स्थानीय तहको पूर्वाधारमा प्राथमिकता

प्रदेश २ का स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकतामा पूर्वाधारलाई राखेका छन् । 
पूर्वाधारका योजना धेरै भए पनि बिनियोजन गरेको बजेटको खर्च सुस्त रुपमा भएको छ ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि १६.९५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । आव ०७५/७६ का लागि महानगरपालिकाको ५ अर्ब ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको निर्माणधिन भवन । भौतिक पूर्वाधार अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैंयाा लगानीमा पक्कि भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।  तस्बिर : शाहीमान राई/कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट मध्ये ३ करोड ७५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । ०७४/०७५ को ३ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बजेट मध्ये २ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । बजेट खर्चमा तादरुकता नदेखाएपनि आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधीले अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।

गत माघ २१ गते महानगरपालिकाको चौथो नगरसभा बहुसंख्यक नगर परिषद सदस्यले बहिष्कार गरे । नगर सभा हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन् । नगर परिषद सदस्यहरूले बाहिरी रुपमा महानगरले अघिल्लो नगर परिषदबाट वृद्धि गरेको करको विरोध गरेको बताएपनि भित्री रुपमा चाहि तलब सहित भत्ता पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए । महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले शर्त मान्न नसकिने जनाएपछि उनीहरूले नगरसभानै बहिष्कार गरेका हुन् ।

कानुनत सदस्यको तलब र सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश नम्बर २ सरकारले नगर परिषदलाई मासिक तलब मात्र तोकेको छ, भत्ता निर्धारण गरेको छैन् । तर, स्थानीय तह आफैमा सरकार भएकाले नगरसभाले पारित गरेर भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको तलब/भत्तामा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च छ ।

सपत ग्रहण कार्यक्रममा मेयर विजय सरावगीले ‘भगवानले दिएको सबै थोक मसँग छ, महानगरसँग म कुनै सुविधा लिदिन, गाडी पनि लिदिन’ भनेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले खरिद गरेको दुईवटा चार चक्के सवारी मध्ये एउटा मेयरले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा लगायतका कारणले सरकारी गाडी खरिद गर्नुपरेको सरावगीले बताउने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्नका लागि खरिद गरिएको ना १ झ १६६६ नम्बरको गाडी पुस मध्यान्हदेखि उपप्रमुख शान्ती कार्कीले प्रयोग गर्न थालेको छिन् । यसअघि उनी परियोजनाको ना २ च ४६२८ नम्बरको गाडी चढै आएको थिइन् । ‘मेयर र हाकिमले नयाँ गाडी चढ्न थालेपछि उपमेयरले हाकिमको गाडी खोसिन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधीमा सुविधा मोह ज्यादै बढेको छ ।’ उपमेयरले गाडी मात्र हैन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने कार्यकक्ष पनि कब्जा गरेको छिन् ।

नवनिर्मित भवनमा मेयरले आफ्नो कार्यकक्ष र सचिवालय सारेको केही महिनामा उपमेयरले पनि आफ्नो कार्यकक्ष प्रशासकीय अधिकृतकोमा सारेको थिइन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई अहिले अर्कै कार्यकक्ष व्यवस्था गरिएको छ । काम भन्दा पनि कस्ले बढी सुविधा लिने भन्ने विषयमा होडबाजी चलेको कर्मचारी बताउँछन् ।

झन्डै डेढ दशकपछि स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधीमा सुरुमा हामीनै सरकार हौँ, हामीले जे गरेपनि कानुनले रोक्दैन् भन्ने मानसिकता हावी थियो । ‘सुरु सुरुमा जनप्रतिनिधीमा यो कानुन हाम्रो लागि हैन् भन्ने मानसिकता हटेको छ,’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा.भीष्म भूसाल भन्छन्, ‘सकारात्मक पहल संस्थागत नहुने अवस्थामा राम्रो कार्यको अन्त्य पनि राम्रै हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।’

उपमेयर शान्ति कार्कीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सुविधा लिएको दाबी गर्छिन् । ‘पुरानो गाडी काम चलाउ थियो,’ उनले भनिन्, ‘दुईवटा खरिद भएपछि, एउटा मेयरले र अर्को मैले लिएको हुँ, गाडी जबरजस्ती खोसेको हैन् ।’ पहिलेको कार्यकक्ष साँघुरो भएकाले सबैको सल्लाहमा नयाँमा सरेको उनले जनाइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूसालका अनुसार योजनाहरू चालु अवस्थामै रहेकाले केही महिनाभित्रै बजेट खर्छ बढ्ने छ ।

