पछि हट्यो छानबिन समिति

यसले विवादमा परेको राइस मिलको जमिनबारे अन्यौल बढाएको छ । राइसमिलको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फैसलाका क्रममा रहेकाले समितिले छानबिन गर्न निमल्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीको भनाइ छ ।

भूमाफियाको चलखेल बढेको भन्दै सदरमुकाम गौर ५ स्थित राइसमिलको खेल मैदान जोगाउन गएको असोजको पहिलो साता स्थानीयले धर्ना सुरु गरेपछि प्रदेश २ को सरकारले आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोतम खतिवडाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको थियो ।

राइस मिलको जग्गा प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फैसलाका क्रममा रहेकाले कर्मचारी स्तरीय टोलीले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कानुनी जटिलता रहेकाले सोहीअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएको प्रदेश सरकारका कृषि राज्य मन्त्री योगेन्द्रराय यादवले बताए । ‘टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारी स्तरबाट छानबिन गर्न मिल्दैन रहेछ,’ उनले भने, ‘सम्मानित अदालतमा मुद्दा फैसलाका क्रममा रहेकोले छानबिन गर्दा समस्या आउँछ । समितिले त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको छ ।’ टोलीले स्थलगत हेरी सरोकारवालासित सोधपुछ गरेको थियो । समितिले कानुनी अडचन देखाएपछि स्थानीय अचम्ममा परेका छन् ।

राइस मिलको जग्गा बिक्रीका लागि केही व्यापारी गौर पुगेपछि स्थानीयले नगरपालिकाको मुख्य गेट अगाडि त्रिपाल टाँगेर धर्ना सुरु गरेका थिए । स्थानीय उद्योगी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, दलका नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी र नागरिक समाज लगायतले मिलको मैदान बचाउ अभियान चलाउँदै धर्नामा बसे । त्यही बेला प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाई छानबिन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । २८ दिनदेखि जारी धर्ना स्थगित भयो ।

‘कानुनी अडचन देखाएर छानबिन समिति पछि हटेको देख्दा अचम्ममा परेका छांै,’ नेकपामा नेता शम्भु साहले भने, ‘यही विषयमा यतिका वर्षदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ । छानबिन समितिले यथार्थ यो हो भनेर प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको ? ।’ त्यसै बेला धर्नाकारीलाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्रीहरू समेत आए । धर्नाको उद्देश्य भूमाफियाको चलखेलविरुद्ध र चाँडै नै सरकारीकरण गरोस् भन्ने रहेको नेता साहले सुनाए । साह मैदान बचाउ अभियान र धर्नाका बेला निकै सक्रिय थिए ।

राइस मिलको स्वामित्वमा रहेको करिब ६ बिघा जमिन बिक्री गर्न लागिएको भन्दै संघर्ष समितिको अगुवाइमा धर्ना बसेका थिए । उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रायोजनमा ल्याउन स्थानीयले माग राखेर विगत ७ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको ठहरिए कानुन बमोजिम अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने मन्त्रीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले पनि धेरै पुरानो मुद्दा र प्रतिष्ठाको विषय भइसकेकाले सकेसम्म चाँडै छानबिन गरी टुंगो लगाउने जनाउँदै आएको थियो । कृषि राज्य मन्त्री यादवले कानुनी बाधा फुकेपछि प्रदेश सरकारले यसमा के गर्ने भन्ने चासो दिने बताए ।

भारतको बजाज ग्रुप र नेपालीको संयुक्त लगानीमा २००३ सालमा स्थापित भएको हो । विभिन्न कारणले ०३३ सालमा मिल बन्द हुन पुग्यो । राइस मिल सहितको उक्त जमिनको १ सय भन्दा अधिक नेपाली तथा भारतीय नागरिक सेयरधनी छन् । अधिकांशको मृत्यु भइसकेको र भारतीय सेयरधनीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नरहेको अवस्थामा नक्कली कागजपत्र तयार पारी बिक्री वितरण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ ।

४२ वर्षदेखि बन्द भई अलपत्र अबस्थामा रहेको राइस मिलको मुल्य २ करोड मूल्यभन्दा बढी पर्न जान्छ । मिलका केही सामानहरू कबाडमा बिक्री भइसकेको छ । यसअघि जमिन बिक्री हुने लगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिलको कित्ता नम्बर १३९, १४०, १६३ र ८०३ को क्रमश: ४ कठ्ठा १५ धुर, १६ कठ्ठा, ४ विगाहा १० कठ्ठा, ९ कठ्ठा गरी ५ विगाहा १९ कठ्ठा १५ धुर जमिन रोक्का राखी छानविन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ७५ जिल्लाको मालपोत कार्यालयलाई मिलको जमिन पास नगर्न पत्राचार गरेको थियो । उसै बेला जमिन अधिग्रहणको पनि निर्णय गरिएको हो । त्यसपछि कम्पनीका सदस्य सचिव बैकुण्ठ पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतको २०६७ पुस ८ गतेको आदेशले विवादित जमिन बिनाक्षतिपूर्ति सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय संवैधानिक भावना र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । पछि यही विषयमा अर्को मुद्दा परेको छ ।

सदरमुकाममा एउटा पनि खेलमैदान छैन । मिलकै जमिनमा फुटबल र क्रिकेटलगायत प्रतियोगिता हुने गरेको छ । स्थानीयले यसैलाई अधिग्रहण गरी खेल मैदान बनाउन माग गरेका हुन् । नगरपालिकाले जमिनको मुआब्जासमेत निर्धारण गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसित बजेट माग गरेको थियो ।

त्यसका लागि मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७२ वैशाख २४ गते जमिनको मुआब्जा रकम १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय सन्तानब्बे तोकेको नगर प्रमुख अजय गुप्ताले बताए ।