल पठाउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फागुन १५ भित्रै लाहान तथा विराटनगर शाखामा थप चामल पठाइसक्छौं ।’


हालसम्म वीरगन्जबाट राजधानी ४ सय २० क्विन्टल, धनगढी १ हजार २ सय ६० क्विन्टल, गोर्खा १ हजार ८ सय ९० क्विन्टल, विराटनगर ४ सय २० क्विन्टल र लहान ५ सय क्विन्टल गरी ४ हजार ४ सय ९० क्विन्टल चामल पठाइसकिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।


जापानबाट २०७४ असोज ११ गते वीरगन्ज आएको थियो । अब करिब ७ सय क्विन्टल चामल मात्र बाँकी छ । लहान र विराटनगर थप गए यो चामलको सम्पूर्ण मौज्दात सकिने उनले बताए । जापान सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदानको चामलमध्ये ५ हजार १ सय ७९ दशमलव ८० क्विन्टल चामल संस्थान वीरगन्ज शाखाको जिम्मामा रहेको थियो ।


यो चामल २०७४ असोज ११ गते वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो । त्यति बेला भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जसम्म २ वटा रेल्वे र्‍याकमा गरी ५० हजार क्विन्टल जापानी चामल आएको थियो । जसमध्ये ५ हजार १ सय ७९ दशमलव ८० क्विन्टल चामल वीरगन्जमा राखी बाँकी चामल संस्थानको सुर्खेत र काठमाडांै कार्यालयहरूमा लगेर भण्डारण

गरिएको थियो ।


जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई १ वर्ष ढिला गरी हस्तान्तरण गरेकाले पनि संस्थानले यो चामल बिक्री गर्न पाएको थिएन । यस वर्षको कात्तिक मध्यतिर मात्र जापानी दूतावासका अधिकारीहरूले संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा अनुदानको चामल औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेपछि यो चामल बिक्रीको बाटो खुलेको थियो ।


यसअघि पनि २०६९ र २०६७ सालमा यसरी जापान सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा चामल उपलब्ध गराएको थियो । २०६९ सालमा ८० हजार क्विन्टल चामल उसले नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?