यसको अलावा ऐशियाली विकास बैंकको परियोजनामा पनि महानगरपालिकाले ‘म्युचुअल फन्ड’ दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालि भित्र मुलुकको आयात निर्यातको ठूलो नाका, सुक्खा बन्दरगाह र पर्सा(वारा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान पर्छन् । मुलुकको कूल आयातको करिब ३४ प्रतिशत यही नाका भएर हुन्छ । ठुलो आर्थिक गतिविधी हुने महानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत न्युन छ । महानगरपालिका जहिलेपनि आर्थिक संकटबाटै गुज्रिरहेको छ ।

महानगरपालिकाको आधा भन्दा बढी भूभाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगेटेको छ । त्यस क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । महानगरमा गाभिएका ११ वडा र साविकको वडाबीच भौतिक पूर्वाधार र मानव सूचकांकमा ठूलो अन्तर छ । साविकका गाविस र सहरवीचको ‘कनेक्टीभिटी’ जोडन आवश्यक रहेको छ ।

योजनाले गति लिएनन्
सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहले सडक कृषि, सामाजिक विकास लगायतका योजनामा सवभन्दा बढी रकम छुट्याएपनि अधिकांस स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा समेत सो योजनाको काम सुरु नै गरेका छैनन् ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले सवभन्दा बढी छुट्याएको रकमको योजनामा ७५ प्रतिशत सम्म खर्च गरिसकेका छन् भने जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले बढी रकम छुट्याएको योजनाको सुरुवात नै गरेका छैनन । केही स्थानीय तहले वढी छुट्याएको रकमको योजनामा भर्खर टेन्डर अहवान गरेका छन् त केही स्थानीय तहले बनाएको योजनामा उपभोक्ता समिति नै गठन गरिरहेका छन् ।

सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कृषि योजनामा २ करोड रकम छुट्याएका छन् । जस अन्तर्गत कृषि सडक र सिंचाइका लागि प्रत्येक खेतमा पानि तान्नका लागि बिजुलीका पोल र तार तान्ने योजनामा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना वितिसक्दा पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । यो योजना अझै टेण्डर प्रकृयामै रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत होमनाथ सुवेदीले बताए । ‘यस नगरपालिकामा अधिकांश किसान छन्, उनीहरूलाई मध्य नजर गरि कुषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यो योजना ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘केही ढिलाई भएको छ, योजना टेण्डर प्रकृयामा छ, अव फटाफट काम हुन्छ ।’

यस्तै हरिपुर नगरपालिकाले सडक कालोपत्रेमा सवभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । नगरका विभिन्न ठाउँमा सडक कालोपत्रेका लागि ७ करोड १८ लाख रकम छुट्याएको हरिपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । याहाँपनि आर्थिक वर्षको सात महिना वित्दा समेत योजना टेण्डर प्रकृयामै रहेको नगरका मेयर जमरुदिन मंशुरले बताए ।

यता चन्द्रनगर गाउँपालिकाले भने सामाजिक विकास क्षेत्रको योजनामा सवभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । सामाजिक रुपान्तरणको अभियान अन्तर्गत सवभन्दा बढी रकम शिक्षीत बेटी बालिग पुतोह स्वक्ष आ समुन्नत गाउँपालिका अभियान योजनामा ८० लाख रकम छुट्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत गाउँपालिकामा छोरी जन्मे २० हजार गाउँपालिकाले दिने ५ हजार अभिभावकले दिने र २ हजार बैंकले दिने गरी २७ हजारको छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिने छ ।

यो रकम बैंकले विद्यालय शिक्षा पुरा गरेर २० वर्ष पछि छोरीको विहे गरेमा ब्याज सहित फिर्ता दिनेछन् । यस गाउँपालिकाको योजनाको रकमपनि खर्च हुनसकेको छैन । यो योजना अन्तर्गत माघ महिना सम्म ५३ जना आएकाले माघ १० गतेको वोर्ड बैठकले २० हजारको दरले बैंक खातामा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । आइतवार १० लाख ६० हजार रकम बैंकमा राखिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेक प्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रस्थित हरिवन नगरपालिकाले वार्षिक कुल बजेटको करिव ३९ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास क्षेत्रमा छुट्याएको छ । नगरले २५ करोड १२ लाख १४ हजार रकम सामाजिक क्षेत्रमा छुट्याएको जनाएको छ । जस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६ करोड ८३ लाख २६ हजार पैतिस रुपैया नब्बे पैसा अर्थात २७ दशमलव २ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए ।

