मलेठ घटनाको तीन वर्ष : सुल्झिएन मतभेद

तर उक्त प्रतिवेदन चित्तबुझदो नभएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव संयोजकत्वमा मन्त्रीहरू शैलेन्द्रप्रसाद साह र नवलकिशोर साहको समिति बनायो । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण दुई वर्षअघि मलेठमा पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले प्रतिवेदनमाथि आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । तर समय छँदा न त तत्कालीन मधेसवादी दलले संयमता अपनायो न तत्कालीन एमालेले ।

जसका कारण ०७३ फागुन २३ गते राजविराजभन्दा ५ किलोमिटर पूर्व मलेठ चौकदेखि गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भयो । ५ जनाको मृत्यु प्रहरीको गोली लागि भएको हो । कयौं घाइते भए । स्थिति यस्तो सृजना भयो कि होलीको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो घटना भयो, यही कारण होली पर्व पनि निरस भयो ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कपोकल्पित भएकाले प्रदेश सरकारले अर्को समिति गठन गर्नुपर्‍यो,’ प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन टोली संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनको जनस्तरबाट विरोध भयो । यसपछि प्रदेश सरकारले छुटै छानबिन समिति बनायो ।’

उनले प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको कार्यसम्पन्न भई प्रतिवेदन लेखन थालिएको र बुझाउने काममात्र बाँकी रहेको बताए । समिति सदस्यसचिवको सरुवा भइसकेका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको मन्क्री यादवले जानकारी दिए । छानबिनका त्रममा के पाउनुभयो ? मन्त्री यादवले भने, ‘यसको अहिल्यै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कपोकल्पित छ ।’

दुवैको चुक

संविधान संशोधनका लागि भन्दै मधेसवादी दल आन्दोलनमा थियो । मधेसवादी दल र एमाले नेता कार्यकर्ता वाकयुद्धमा थिए । मञ्च पाउनेबित्तिकै दुवै पार्टी नेताहरू एकअर्काविरुद्ध खनिन्थे । संविधान संशोधन हुन नसक्नु, मधेस आन्दोलनका बेला आधा सयभन्दा बढकिो ज्यान जानु र तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कटाक्षपूर्ण अझिव्यक्तिका कारण मधेस विरोधमा रहँदा एमालेले तराई मधेस लक्षित कार्यत्रम गर्नु द्वन्द्व निम्त्याउनु थियो ।

संविधानअनुसार एउटा दलले देशको हरेक क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना सभा गर्न पाउनुपर्छ । तर त्यो स्थानिय परिस्थितिमा पनि भर पर्छ । मलेठ घटना हुनु केही अघि मधेसी मोर्चाको मञ्च इटहरीमा जलाइएको विषय ताजै थियो । जहाँ खुला रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताले मञ्चसम्म बनाउन पाऊने अवस्था थिएन त्यहाँ एमालेले वक्ता र श्रोता दुवै सँगै ल्याएर कार्यत्रम गर्न खोज्नु राजनीतिक चुक थियो । मेची महाकाली अभियान सुरुदेखि ‘पिठयु फर्काएर भाग्दैनौं, कालो झण्डाबाट भाग्दैनौं’ लगायत अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीको मुखबाट आउनुले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई मधेसी मोर्चा कार्यकर्तामा थप आक्रोसित बने ।

अनि एमाले स्थानीय कार्यकर्ताले यहाँको अवस्थाबारे शीर्षतहलाई वास्तविकता बुझाउन नसक्नु र बुझन नसक्नु पनि ठूलो चुक हो । एमालेले मधेसका जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त हुने नगरे गुम्ने भने खतरा पनि थिएन । कार्यक्रम गर्ने समयको छनोटमा भएको भूल एमालेको सबभन्दा ठूलो चुक थियो । अनि भर्खर बामे सर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रको स्थानलाई सभाका लागि छान्नु पनि हुँदैन थियो । उसले त्यहाँको साटो राजमार्गकै कही गर्दा तराई मधेसमा पनि पसेको हुने र द्वन्द्व पनि ननिम्तने अवस्था रहेकै थियो ।

राजनीतिक दलले नेपाली भूमिमा कही पनि आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय मोर्चाका नेताहरूले पनि बुझनु पर्थ्यो । मधेसका जिल्लामा धमाधम एमाले अभियानविरुद्ध कार्यकर्ताले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा मोर्चा शीर्ष नेता काठमाडौंमा चुप थिए । कार्यक्रमको प्रतिरोध गर्नु वा नगर्नु भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा मोर्चा शीर्ष नेताले मुख खोलेनन् । स्थानीय तहलाई स्वायत्त छोडे । काठमाडौंमै हुने विभिन्न छलफलका क्रममा एमाले नेतासित विकल्प खोज्न सक्ने सम्भावनालाई न त मोर्चाले प्रयोग गर्न सक्यो न एमालेले ।

एमाले अभियान राजविराजसम्म पुगे उसको अश्वमेघ यज्ञको रथजस्तै सारा मधेस उसकै पक्षमा जाने पनि थिएन । ओली राजविराज पुगे हार हुने र पुग्न नदिए जित हुने भावनालाई पनि हटाउनुपर्दथ्यो । चर्को विरोध बाबजुद राजविराजको कार्यक्रम सारेर ३ किलोमिटर उत्तर लग्नु र बाटो पनि परिवर्तन गरेको विषयलाई मोर्चाले आफ्नो जितको रूपमा बुझनुपर्दथ्यो । मोर्चाको विरोध शान्तिपूर्ण रहे पनि एमालेको सभा बिथोल्न केन्द्रित थियो ।