यस्तै जिल्ला सहित प्रदेश २ मै विकासे काममा चर्चा बटुलेका बागमती नगरपालिकाले सडक कालोपत्रेमा सवभन्दा बढी रकमको योजना छनौट गरेको छ । नगरले सडकमा मात्र ७ करोड रकमको योजना बनाएर काम अघि बढाईसकेको छ । यस नगरले अर्थिक वर्षको सात महिनामा ७५ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विमल पोखरेलले जानकारी दिए ।

जिल्लामा ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन् । जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव र राजनितिक द्वन्द्वका कारण समयमा काम हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।

भद्रगोल स्थानीय तह
बाराका सबै प्रायः स्थानीय तहमा मनोमानी र अनियमितता बढेको पाइएको छ । यो प्रवृत्तिकै रुपमा बढेर संस्थागत भइरहेको गत आर्थिक बर्ष (०७४/०७५) को अभ्यासले देखाएको छ ।

विकास निर्माणसँगै चुस्तदुरुस्त काम गर्ने स्थानीय तहको कमी देखिएको छ । योजना र कार्यक्रम संचालनमा कमिसन, पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वय अभाव, लेखामा दक्ष कर्मचारी अभावले जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तह (२ उपमहानगर, ५ नगर र ९ गाउँपालिका) मा अवस्था उस्ताउस्तै छ ।

कतै ‘इस्टीमेट’ भन्दा बढी रकम दिइएको छ, कतै राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको छ, त कतै आफुखुसी सवकीय सचिव र करारको कर्मचारी राखेर फजुल खर्च गरी पालिकामाथि थप आर्थिक भार थप्ने कार्य भइरहेको छ । मनोमानी कर्मचारी यस्तो बेथितीलाई नियमन गर्ने काम न प्रदेश सरकारबाट न त संघीय सरकारबाट भइरहेको छ, जसले झन् मनोमानी बढेको पाइएको छ । ‘कर्मचारी अभावको मार, नीति नियमबारे अनभिज्ञताले केही समस्या भइरहेको छ । अभ्यासको चरणमा भएकाले त्रुटीहरू भएका होलान्,’ प्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख भोलाप्रसाद गुप्ताले भने, ‘यो स्थिती सधैं रहदैँन् ।’ महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यहाँका स्थानीय तहहरूमा गत आर्थिक बर्षमा संचालन भएका योजना र भए/गरेका अन्य आर्थिक कारोबारबारे केलाउँदा थुप्रै स्थानीय तहमा मनोमानी, नियम मिच्ने, अनियन्त्रित रुपमा पेस्की दिनेलगायतको कार्य भइरहेको फेला पारेको छ ।

उसले सबै प्रायः स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट, राजस्व संकलन तथा दाखिला, धरौटीलगायत अन्य आर्थिक कारोबारमा कमजोरी औंल्याएको छ । ‘भद्रगोल र बेथिति तीको बाटोमा स्थानीय तह लम्किरहेको छ,’ महालेखा परिक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबै पदका जनप्रतिनिधिले कानुन मिचेर कार्य गरिरहेका छन् ।’

प्रसौनी गाउँपालिकाले एक कानून व्यवसायीलाई ५ बर्षका लागि १३ लाखमा करारमा सम्झौता गरेर उनलाई १ लाख भुक्तानी दिएको पाइएको छ, जुन नियमले नमिलेपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ । त्यस पालिकामा बृद्धबृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न ४७ लाख ८८ हजार ८ सय पेस्की दिइएको थियो । त्यो रकमको फाँटवारी पालिकासित अझै छैन् । ‘रमक बाँडिसकिएको छ, भर्पाइ कार्यालयमा आइपुगेको छैन्,’ उनले भने ।

पचरौता नगरपालिकामा राजस्वको ९ लाख ६८ हजार रकम दाखिला हुनुपर्नेमा गत बर्ष भएन । यसरी पेस्की डेढ करोड बाँडिएको छ । झुल वितरणको भर्पाइ नहुँदै १ लाख बाँडिएको छ । करकट्टी नै नगरी लाखौं भुक्तानी दिएपछि महालेखाले १ लाख १५ हजार ९ सय बेरुजु छुट्याएको छ ।

‘त्रुटी भएको शिर्षकमा महालेखाले असुलउपर गरेमा तिर्छौ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर सिंहले भने । स्थानीय तहका यस्ता मनोमानी र आर्थिक अनियमितता थुप्रै छन् । सबै प्रायः पालिामा यस्तो समस्या देखिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट बााडफाँडमा राजनीति
रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा वडाअध्यक्षहरूले बजेट कम भएको भन्दै बिरोध जनाएपछि नगर सभा तोकिएको समय भन्दा तीन महिना ढिला भयो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष भन्दा झण्डै दोब्बर बजेट दिनुपर्ने उनिहरूको माग थियो । बजेट बााडफाडमा कुरा मिले पछि परिषद सम्पन्न गरेको थियो । गुजरा मात्र होईन जिल्लाका अधिकाश नगरपालिकामा बजेट मै राजनिति हुनेगरेको छ ।

बजेट मिलाईए पछि गुजरामा नगर परिषद सम्पन्न भएको थियो । उद्घाटन सक्र सकिएर बन्दसत्रको त्रममा वडाअध्यक्षहरूले बिवाद निकालेका थिए । वडामा एक करोड माथिको बजेट चाहिने उनिहरूको माग थियो । नगरपालीकाका मेयर सन्तलाल चौधरीले मिलाएर बजेट बाडफाड गरौ भनेर प्रस्ताब गरेका थिए । तर वडाअध्यक्षहरूले नमाने पछि लफडा बढेको हो ।

एक वडाअध्यक्ष भन्छन,‘मेयर उपमेयरले भने जित बजेट राख्ने तर वडाको बिकाशका लागी कम दिने । यो भएन भनेर बिरोध गरेका हौ ।’ यता फतुवा बिजयपुर नगरपालीकामा बजेटकै कारण परिषद हुन सकेको छैन् । मेयर गोपालराय यादब र उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो बिचको बिवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । दुबैले अलग अलग कार्यालय संचालन गरि बसेका छन् । यो नगरपालीकामा पनि ६० र ४० प्रतिसतको बजेटमा बिवाद भएको हो । दुबैले एक अर्कालाई राजनिति शत्रुको ब्यवहार गर्न थालेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा नगरपालीकाको बजेट निकासा हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्त भित्र परिषद् अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रावधान छ । तर ७ महिना बिति सक्दा पनि नगरपालीका भित्रको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद हुन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधि बिच बिवादले परिषद् हुन नसकेको पाइएको छ ।

अघिल्लो बर्ष पनि यो नगरपालीकामा समान्य बिवाद भएको थियो । गरुडा नगरपालीकामा मयेर ईन्दुराय र उपमेयर रंगिलादेवी जैसवाल बिच बजेट बाडफाडमै लामो समय देखी ंबिवाद भएको थियो । अहिले बिवाद साम्य भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकनाथ पन्थीले बताए । ‘बजेटकै बिषमा समान्य बिवाद भएको जस्तो लाग्यो,’उनलेभने,‘अहिले बिवाद मिलेको छ ।’ जिल्लाभरी मेयरले बढी बजेट राख्यो भनेर उपमेयर लगायत वडाअध्यक्षहरूले बिवाद निकाल्ने गरेका छन् ।

यता देबाही गोनही नगरपालीकामा वडाअध्यक्षहरूले बजेट थप्नु पर्ने माग राखेर बिवाद निकालेर परिषद नै हुन दिएका छैनन् । वडाअध्यक्षहरूले बजेट सिलिङमै बिवाद गरे पछि परिषद अन्यौल बनेको हो । मेयर धर्मेन्द्र पटेलेले चाडै परिषद गराउने तयारीमा जुटेको बताए । ‘परिषद गराउन खोजेका हौ । परिषद नहुदा बिकाश निर्माणको काम ठप्प भयो,’उनलेभने,‘वडाका साथीहरूले बजेटमा राजनिति गरे पछि बिवाद बढेको हो ।’

बौधीमाई नगरपालीकामामा पनि बजेट बाडफाडकै बिषयमा जनप्रतिनिधि बिचको बिवाद मिलाउन नसक्दा परिषद रोकिएको छ । परिषद हुन नसकेको नगरपालीकाहरूको बजेटमै लोफडा भएको छ । यहाँको १८ स्थानियतह मध्ये फतुवा बिजयपुर, कटहरिया, देबाही गोनाही र बौधीमाई नगरपालीकामा अहिले सम्म परिषद हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागी परिषद् गराउन नसक्दा अर्बौं रुपैया निकासा हुन सकेको छैन ।

परिषद ढिला भए पछि चालु आर्थिक बर्ष भित्र कुनै पनि बिकाश निर्माणको काम राम्रारी सम्पन्न हुने सम्भावना देखीएको छैन् । आधा दर्जन नगरपालीकामा केही समय अघि मात्र परिषद सम्पन्न भएको थियो ।

नगरप्रमुख र वडाका प्रतिनिधि बिचको बजेट बाडफाड बिवादले यहाँको चारवटा स्थानियतहको परिषद अन्यौल बनेको छ । परिषद नहुदा बिकाश निर्माणको काम ठप्प छ । आर्थिक बर्ष सकिन अव ५ महिना मात्र बाँकी छ । परिषदकै कारण चालु आर्थिक बर्ष भित्र सोचे जस्तो बिकाश निर्माणको काम सम्पन्न हुने छाँट देखीएको छैन् ।

नगरपालीको बजेटमै बिवाद भए पछि परिषद हुन नसकेको हो । कतिपय नगरमा अलग दलबाट चुनिएकाले बिवाद हुदै आएको छ । यही कारणले पनि बजेट र बिकाशलाई उनिहरूले राजनिति गर्न थालेको आरोप छ । अलग पार्टीका मेयर उपमेयर भए पछि बजेट कसले कति राख्ने भन्नेमा बिवाद हुने गरेको छ ।

भूषण यादव (वीरगन्ज), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), लक्ष्मी साह (बारा) र शिव पुरी (रौतहट)

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७५ ०९:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कानुन नबुझ्दै बित्यो एक वर्ष

दुई दशकपछि स्थानीय तहमा आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिले गाउँ/सहरको विकास गर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरूको पछिल्लो एक वर्ष अन्योल, समस्या र कानुन नबुझ्दैमा बितेको छ । 
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाँडिए पनि कर्मचारीको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — जनप्रतिनिधिबीचको वैमनस्यता झन् चुलिएको छ । स्थानीय तहको अर्को समस्या कर्मचारी अभाव पनि छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाँडिए पनि कर्मचारीको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सुनसान बनेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका । असुरक्षाका देखाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय नआएपछि कार्यालय सुनसान जस्तै छ । तस्बिर : ओमप्रकाश /कान्तिपुर

सरकारले समायोजनमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रयासमा छ । तर, भएका कर्मचारी पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नगर्दा स्थानीय तह लथालिंग बनेको छ ।

प्रदेश २ को अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि योजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौती बनेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन लगायत जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ को ८ जिल्लामा १ महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकासहित १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । धनुषाको सुदूरपूर्व कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न नसकेपछि बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि गत माघ ७ गते दुई आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोन गरेको छ ।

दुई आर्थिक वर्षको ५७ करोड बजेटमध्ये ३० करोड सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

कमला नगरपालिकाका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब–इन्जिनियर र खानेपानी सब–टेक्निसियन गरी ५ जना कार्यरत छन् । कमला नगरपालिकाको ९ वटा वडा कार्यालयमा १८ जना कर्मचारीमध्ये ५ जना मात्र कार्यरत छन् ।

दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत अनुदान ३० करोड बराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको नगर प्रमुख गोइतले बताए । योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियर लगायत प्राविधिक छैनन् । कामचलाउका लागि छिमेकी गणेमान चारनाथ नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई कन्सल्टेन्टका रूपमा नियुक्ति दिएर काम गराइरहेको कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए । उनले दरबन्दीका कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन पर्खन बाध्य रहेको बताए ।

‘नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन केन्द्र निर्धारण, कानुन नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीको पहाड नै बनेको छ,’ नगरप्रमुख गोइतले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्न पहिलो वर्ष निकै
गाह्रो हुन्छ ।’

प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९ जना, अधिकृत तह ५० जना, नायव सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी दुई सय ७३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ९ जना उपसचिवमध्ये प्रशासन र शिक्षा शाखामा एक–एक जना, ५० जना अधिकृतमध्ये प्रशासन ४ जना, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखामा एक–एक गरी ७ जना र नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहित ५२ जना मात्र कार्यरहत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माण आयोजनाको सम्झौता, लेखा वित्त, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा लगायत सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारी अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वडा कार्यालयसहित विकास निर्माण, योजनाहरूको कार्यान्वयन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको ढुंगानाले बताए ।

सिफारिसमै समस्या
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–७ गैरका फेकन दास कथवनिया कृषि सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस गराउन १५ दिनदेखि धाइरहेका छन् । तर, नगरपालिकाबाट सिफारिस पाउन सकेको छैन । कार्यालय प्रमुख नभएका कारण उनले सिफारिस पाउन नसकेका हुन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय खुल्नासाथ दास कार्यालयमा उपस्थित भए । तर प्रमुख नभएका कारण उनलाई फर्काइयो । दासले नगरपालिकाको एक सिफारिसका लागि १५ दिनदेखि धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस चाहिएको छ, १५ दिनदेखि धाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकार आएको सुनेको थिएँ तर हामी जस्ता जनता सामान्य कामका लागि पनि दैनिक दौडिनुपरेको छ ।’

विलासी नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण आफू असुरक्षित महसुस गरी कार्यालय नआएको निमित्त प्रशसकीय अधिकृत गोपाल सिंह आलेले बताए । कार्यालय प्रमुख नै कार्यालयमा नआउँदा अन्य कर्मचारी पनि समयमा आउने गरेका छैनन् ।

अन्य कर्मचारी कार्यालय डराइडराइ बस्नु परेको र पाँच बज्नासाथ घर फर्कने गरेको बताएका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत आलेले उपमेयर राधा देवीले गाली गलौज र हात काट्नेसम्मको धम्की दिएको आरोप लगाए । धम्कीकै कारण आफू कार्यालय आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालय समयमै मलाई उपमेयरले गालीगलौज गर्दै मलाई धम्क्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयकै उपप्रमुखले नै धम्क्याएपछि कार्यालयमा बसिरहनुको औचित्य छैन ।’

गैरपालिकाका मेयर कौशल यादवले उपमेयरले कार्यकारी अधिकृतलाई कुर्सिमा बस्न नदिएको आरोप लगाए । कार्यालयमा कर्मचारी नै बस्न नदिएपछि नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण नमिलेको मेयर यादवले बताए । ‘मेरै अगाडि उपमेयरले कार्यालयका प्रमुखलाई हात काटिदिने, खुट्टा काटिदिने जस्ता धम्की दिनुभयो,’ उनले भने, ‘मेरो अगाडि नै कर्मचारीलाई धम्क्याएपछि उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्दै कार्यालय आउन छोडेका छन् ।’

उपमेयर राधा देवीले कर्मचारी कमिसनका भरमा काम गर्ने, जनताको काम समयमा नगर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले जनताको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार आएकाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न भन्दाभन्दै पनि नमानेकाले आफूले केही शब्द बोलेको बताइन् ।

उनले भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी यस कार्यालयमा नचाहिने बताइन् । करिव एक वर्षअघि कविलासीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार श्रीवास्तव सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरुवा गराएपछि नगरपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ ।

बलरा नगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि तालाबन्दी भएपछि कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । बलरामा मेयर र उपमेयरले छुट्टाछुट्टै भोटे ताल्चा लगाएपछि कर्मचारीले काम गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

धनकौल र विष्णु गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव देखिएको छ । धनकौल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित इन्जिनियर र ओभरसियर पनि छैन । धनकौलको कामकाज रामनगर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्त बर्माले गर्दै आएका छन् । विष्णु गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावले काममा असहज छ ।

तालमेल नै छैन
कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेको प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा पालिका प्रमुख र कर्मचारीबीच तालमेल छैन । तालमेल नमिल्दा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । ‘पालिका प्रमुख नेता कार्यकर्तामुखी भएर काम गराउन खोज्छन्, हामी कर्मचारीले नियम कानुनसंगत मिले/नमिलेको हेरेर काम गर्छौं । त्यसैले तालमेल मिल्दैन,’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘दबाब र नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् ।’ संघीय सरकारबाट कहिलेकाहीँ महिनैपिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले समेत झन् समस्या भएको पाइएको छ ।

कतिपय प्रशासकीय अधिकृतले पालिका प्रमुखको दबाब खेप्न नसकेर टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ । कतिपय प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिका प्रमुखको दबाबले आफनो पहुँचका आधारमा स्थानीय तहबाट अन्य निकायमा समेत सरुवा गराएका छन् ।

खासगरी सेवासुविधा, भुक्तानी, व्यक्तिगत कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा प्रशासकीय अधिकृत र पालिका प्रमुखबीच मनमुटाव हुने गरेको छ । मनमुटाव बढ्दा त्यसको असर कार्यालयका अन्य कर्मचारीदेखि सेवाग्राही र विकास निर्माणसम्म पुग्ने गरेको छ । पालिका प्रमुखले आफूअनुकूल तथा कार्यकर्तामुखी भएर योजना पारितसँगै त्यसको भुक्तानी लिन खोज्दा मनमुटाव हुने गरेको हो ।

महागढीमाई नगरपालिकामा असारयता तीन जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । परवानीपुर गाउँपालिमा प्रशासकीय अधिकृत जयराम पंजियारले अख्तिायारमा सरुवा गराएपछि त्यहाँ स्वास्थ्यमा कार्यरत प्राविधिकतर्फका छैठौं तहका कर्मचारी ओम प्रसादले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

‘स्थानीय तहको काम गर्न ‘आइडिया छैन, नियम कानुनबारे जानकारी छैन,’ परवानीपुर गाउँपालिकाको २ महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसादले भने, ‘काम गर्न नियम कानुननको पन्ना पल्टाउनुपर्छ ।’

फेटा गाउँपालिकामासमेत उस्तै छ । कतिपय पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम गराइएको पाइएको छ । ‘वडा सचिवले पालिकाको योजनादेखि वडासम्मको कार्यभार सम्हालेका छन्,’ परवानीपुर गाउँपालिकाका पालिका प्रमुख हरिनारायण साहले भने, ‘कर्मचारीलाई कुनै दबाब दिइँदैन ।’

पचरौता नगरपालिामा जम्मा २ जना निजामती कर्मचारी छन् । बाँकी करारमा र अवकाशप्राप्त कर्मचारीले धानेका छन् । करैयामाई गाउँ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरीलाई कामै नभएको योजनामा भुक्तानी गर्न दबाब दिएपछि चौधरीले भुक्तानी दिन नमान्दा उनको सरुवा गराइयो ।

चेपुवामा कर्मचारी
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्का तनाबमा छन् । उनलाई जनप्रतिनिधिबीचको टसलले समस्या परेको छ । विजयपुरका मेयर गोपालप्रसाद यादव र अधिकृत रोक्का मिलेर अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उपमेयर कान्तिदेवी महतोले केही दिनअघि दुबैमाथि अनियमितताको आरोप थोपरेकी हुन् । त्यसपछि अधिकृत रोक्काले तनाब बढेको बताए । ‘काम गर्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन ।’

नगरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने लालबकैया नदीको ग्रावेल, ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी जथाभावी गर्दै प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा मेयर यादवले आफनो मानिस खटाएर रकम असुल गरिरहेको उपमेयर महतोको आरोप छ । ‘यत्रो रकम कहाँ गयो ? उनले भनिन्, ‘यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।’ मेयर र उपमेयरबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कर्मचारीलाई सकस परेको हो ।

कटहरिया नगरपालिकाका अधिकृत उदय देवकोटाको समस्या उस्तै छ । केही समयअघिसम्म उपमयेर नुरजहा खातुन र वडाका अध्यक्षहरूबीच मनमोटाव हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यो नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच निकै विवाद हुँदै आएको छ ।

कटहरियामा ३ महिनाअघि कर्मचारी र जनप्रतिनिबिीच दुव्र्यवहारको अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले केही कर्मचारीको सरुवाको पहल गरेका थिए । मेयर सियाराम कुशवाहाले पहिला विवाद भए पनि अहिले नरहेको दाबी गर्छन् ।

गरुडा नपाका मेयर इन्दु राय र उपमेयर रंगीलादेवी जैसवालबीचको विवादले कर्मचारी चेपुवामा परेका छन् ।
जैसवालले मेयरले अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न हम्मेहम्मे परेको हो । नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनाथ पन्थीले मेयर र उपमेयरको विवादले कम गर्न असहज भएको सुनाए । यहाँको १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा मेयर र उपमेयरबीच मनमुटाव छ ।

शाहीमान राई (जनकपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र लक्ष्मीसाह (बारा)

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT